डीसी ने अधिकारियों-कर्मचारियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ
ऊना, 31 अक्तूबर. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एवं देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मिनी सचिवालय ऊना परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त जतिन लाल ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई।
उपायुक्त ने दोनों महान विभूतियों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि हमें सदैव राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए समर्पित रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने राष्ट्र निर्माण में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया और विभिन्न रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत की एकता को साकार किया। वहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी का जीवन साहस, दृढ़ निश्चय और राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। उनकी दूरदर्शी सोच और निर्णायक नेतृत्व ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उपायुक्त ने कहा कि सरदार पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी के आदर्श हमें देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त ऊना वरिंद्र शर्मा, नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार, एसडीएम ऊना अभिषेक मित्तल, सीपीओ ऊना संजय संख्यान सहित मिनी सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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स्कूटी-बाइक से स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के मामलों में ऊना जिला प्रशासन सख्त, डीसी बोले...प्रधानाचार्यों की जवाबदेही होगी तय
ऊना, 31 अक्तूबर. उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने स्कूली विद्यार्थियों द्वारा स्कूटी या बाइक चलाकर स्कूल आने के मामलों पर गंभीर संज्ञान लेते हुए इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक स्कूल को इस संबंध में स्पष्ट हिदायतें जारी करें। उन्होंने कहा कि किसी भी रैंडम निरीक्षण में यदि स्कूल में किसी छात्र या छात्रा की स्कूटी-बाइक खड़ी मिली, तो संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य की जवाबदेही तय की जाएगी।
वे शुक्रवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित यादव, सभी एसडीएम, पुलिस, लोक निर्माण और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
डीसी ने एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्कूलों के आसपास आने-जाने के समय पर विशेष निगरानी रखें। यदि कोई अधिकारी स्कूटी-बाइक चलाते नाबालिग बच्चों को देखे, तो तुरंत कार्रवाई करें और स्कूल प्रिंसिपल एवं अभिभावकों को इसमें शामिल करें।
उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें। हर माह जिले के सभी स्कूलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई न कोई जागरूकता गतिविधि अवश्य आयोजित की जाए, और अभिभावकों को भी इस दिशा में जागरूक करने के प्रयास किए जाएं। विभाग जागरूकता गतिविधियों की रिपोर्ट नियमित टर्नपर डीसी ऑफिस को सौंपे।
बैठक में उपायुक्त ने आरटीओ को निर्देश दिए कि स्कूली बसों और वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करते समय पूरी जांच-पड़ताल कर ही प्रमाणपत्र दें। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई या कोताही न बरती जाए।
ब्लैक स्पॉट सुधार पर विशेष जोर
उपायुक्त ने जिले में दुर्घटना संभावित स्थलों और ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उनका शीघ्र सुधार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवेदनशील गगरेट और अंब उपमंडलों में विशेष ध्यान देने को कहा।
इस संबंध में एनएच के अधिकारियों, पुलिस और संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे गगरेट और अंब क्षेत्र में बन्ने दी हट्टी, दौलतपुर चौक, बडूही और अन्य संवेदनशील स्थानों का संयुक्त निरीक्षण करें और आवश्यक सुधार कार्य, सड़क संकेतक एवं रंबल स्ट्रिप लगवाएं।
उपायुक्त ने मैहतपुर क्षेत्र में भी आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग लगाने और सुरक्षा प्रबंध सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही, सड़क के समीप स्थित स्कूलों के पास विशेष सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाने का भी निर्देश दिया गया।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को मिलेगा सम्मान
उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन ऊना ने सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले संवेदनशील नागरिकों को सम्मानित करने की पहल की है। ऐसे नेक मददगारों को जिला प्रशासन की ओर से 25 हजार रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह राशि केंद्र सरकार की गुड सेमैरिटन योजना के तहत मिलने वाले 25 हजार रुपये के अतिरिक्त होगी।
उपायुक्त ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को जरूरतमंदों की समय पर मदद के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों को चिन्हित कर प्रोत्साहन एवं सम्मान के लिए प्रस्ताव भेजें।
उन्होंने कहा कि सड़कों को सुरक्षित, अतिक्रमण मुक्त और यातायात को जोखिम रहित बनाने के लिए सभी विभाग समन्वित प्रयास करें। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पूर्व सुधारात्मक कदम उठाए जाएं और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने अवैध रेहड़ी-फड़ी और अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने ऊना जिला में सड़क सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड और लापरवाही से ओवरटेक दुर्घटना का बड़ा कारण बनते हैं। ऐसा करने वालों से कड़ाई से निपटें।
वहीं, पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने जिले में हाल में हुई सड़क दुर्घटनाओं का ब्योरा साझा करते उच्च जोखिम वाले स्थानों के सुधार पर विशेष बल देने पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग यातायात नियमों के पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक में एसडीएम अंब सचिन शर्मा, एसडीएम ऊना अभिषेक मित्तल, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया व सुरेंद्र शर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के.एस. ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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उपायुक्त ने नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की प्रभावी निगरानी के लिए सुदृढ़ तंत्र विकसित करने पर जोर दिया
