रैगिंग रोकने के लिए सभी शिक्षण संस्थान करें पुख्ता प्रबंध : अमरजीत सिंह
जिला स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में उपायुक्त ने दिए निर्देश

हमीरपुर 22 जुलाई। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने जिला के सभी सेकंडरी और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने संस्थानों में रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध करें।
मंगलवार को जिला स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने तथा इसमें संलिप्त विद्यार्थियांे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रैगिंग निषेध अधिनियम में बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हाल ही के वर्षों के दौरान रैगिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह की लापरवाही या ढील नहीं होनी चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि रैगिंग के शिकार विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है तथा उनका कॅरियर भी प्रभावित होता है। रैगिंग में संलिप्त विद्यार्थियों के दोषी पाए जाने पर उनका कॅरियर भी तबाह हो सकता है। सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को इसके बारे में जागरुक किया जाना चाहिए। इसके लिए संस्थानों के परिसरों में रैगिंग विरोधी पोस्टर-बैनर लगाए जाएं तथा इन पर हेल्पलाइन नंबर या शिकायत नंबर प्रदर्शित किए जाएं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा सकती है। रैगिंग की शिकायत के लिए शिकायत बक्से भी स्थापित किए जा सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि संस्थानों के परिसरों के आस-पास के सुनसान स्थानों और रैगिंग के अन्य संभावित स्थानों को चिह्नित करके वहां पर नियमित रूप से पुलिस की गश्त करवाई जा सकती है। इसके लिए स्थानीय पुलिस से समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
अन्य रैगिंग रोधी प्रबंधों को लेकर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा उपनिदेशक डॉ. मोही राम चौहान ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के प्रोफेसर डॉ. शशि शर्मा, डिग्री कालेज हमीरपुर के सहायक प्रोफेसर सौरभ सूद, डीएसपी हरीश गुलेरिया, अन्य अधिकारियों और विद्यार्थी प्रतिनिधि वसुंधरा नेगी ने भी भाग लिया।

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25 जुलाई तक बंद रहेगी अणु-बड़ू सड़क

हमीरपुर 25 जुलाई। जिला मुख्यालय की निकटवर्ती अणु-बड़ू सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 25 जुलाई तक बंद किया गया है।
इस संबंध में 19 जुलाई को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए अणु-बड़ू सड़क पर वाहनों की आवाजाही 25 जुलाई तक बंद की गई है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक दोसड़का से होकर आवाजाही कर सकते हैं। उन्होंने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।

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जिला सुशासन सूचकांक का डाटा अपडेट करें सभी विभाग : अमरजीत सिंह
ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाने के भी दिए निर्देश

हमीरपुर 22 जुलाई। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला सुशासन सूचकांक यानि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स (डीजीजीआई) के सभी संकेतकों से संबंधित डाटा को अपडेट करें और इसे अतिशीघ्र जिला सांख्यिकीय अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें। अगर किसी संकेतक या योजना में विभाग का प्रदर्शन ठीक नहीं है तो उसमें सुधार के लिए त्वरित कदम उठाएं। अगर किसी संकेतक में एक से अधिक विभाग या संस्थान शामिल हैं तो इनके डाटा का संकलन भी सही होना चाहिए, ताकि विकास के सभी मानकों एवं संकेतकों में जिला के प्रदर्शन का सही आकलन किया सके। मंगलवार को यहां हमीर भवन में जिला सुशासन सूचकांक की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने ये निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि जिला सुशासन सूचकांक में हमीरपुर को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 35 लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार और वर्ष 2023-24 में 25 लाख रुपये का तृतीय पुरस्कार मिला था। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 का डाटा अपलोड किया जाना है। यह अपडेटड डाटा 31 जुलाई से पहले जिला सांख्यिकीय अधिकारी कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि अधिकांश संकेतकों में संबंधित विभागों का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है, लेकिन कई बार डाटा की अपलोडिंग या रिपोर्टिंग में चूक के कारण जिला की रैंकिंग गिर जाती है। इस बार यह चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सभी आंकड़ों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को ई-ऑफिस का उपयोग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और प्लास्टिक एवं ई-कचरे का सही निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड में पानी की सैंपलिंग एवं टेस्टिंग बढ़ाएं, शिक्षा विभाग के अधिकारी सभी स्कूलों के नोडल शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।
उन्होंने डीजीजीआई के अन्य संकेतकों के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए। इस अवसर पर जिला सांख्यिकीय अधिकारी अशोक कुमार ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के दिशा-निर्देशों और अन्य मुद्दों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में एएसपी राजेश कुमार और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें हमीरपुरवासी
मकान निर्माण के लिए मिल सकती है ढाई लाख रुपये की मदद

हमीरपुर 25 जुलाई। नगर निगम हमीरपुर के अतिरिक्त आयुक्त राम प्रसाद शर्मा ने शहर के पात्र लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम हमीरपुर में सम्मिलित हुए क्षेत्रों में इस योजना के तहत प्रथम चरण का सर्वेक्षण शुरू हो गया है और अभी तक ऑनलाइन माध्यम से 65 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 45 लोगों की पात्रता योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार सही पाई गई है। अधूरे दस्तावेजांे की वजह से 10 आवेदन लंबित रखे गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान अपात्र पाए जाने पर 10 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है।
अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की राशी दी जाती है। आवेदक नगर निगम क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसकी अपनी निजी मलकीयत भूमि होनी चाहिए। उसका कहीं पर भी अपना पक्का मकान न हो और उसकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम हो। पात्र लोग अपना और परिवार के आधार विवरण तथा बैंक खाते की कॉपी के साथ स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नगर निगम कार्यालय हमीरपुर में संपर्क कर सकते हैं।
राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निगम के अधिकारी मौके पर जाकर सर्वे करते हैं और योजना के लिए पात्र पाए जाने पर डीपीआर बनाकर शहरी विकास विभाग के निदेशालय को प्रेषित की जाती है। उन्हांेंने पात्र लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।