नशे के खिलाफ जनसहभागिता को बढ़ावा
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने हॉटस्पॉट सूचना साझा करने की अपील की, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारीमंडी, 3 नवम्बर। जिले में मादक पदार्थों के सेवन और व्यापार पर अंकुश लगाने के उपायों की समीक्षा के लिए आयोजित जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की मासिक बैठक में उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने नशे के विरुद्ध चल रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आम जन की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक नशे के सेवन, तस्करी या अन्य नशा संबंधित गतिविधियों वाले हॉटस्पॉट की जानकारी सीधे ईमेल dcmandi33@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9317221001 पर भेज सकते हैं। यह जानकारी केवल स्थान से संबंधित होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के नाम की नहीं और सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।उपायुक्त ने समिति सदस्यों से आग्रह किया कि इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए ताकि अधिक नागरिक हॉटस्पॉट्स की जानकारी साझा करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि इन माध्यमों को पंचायतों, स्कूलों और जिला स्तर के व्हाट्सएप समूहों में प्रसारित किया जाए ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता और पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।उपायुक्त ने “ड्रग फ्री हिमाचल” एप के प्रचार और 1800-11-0031, 1933 तथा 14446 नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुँचाने के निर्देश भी दिए, ताकि लोग नशे की रोकथाम, परामर्श और उपचार संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकें।उपायुक्त ने ब्रह्माकुमारी संस्था का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके सहयोग से विद्यार्थियों को नशे से बचाव करने के लिए अध्यापकों को शिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने इस अभियान में पुलिस, शिक्षकों और अन्य विभागों के योगदान की भी सराहना की। साथ ही ड्रग निरीक्षक को प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध बिक्री रोकने के लिए नियमित अंतराल पर केमिस्ट शॉप का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व सचिन हीरेमठ ने बताया कि 25 से 30 अक्तूबर तक सभी थाना स्तरों पर नशा निवारण समितियों की बैठकें आयोजित की गई, जिनमें स्थानीय स्तर पर नशे के हॉटस्पॉट की पहचान और उन पर कार्रवाई की गई है।एएसपी ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 279 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 452 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इस अवधि में पुलिस ने 1.323 किलोग्राम अफीम, 1.051 किलोग्राम चिट्टा, 57 किलोग्राम चरस और 1686 प्रतिबंधित टैबलेट्स जब्त की हैं। केवल अक्तूबर माह में ही 22 मामले दर्ज कर 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 71.43 ग्राम चिट्टा और 2.809 किलोग्राम चरस बरामद की गई। वन विभाग ने नशे के स्रोत पर प्रहार करते हुए 98 बीघा वन भूमि से कैनाबिस पौधों को नष्ट किया है।बैठक में एसपी विजिलेंस कुलभूषण वर्मा, नगर निगम के सह आयुक्त विजय कुमार, डीएफओ मुख्यालय अंबरीश शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी समीर सहित विभिन्न विभागों के समिति सदस्य उपस्थित रहे।
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भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर का मंडी दौरा 5 से 7 नवम्बर तक
बालीचौकी में उप कार्यालय का करेंगे शुभारंभ, मच्छयाल में जागरूकता शिविर की करेंगे अध्यक्षता
मंडी, 3 नवम्बर। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर 5 से 7 नवम्बर तक मंडी जिला के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा निर्माण श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे।
जिला श्रम कल्याण अधिकारी मंडी अनिल ठाकुर ने बताया कि दौरे के पहले दिन 5 नवम्बर को बालीचौकी में बोर्ड के अध्यक्ष उप कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय निर्माण श्रमिकों को बोर्ड की योजनाओं में पंजीकरण की प्रक्रिया और विभिन्न कल्याणकारी लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि 7 नवम्बर को मच्छयाल (जोगिन्दरनगर) में एक निर्माण श्रमिक जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान बोर्ड और श्रम विभाग के अधिकारी भी विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर उपस्थित रहेंगे तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
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ई-केवाईसी न करवाने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन होगी बंद
मंडी, 3 नवम्बर। जिला कल्याण अधिकारी मंडी समीर ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे 10 नवम्बर, 2025 तक अपना ई-केवाईसी अवश्य करवा लें, अन्यथा उनकी पेंशन इस त्रैमास (अक्तूबर से दिसम्बर) से रोक दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थी निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र में जाकर अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक लाभार्थी समय पर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें ताकि पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके।
जिला कल्याण अधिकारी ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने और अपनी पेंशन निरंतर प्राप्त करते रहने के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व यह प्रक्रिया पूर्ण करें।