ऊना, 31 अक्तूबर. उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि जिले में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की नियमित और पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए सुदृढ़ मैकेनिज्म विकसित करने पर बल दिया। उपायुक्त ने कहा कि इन केंद्रों में भर्ती सभी व्यक्तियों और कार्यरत स्टाफ का ब्योरा संबंधित पुलिस थाने में उपलब्ध होना चाहिए और केंद्र प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि किसी भी नए व्यक्ति की भर्ती की सूचना तुरंत स्थानीय थाने को दी जाए।
वे शुक्रवार को राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल (एनकॉर्ड) के तहत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित यादव, सभी एसडीएम तथा जिला पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
उपायुक्त ने नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए कड़े तथा मानकीकृत नियमों की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर समिति की ओर से संबंधित आला अधिकारियों को लिखकर आग्रह किया जाएगा, ताकि इन केंद्रों का संचालन अधिक पारदर्शी, नियंत्रित और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके।
जतिन लाल ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और मजबूत समन्वय आवश्यक है। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित तौर पर रिहैबिलिटेशन केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मेडिकल स्टोर्स के औचक निरीक्षण को भी कहा।
उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय में नशा निवारण जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाए और अगली बैठक में उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
साथ ही, अधिकृत अधिकारियों को सीओटीपीए के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान के मामलों में आवश्यक चालान कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थानों के आसपास यदि नशा संबंधित कोई गतिविधि हो, तो उसका त्वरित संज्ञान लेकर स्कूल प्रबंधन नजदीकी थाने को सूचित करे।
पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने सभी विभागों, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों से नशा संबंधित गतिविधियों की जानकारी साझा करने का आग्रह किया, ताकि सप्लायर चेन तक पहुंचकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने नशा मुक्त ऊना बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया और सुरेंद्र शर्मा, एसडीएम अंब सचिन शर्मा, एसडीएम ऊना अभिषेक मित्तल, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल, नगर परिषद ऊना के संयुक्त निदेशक मनोज कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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चुनाव संबंधी सभी प्रश्नों और शिकायतों के समाधान हेतु मतदाता हेल्पलाइन 1950 एवं बुक-ए-कॉल विद बीएलओ सुविधा सक्रिय
ऊना, 31 अक्तूबर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन 1950 और बुक-ए-कॉल विद बीएलओ जैसी सुविधाओं को सक्रिय किया है। ये सेवाएँ नागरिकों की सभी चुनाव संबंधी शिकायतों, सुझावों और प्रश्नों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जनित लाल ने बताया कि राष्ट्रीय संपर्क केंद्र पूरे देश के लिए एक केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा। यह टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित रहेगा। इस केंद्र पर प्रशिक्षित अधिकारी नागरिकों को चुनावी सेवाओं और अन्य संबंधित विषयों में सहायता प्रदान करेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में राज्य संपर्क केंद्र तथा जिला संपर्क केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि स्थानीय स्तर पर त्वरित और प्रभावी सहायता उपलब्ध हो सके। ये केंद्र कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान सक्रिय रहते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी प्रदान करते हैं। सभी शिकायतें और प्रश्न राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल के माध्यम से दर्ज और ट्रैक किए जाते हैं, जिससे प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी बनी रहती है। इसके साथ ही, नागरिक अब ईसीआइनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक-ए-कॉल विद बीएलओ सुविधा का उपयोग कर सीधे अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, नागरिक ईसीआइनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से भी चुनाव अधिकारियों से जुड़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शिकायतों की नियमित निगरानी करें और सभी अनुरोधों का 48 घंटों के भीतर त्वरित निपटारा सुनिश्चित करें। ये सुविधाएँ मौजूदा शिकायत निवारण व्यवस्थाओं के अतिरिक्त हैं। नागरिक अपनी शिकायतें या सुझाव complaints@eci.gov.in ईमेल पर भी भेज सकते हैं।
उपायुक्त ने सभी नागरिकों और मतदाताओं से अपील की है कि वे 1950 मतदाता हेल्पलाइन और बुक-ए-कॉल विद बीएलओ जैसी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें ताकि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके।
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सरकारी कार्यप्रणाली में आंकड़ों की सटीकता पर ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित
ऊना, 31 अक्तूबर. सरकारी कार्यप्रणाली में आंकड़ों की सटीकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सांख्यिकी विभाग ने शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया । इस कार्यशाला में मुख्य सचिव संजय गुप्ता और वित्त सचिव अभिषेक जैन ने शिमला से ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की। वित्त सचिव ने अपने संबोधन में बताया कि सरकारी योजनाओं और नीतियों के कुशल संचालन के लिए सटीक, अद्यतन और सुव्यवस्थित आंकड़े अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि सही आंकड़ों के आधार पर ही सरकार की नीतियां प्रभावी रूप से लागू हो सकती हैं और विकास योजनाओं के लाभ आमजन तक पहुंचाए जा सकते हैं।
इस दौरान उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जिले में आंकड़ों की सटीकता को लेकर की जा रही पहल और सुधार उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को आंकड़ों की नियमित अद्यतनता और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के सही एकीकरण से नीति निर्माण और संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता दोनों बढ़ाने की दिशा में तत्परता से काम किया जा रहा है।
उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में अनुसंधान अधिकारी अशोक कुमार, सहायक अनुसंधान अधिकारी ब्रजेश कुमार, सांख्यिकीय अन्वेषक रोहित राणा सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।