बिलासपुर में जनहित से जुड़ी 20 से अधिक परियोजनाओं को एफसीए क्लीयरेंस की सैद्धांतिक मंजूरी,

डीसी ने कहा - एफसीए मामलों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, संबंधित विभागों की जवाबदेही होगी सुनिश्चित

बिलासपुर, 23 जुलाई 2025-जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएफओ मुख्यालय मनीष प्रभारी, डीएफओ बिलासपुर राजीव कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और वन विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैठक के उपरांत उपायुक्त राहुल कुमार ने जानकारी दी कि जनहित से जुड़ी 20 से अधिक परियोजनाओं को एफसीए (Forest Clearance Act) के तहत सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित इन मामलों को गति देने के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग और विभिन्न निर्माण एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। इन परियोजनाओं की स्वीकृति से जिला में आधारभूत ढांचे के विकास को बल मिलेगा और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लोगों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। एफसीए की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने से कई परियोजनाएं अब धरातल पर उतरेंगी, जिससे बिलासपुर जिला के समग्र विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा और यहां के लोगों को अधिक सुविधाएं भी सुलभ होंगी।

उपायुक्त राहुल कुमार ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि एफसीए अप्रूवल की अनुपस्थिति के कारण जिले में कई विकास कार्य वर्षों से रुके हुए हैं, जिससे जनता को असुविधा हो रही है। उन्होंने वन विभाग और निर्माण एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए कि एफसीए क्लीयरेंस की औपचारिकताओं को शीघ्रता और प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि एफसीए से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

एफसीए क्लीयरेंस प्राप्त परियोजनाओं में प्रमुख रूप से बल्ही से चुवाड़ी, सोलंग रौरी से कोहल-जुड़ासी, भोली धडास से कोठी जब्बल, टीकर से धौलाधार, सुइन, मुहाईं, भटेड़ से कनफाड़ा और गांव बोह से हम्बर तक संपर्क मार्गों का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त एनएच-205 (पूर्व एनएच-21) से गांव डढवाल तक संपर्क मार्ग तथा हरिजन बस्ती नोआ में सड़क निर्माण कार्य को भी मंजूरी मिली है।

विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य परियोजनाओं में शाहतलाई स्थित विश्राम गृह के समीप सीवरेज स्कीम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एम्स कोठीपुरा के लिए विद्युत ट्रांसमिशन लाइन, श्री नैना देवी क्षेत्र में 133/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, कुटबांगड़ में गोविंद सागर झील से जल स्रोत संवर्धन योजना तथा चांगर, बिलासपुर में प्रेस क्लब भवन का निर्माण शामिल है। साथ ही, केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं का निर्माण कार्य भी स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल है, जिससे जिले की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से क्षेत्र में आवागमन, पेयजल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं का विस्तार होगा और लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आएगा। उपायुक्त राहुल कुमार ने दोहराया कि जिला प्रशासन सभी विभागों के साथ मिलकर इन परियोजनाओं को शीघ्रता से धरातल पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि योजनाओं का लाभ शीघ्र जनता तक पहुंच सके।