भारी वर्षा के चलते जिला बिलासपुर में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा, उपायुक्त ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

बिलासपुर, 22 जुलाई 2025-जिला में रविवार रात से हो रही लगातार भारी वर्षा के चलते नदी-नालों और अन्य जल स्रोतों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। वहीं कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जिले के निवासियों से अपील की है कि वे एहतियात बरतें और नदी-नालों से उचित दूरी बनाए रखें।

उपायुक्त ने कहा है कि खड्डों, ढलानों और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1077 या आपदा हेल्पलाइन नंबर — जिला बिलासपुर
जिला नियंत्रण कक्ष 01978-224901 / 902 / 903 / 904 और नियंत्रण कक्ष सदर: 01978-224798
नियंत्रण कक्ष घुमारवीं: 01978-255227
नियंत्रण कक्ष झंडूता: 01978-272122
नियंत्रण कक्ष स्वारघाट: 01978-284094 अन्य हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

उन्होंने जानकारी दी कि जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और उपमंडल स्तर पर प्रशासनिक टीमें पूर्ण रूप से अलर्ट पर हैं। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को सभी प्रभावित पेयजल योजनाओं को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं लोक निर्माण विभाग को अवरुद्ध सड़कों को शीघ्र खोलने के आदेश जारी किए गए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। नागरिकों से अपील है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक जोखिम न लें और अनावश्यक सफर से बचें।

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एम्स बिलासपुर से जुड़े लंबित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित
मरीजों की सुविधा, बुनियादी ढांचे और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर लिए गए कई अहम फैसले

बिलासपुर, 22 जुलाई 2025-जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में मंगलवार को एम्स बिलासपुर से जुड़े विभिन्न लंबित विषयों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की, जिसमें एम्स प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य एम्स के संचालन को और अधिक सुचारू बनाना और परिसर तथा आसपास की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना रहा।

बैठक में एम्स परिसर में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा हेतु प्रस्तावित विश्राम सदन की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने वन विभाग से पर्यावरणीय स्वीकृति की स्थिति के बारे में जानकारी ली, जिस पर बताया गया कि यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी।

हिमकेयर योजना के अंतर्गत बकाया भुगतान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। क्षेत्रीय अस्पताल के अधिकारियों ने अवगत कराया कि एम्स प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार से पत्राचार किया गया है। उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि इस संदर्भ में प्रदेश सरकार से समन्वय कर जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में एम्स परिसर और आसपास आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई गई। उपायुक्त ने स्थानीय पंचायत, नगर परिषद और पशुपालन विभाग को मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए।

कांगू से एम्स के लिए प्रस्तावित 132 केवी का विद्युत सब-स्टेशन कार्य अपने अंतिम चरण में है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि कार्य पूर्ण होते ही एम्स को निर्बाध बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

एम्स में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर को अन्य कर्मचारी के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चयन को लेकर उपायुक्त ने एसडीएम सदर और एम्स प्रशासन को संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण कर शीघ्र भूमि चयन को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

रसोई गैस आपूर्ति को लेकर बीपीसीएल की गैस पाइपलाइन योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बीपीसीएल अधिकारियों ने अवगत कराया कि बजट की स्वीकृति मिल चुकी है तथा भूमि उपलब्ध होते ही गैस प्लांट की स्थापना कर आपूर्ति आरंभ कर दी जाएगी।

ट्रैफिक प्रबंधन पर चर्चा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि एम्स के सामने अक्सर लगने वाले जाम और भारी वाहनों द्वारा प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल से मरीजों को असुविधा होती है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई करने और क्षेत्र को ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित करने के निर्देश दिए।

साथ ही, निर्माणाधीन फोरलेन के समीप यातायात और पैदल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु एनएचएआई अधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश भी जारी किए गए।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि एम्स से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि इस स्वास्थ्य संस्थान में आने वाले मरीजों और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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बिहार के मतदाताओं के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान : हिमाचल में अस्थायी रूप से रह रहे मतदाता 25 जुलाई तक भरें गणना प्रपत्र

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार की अपील बिलासपुर में रह रहे बिहार के मतदाता ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र भर मतदाता सूची में अपना नाम करें सुनिश्चित

बिलासपुर, 22 जुलाई 2025-भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी पात्र निर्वाचकों से गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक प्राप्त किए जाने हैं। चूंकि बड़ी संख्या में बिहार के निर्वाचक वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, ऐसे मतदाता भी इस अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से या परिवार के सदस्यों की सहायता से यह प्रपत्र भर सकते हैं ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित रूप से दर्ज हो सके।

प्रारूप निर्वाचक नामावली 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी तथा दावे एवं आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान कोई भी पात्र नागरिक अपने नाम के सम्मिलन, विलोपन या संशोधन के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।

बिलासपुर सहित हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के मतदाता अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट https://voters.eci.gov.in अथवा ECINET ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर उसकी हस्ताक्षरित प्रति व्हाट्सएप, ईमेल अथवा अन्य माध्यमों से संबंधित बीएलओ (BLO) तक भेज सकते हैं या किसी परिवारजन के माध्यम से फॉर्म बीएलओ को सौंप सकते हैं।

गणना प्रपत्र के साथ पहचान और पात्रता प्रमाणित करने हेतु निम्न 11 में से कोई भी एक दस्तावेज संलग्न किया जा सकता है — (1) केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी अथवा पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पीपीओ, (2) 1 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी संस्था, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज, (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, (4) पासपोर्ट, (5) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, (6) राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, (7) वन अधिकार पत्र, (8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, (9) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो), (10) राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर तथा (11) सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

यदि उपरोक्त में से कोई भी एक दस्तावेज गणना प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया जाता है, तो निर्वाचक पदाधिकारी को नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सुविधा होती है। हालांकि यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध न हो तो उसे 25 जुलाई, 2025 तक अथवा दावे-आपत्ति की अवधि (01 अगस्त से 01 सितम्बर) के दौरान भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने कहा है कि बिलासपुर जिले में निवास कर रहे ऐसे सभी बिहारवासी मतदाता ECINET ऐप अथवा https://voters.eci.gov.in पर जाकर अपने फॉर्म की स्थिति की भी जांच कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार सुधार या पुष्टि कर सकते हैं।