बिलासपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठकका आयोजन,
उपायुक्त बोले गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करें

बिलासपुर, 24 अक्टूबर-जिला बिलासपुर में आज जिला स्तर की जन वितरण समिति की एक ज़रूरी बैठक उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में पूरी हुई। बैठक में भोजन, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता विषय विभाग के अधिकारी, अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक का मुख्य लक्ष्य जिले में जन वितरण व्यवस्था की प्रगति की जाँच करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधान-2013 को अच्छे से लागू करने का आँकलन करना और उपभोगताओं तक ज़रूरी वस्तुओं को समय पर और उत्तम गुणवत्ता के साथ पहुँचाना तय करना था।
उपायुक्त राहुल कुमार ने बैठक में कहा कि सरकार की सबसे ऊँची प्राथमिकता यह पक्का करना है कि हर योग्य उपभोगता को तय मात्रा और समय पर अनाज, तेल तथा अन्य ज़रूरी वस्तुएँ उचित दाम पर मिलें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, उत्तरदायित्व और योग्यता के साथ काम करने से ही उपभोगताओं का भरोसा मज़बूत होगा और व्यवस्था और अधिक असरदार बनेगी।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जुलाई 2025 से सितंबर 2025 की अवधि के आंकड़े सामने रखे। इस दौरान जिले के 16,808 राशन कार्ड धारकों को कुल 80,926 क्विंटल अनाज और 3,11,003 लीटर खाने का तेल बाँटा गया। इस अवधि में कुल 4,16,153 उपभोगताओं को सरकारी योजनाओं का फायदा मिला। वितरण का काम जिले की 253 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पूरा हुआ।
जाँच के दौरान विभागीय अधिकारियों ने 30 दुकानों का अचानक निरीक्षण किया और 30 खाद्य सामग्री के नमूने गुणवत्ता परख के लिए प्रयोगशाला में भेजे। जाँच में पाई गई गड़बड़ियों के लिए विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दोषी दुकानदारों से 2,18,805 रुपये का जुर्माना वसूला। उपायुक्त ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही या मिलावट सहन नहीं की जाएगी और दोषियों के ख़िलाफ़ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त ने बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधान-2013 को असरदार ढंग से लागू करने पर ज़ोर देते हुए कहा कि जनता को उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुएँ मिलनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग और आंगनवाड़ी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में दोपहर के भोजन की योजना और आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाँटे गए अनाज की गुणवत्ता लगातार जाँची जाए ताकि बच्चों और माताओं को पौष्टिक आहार मिल सके।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि दुकानदारों को समय-समय पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं ताकि वे वितरण प्रक्रिया में ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखें। उपायुक्त ने कहा कि अब सभी उचित मूल्य की दुकानों को अंकीय निगरानी व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है, जिससे वितरण में ईमानदारी और उत्तरदायित्व बढ़ेगा। आने वाले महीनों में जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों की देखरेख स्थान निर्धारण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक बिक्री स्थल मशीनों के माध्यम से की जाएगी।
बैठक में बीपीसीएल के प्रतिनिधियों ने बताया कि रसोई गैस वितरण की प्रक्रिया अब और अधिक ईमानदार व सुरक्षित हो गई है। जिले के सभी उपभोगताओं को सीधी पाइपलाइन से आपूर्ति और अंकीय बिल बनाने की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर और बीपीसीएल के बीच तालमेल बनाकर गैस आपूर्ति व्यवस्था को और मज़बूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
उपायुक्त ने कहा कि उपभोगता जागरूकता इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम अंग है। उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि वे किसी भी तरह की शिकायत या गड़बड़ी की जानकारी तत्काल शासन को दें। जिला शासन का उद्देश्य यह पक्का करना है कि हर उपभोगता को उसका अधिकार समय पर और सही मात्रा में मिले।
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि जिला शासन भोजन आपूर्ति व्यवस्था में लगातार सुधार के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित जाँच करें, उपभोगताओं की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें और हर स्तर पर ईमानदारी बनाए रखें।

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जिला प्रशासन की पहल: दीपावली पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने Vyas Pure गिफ्ट बॉक्स से कमाई में हासिल किया सफलता का नया मुकाम

बिलासपुर, 24 अक्टूबर-दीपावली के अवसर पर जिला प्रशासन बिलासपुर की अनूठी पहल ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हौंसलों को नई उड़ान दी है। जिला बिलासपुर की महिलाओं ने “Vyas Pure” ब्रांड के तहत विशेष गिफ्ट बॉक्स तैयार किए, जिनमें लोकल हल्दी, इंस्टेंट चटनी, इंस्टेंट खीर और हर्बल टी शामिल थे। उच्च गुणवत्ता और आकर्षक पैकेजिंग ने इन गिफ्ट बॉक्स को ग्राहकों के लिए बेहद आकर्षक बना दिया।

पाँच सौ गिफ्ट बॉक्स बाजार में उतारे गए और इनकी बिक्री से तीन लाख रूपए की कमाई हुई, जिसका पूरा लाभ समूह से जुड़ी महिलाओं को मिला। इस पहल में महिलाओं की जोड़ी ने विशेष योगदान दिया, जिनकी मेहनत और समर्पण ने सफलता को संभव बनाया। इस अनुभव ने महिलाओं को आर्थिक लाभ के साथ-साथ व्यवसाय की बारीकियों, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया।

उपायुक्त बिलासपुर, राहुल कुमार ने कहा कि इस पहल को सफल बनाने में लोगों का सहयोग और एसएचजी महिलाओं की मेहनत अहम रही। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में त्योहारों और विशेष अवसरों पर इसी तरह के गिफ्ट बॉक्स और अन्य उत्पाद बाजार में लाए जाएंगे, ताकि “वोकल फॉर लोकल” की अवधारणा को और मजबूती मिल सके।

भविष्य में उत्पादों की रेंज बढ़ाने, पैकेजिंग डिज़ाइन सुधारने और बाजार से मजबूत लिंकेज बनाने के प्रयास किए जाएंगे। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को अधिक स्वरोजगार के अवसर मिलें और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो।

यह पहल साबित करती है कि सही दिशा में मेहनत और लगन से हर प्रयास सफलता की ओर ले जाता है और हौंसलों को पंख मिलते हैं।