जिला स्तरीय एनकोर्ड समिति की बैठकः नशा तस्करी रोकथाम और भांग उन्मूलन पर सख्ती
अफीम और भांग की अवैध खेती की जानकारी देना अधिकारियों की कानूनी जिम्मेदारी-अपूर्व देवगन
मंडी, 1 सितम्बर। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज पुलिस लाइन मंडी में जिला स्तरीय एनकोर्ड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशा तस्करी की रोकथाम, हालिया बरामदगी, विभागीय सहयोग और पंचायत क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से उगे भांग (कैनाबिस) के पौधों के उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया।
उपायुक्त ने बैठक में कहा कि मंडी जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए अवैध खेती पर सख्त रोक लगाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफीम और भांग की अवैध खेती की जानकारी हर अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि को तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को देनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 47 और 32 के तहत यदि कोई सरकारी अधिकारी, पंचायत प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, सचिव, पटवारी, कानूनगो या वन विभाग का फारेस्ट गार्ड या बीट अधिकारी ऐसी खेती की जानकारी छिपाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि सितम्बर माह के दूसरे पखवाड़े में पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर प्राकृतिक रूप से उगे भांग के पौधों को सरकारी परिसरों और भूमि से नष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इन पौधों की उपलब्धता नशे की आदत को बढ़ावा देती है, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में पुलिस विभाग की ओर से जिला पुलिस उपाधीक्षक सागर चंद्र ने जानकारी दी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत इस वर्ष अब तक 900 ग्राम अफीम, 736.296 ग्राम हेरोइन, 44.051 किलोग्राम चरस, 1686 नशीली गोलियां और 1,61,238 भांग के पौधे जब्त किए गए हैं। पहली जनवरी से अब तक 217 मामले दर्ज करके 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और तस्करों पर सख्त शिकंजा कसा जा रहा है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभाग पुलिस को मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में हरसंभव सहयोग करेंगे। इसके लिए प्रत्येक विभाग नोडल अधिकारी नामित करेगा और नोडल अधिकारियों का एक व्हाट्सएप समूह बनाया जाएगा ताकि पुलिस और विभागों के बीच तालमेल बेहतर हो सके।
बैठक में पुलिस, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, एचआरटीसी, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, एसपीयू, तकनीकी शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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मंडी को नशामुक्त बनाने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक : उपायुक्त
जागरूकता गतिविधियों में छात्रों की बढ़ी भागीदारी
मंडी, 1 सितम्बर। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मंडी जिला को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य पर विस्तृत चर्चा करने और अब तक की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। यह अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की देखरेख में क्रियान्वित किया जा रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि जून माह में शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों में स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, जागरूकता भाषण, प्रतिज्ञा, योग सत्र और रैलियों जैसी गतिविधियों में लगभग एक लाख पैंतीस हज़ार विद्यार्थी शामिल हुए। इसी अवधि में कॉलेजों, आईटीआई और तकनीकी संस्थानों के सात हज़ार से अधिक विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से जुड़े।उन्होंने कहा कि अगस्त माह में अभियान की पाँचवीं वर्षगांठ पर सामूहिक शपथ, रैलियां, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें लगभग एक लाख पचहत्तर हज़ार प्रतिभागियों ने भाग लिया।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी समीर ने विभिन्न विभागों और संस्थानों को सौंपे गए दायित्वों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि पंचायत क्षेत्रों में अब तक 2873 समितियां गठित की जा चुकी हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में रिपोर्ट लंबित है। उपायुक्त ने शहरी क्षेत्रों में समितियां गठित करने के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया । इस अवसर पर रघुनाथ का पधर नशा मुक्ति केंद्र की सुविधाओं को सुदृढ़ करने, हेल्पलाइन नंबरों के व्यापक प्रचार-प्रसार, महिला नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की संभावना और नशा छोड़ चुके व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर पुनर्वास सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
उपायुक्त ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी तंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों, संस्थानों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे अभियान की गतिविधियों को अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़कर निरंतर संचालित करें और प्रत्येक माह की पहली तिथि तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, एएसपी सागर चंद्र, नगर निगम मंडी के अतिरिक्त आयुक्त विजय, जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक, नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक भारती मोंगरा, विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि तथा एनजीओ के सदस्य उपस्थित रहे।
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मंडी सदर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के साक्षात्कार अब 26 सितम्बर को
मंडी, 1 सितम्बर। बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी सदर जितेन्द्र सैनी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मंडी-सदर परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए होने वाले साक्षात्कार अब 26 सितम्बर को आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये साक्षात्कार 4 सितम्बर को होने थे, किंतु भारी वर्षा और सड़कों के अवरुद्ध होने के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा। अब सभी अभ्यर्थियों को 26 सितम्बर को प्रातः 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी, मंडी-सदर के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
जितेन्द्र सैनी ने बताया कि मैहणी, धार, तलयाहड़, मंगवाई, कटिंडी, कमांद, पुरानी मंडी, टिल्ली, थनेहड़ा, सम्मखेतर, नसलोह, देउरी, स्योग और पड्डल सहित कुल 15 पंचायतों/वार्डों के रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। ये पद आंगनबाड़ी केंद्र बिनोल, धार, पज्जेठी, मंगवाई-2, रूहंज, गदयाहरण, पुरानी मंडी, मन्याणा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लोअर सुहड़ा-3, लोअर सम्मखेतर-1, भलाणा, थट्टा, तरयाम्बला और भ्यूली-2 में भरे जाने हैं।
उन्होंने सभी संबंधित अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि और समय पर अनिवार्य रूप से साक्षात्कार में उपस्थित रहने की अपील की है।