वैक्सीनेशन से न छूटे कोई भी बच्चा : अमरजीत सिंह
उपायुक्त ने की स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा
हमीरपुर 20 मई। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम की जिला स्तरीय टास्क फोर्स, सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) की जिला स्तरीय समन्वय समिति और विभाग के अन्य कार्यक्रमों से संबंधित जिला स्तरीय समितियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करके इन कार्यक्रमों की समीक्षा की।
उपायुक्त ने कहा कि छोटे बच्चों को अलग-अलग समय पर 12 वैक्सीन पूरी तरह निशुल्क दी जाती हैं जो इन्हें कई रोगों से बचाती हैं। उन्होंने कहा कि जिला में लगभग 97.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी अस्पतालों मंे ही करवाई जा रही है, जिससे वैक्सीनेशन की कवरेज की प्रतिशतता भी काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य के अन्य मानकों में जिला हमीरपुर का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। लेकिन, यहां प्रवासी श्रमिकों की संख्या काफी ज्यादा होने के कारण कई प्रवासी बच्चों के टीकाकरण से महरूम रहने की आशंका बनी रहती है। इस दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, अन्य विभागों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उपायुक्त ने कहा कि पांच साल तक के बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए एक मई से 30 जून तक सघन डायरिया नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अभी तक लगभग 10,519 बच्चों को ओआरएस के 17,259 पैकेट और जिंक की 1,13,513 गोलियां बांटी जा चुकी हैं। इस दौरान डायरिया के 18 मामलों का पता भी चला है। अमरजीत सिंह ने कहा कि भारत मंे हर वर्ष लगभग 62 हजार बच्चों की मौत डायरिया से होती है। इनमें से अधिकांश मौतें गर्मियों और मॉनसून सीजन के दौरान ही होती हैं। आईडीसीएफ का उद्देश्य बच्चों की इन मौतों के आंकड़े को शून्य पर लाना है। इसलिए, जिला का कोई बच्चा इस अभियान से नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों के अलावा जिला के दूरस्थ गांवों में हेल्थ वर्करों, आशा वर्करों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी ओआरएस और दवाइयां घर-घर पहुंचाई जा सकती हैं।
उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे पानी की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा नियमित रूप से सैंपलिंग एवं टैस्टिंग करवाएं। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की टंकियां भी साफ होनी चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि गंभीर बीमारियों के शिकार 18 वर्ष तक के बच्चों का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के तहत निशुल्क उपचार किया जाता है। इनमें बड़े ऑपरेशन भी शामिल हैं। उन्हांेने महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि अगर उनके ध्यान में कोई इस तरह का मामला आता है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें।
बैठक में सीएमओ डॉ. प्रवीण चौधरी और टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण अभियान के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने इन अभियानों की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में खंड चिकित्सा अधिकारियों तथा इन अभियानों से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
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बचत भवन में क्रैच की बेहतरीन सुविधा का लाभ उठाएं कामकाजी महिलाएं
हमीरपुर 20 मई। कामकाजी महिलाओं और उनके नन्हें बच्चों की सुविधा के लिए उपायुक्त कार्यालय परिसर के साथ ही बचत भवन में चलाए जा रहे क्रैच एवं डे-केयर सेंटर में सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि सबसे शिक्षित जिला हमीरपुर में नौकरीपेशा महिलाओं, कारोबारी महिलाओं और रोजाना अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जाने वाली अन्य महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए जिला मुख्यालय में लंबे समय से एक बेहतरीन क्रैच की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
इसी के मद्देनजर बचत भवन में संचालित किए जा रहे क्रैच एवं डे-केयर सेंटर में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त ने कामकाजी महिलाओं से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील करते हुए बताया कि इस क्रैच एवं डे-केयर सेंटर में पूरे दिन के लिए बच्चों को रखने के लिए मासिक फीस सभी करों सहित 1500 रुपये निर्धारित की गई है। जबकि, आधे दिन की फीस 800 रुपये रखी गई है।
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भोरंज में वन अधिकार अधिनियम-2006 पर कार्यशाला आयोजित
भोरंज 20 मई। वन अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरुक करने के उद्देश्य से मंगलवार को यहां मिनी सचिवालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। एसडीएम शशिपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने भाग लिया।
इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम-2006 के विषय में हितधारकों को जागरुक करना तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वनवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें वन भूमि एवं संसाधनों पर कानूनी अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि पर कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए पात्र नागरिक निर्धारित फार्म पर दावा प्रस्तुत कर सकता है। दावेदार भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पूर्व लगातार तीन पुश्तों से खेती कर रहा हो, निवास कर रह रहा हो तो वह मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम हितधारकों को पारंपरिक रूप से संकलित की जाने वाली लघु वन उपज को एकत्र करने, उपयोग करने व विक्रय करने का अधिकार भी प्रदान करता है।
कार्यशाला में विभाग के विशेषज्ञों ने अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्यों, दावों की प्रक्रिया, जांच और अधिकारों के अंतिम निपटारे, ग्राम सभाओं की भूमिका तथा अधिकारों की पारदर्शी एवं न्यायसंगत मान्यता की जानकारी दी। कार्यशाला में संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए तथा उनकी कई शंकाओं का समाधान किया गया।
एसडीएम ने अधिनियम के क्रियान्वयन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सतत् समर्थन और अनुवर्ती प्रयासों का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा ने वन अधिकार अधिनियम-2006 और खंड विकास अधिकारी कुलवंत सिंह ने भी वन संरक्षण अधिनियम-1980 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
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महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी 27 को हमीरपुर में लेगी साक्षात्कार
हमीरपुर 20 मई। मोहाली स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के प्लांट में 100 पदों को भरने के लिए 27 मई को सुबह साढे दस बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए बारहवीं पास, किसी भी टेªड में आईटीआई डिप्लोमाधारक और पॉलीटैक्निक डिप्लोमाधारक महिला एवं पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं। आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 12 हजार से 22 हजार रुपये तक मासिक वेतन के साथ-साथ वर्दी, अटैंडेंस बोनस और सस्ता खाना दिया जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है।
भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 या कंपनी के मोबाइल नंबर 98779-95856 और 98779-95886 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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55 उम्मीदवारों ने पास की खनन रक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा
5 पदों के लिए कुल 108 आवेदकों में से 91 उम्मीदवारों ने परीक्षा में लिया भाग
हमीरपुर 20 मई। जिला में खनन रक्षकों के 5 पदों को भरने के लिए मंगलवार को यहां अणु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के मैदान में उम्मीदवारों का शारीरिक दक्षता परीक्षण किया गया। कुल 108 आवेदकों में से 91 उम्मीदवारों ने इस परीक्षण में भाग लिया। इनमें 60 युवक और 31 युवतियां शामिल थीं। परीक्षण में कुल 55 उम्मीदवार सफल हुए, जिनमें 42 युवक और 13 युवतियां शामिल हैं।
यह शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया एडीसी अभिषेक गर्ग की उपस्थिति में पूर्ण की गई।
इस अवसर पर खनन अधिकारी एवं चयन समिति के सदस्य सचिव राजीव कालिया, डीएसपी हमीरपुर, उद्योग विभाग की प्रबंधक रीता देवी, ईआई प्रवेश कपूर, उद्योग प्रसार अधिकारी सुमन, मनदीप, गगन, प्रदीप कुमार, उद्योग विभाग और खनन विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।