लडक़ी से छेड़ छाड़ में अंडर ट्रायल चल रहे विकास बराला को भाजपा ने लॉ ऑफिसर किया नियुक्त: अदित्य देवीलाल

नियुक्त किए गए 92 लॉ ऑफिसर में से आधे से ज्यादा बाहर के प्रदेशों के, साथ ही भाजपा नेताओं के लगभग 35 रिश्तेदारों को दी नियुक्ति

हरियाणा के बच्चे जो पीएचडी और एमएससी हैं और हर लिहाज से ए और बी कैटेगरी के अधिकारी लगने के योग्य हैं, भाजपा उन्हें सरकारी दफ्तरों में झाड़ू पोचा करने के लिए लगा रही है चपड़ासी

लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं और अनुभव रखे गए थे उन सभी मानदंडों को किया जाए सार्वजनिक

सभी लॉ ऑफिसर की नियुक्ति की जाए रद्द, जिन्होंने आवेदन किए हैं उनमें से पारदर्शी तरीके से योग्य लोगों को लॉ ऑफिसर किया जाए नियुक्त

चंडीगढ़, 23 जुलाई। इनेलो के विधानसभा में विधायक दल के नेता अदित्य देवीलाल ने कहा कि जो भाजपा प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए बिना खर्ची-बिना पर्ची और मेरिट पर नौकरी देने के झूठे दावे करके अपना बखान करती है। उन दावों की लगातार पोल खुल रही है। भाजपा की बेशर्मी का आलम यह है कि पोल खुलने के बाद भी जनता से झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। अदित्य ने भाजपा द्वारा एडवोकेट जनरल ऑफिस में नियुक्त किए गए 92 लॉ ऑफिसर पर सवलिया निशान उठाते हुए कहा कि एक तो विकास बराला जिसके उपर लडक़ी के साथ छेड़ छाड़ का मुकदमा चल रहा है, दूसरा आधे से ज्यादा बाहर के प्रदेशों के लोगों को लगाया गया है और तीसरा लगभग 35 ऐसे लोगों को नियुक्ति दी है जो भाजपा नेताओं के रिश्तेदार हैं। प्रदेश के लगभग ढाई हजार लोगों ने आवेदन किया था। उन सभी को रिजेक्ट करके भाजपा सरकार को सिर्फ अंडर ट्रॉयल विकास बराला, भाजपा नेताओं के रिश्तेदार और हरियाणा से बाहर के लोग ही योग्य मिले हैं? हरियाणा के बच्चे जो पीएचडी और एमएससी हैं और हर लिहाज से ए और बी कैटेगरी के अधिकारी लगने के योग्य हैं, भाजपा उन्हें सरकारी दफ्तरों में झाड़ू पोचा करने के लिए चपड़ासी लगा रही है। लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं और अनुभव रखे गए थे उन सभी मानदंडों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ताकि जिन लोगों ने लॉ ऑफिसर के लिए आवेदन किए थे उनको पता चल सके कि उनका चयन क्यों नहीं किया गया। जिन योग्य लोगों ने इस उम्मीद में आवेदन किया था कि लॉ ऑफिसर बन के वो हाईकोर्ट में प्रेक्टिस करेंगे, उनको बहुत मायुसी हाथ लगी है। हम मांग करते हैं कि इन सभी की नियुक्ति रद्द की जाए। और जिन्होंने आवेदन किए हैं उनमें से पारदर्शी तरीके से योग्य लोगों को लॉ ऑफिसर नियुक्त किए जाएं।