नीलोखेड़ी/करनाल, 30.07.25- : हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान विभागीय अधिकारियों, कर्मचारी और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के अपने कार्य को तीव्रता प्रदान करने के साथ-साथ शोध और अध्ययन के काम को भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों के साथ भी तालमेल कर कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। संस्थान के नवनियुक्त निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने कार्यभार संभालने के बाद चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर पहुंच कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की और नए दायित्व के लिए उनका आभार जताया। यहाँ जारी एक विज्ञप्ति में डॉ. चौहान ने बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान ग्रामीण विकास विभाग एवं विकास एवं पंचायत विभाग के तहत चलने वाला राज्य का शिखर प्रशिक्षण, अध्ययन एवं शोध संस्थान है। डॉ चौहान ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को संस्थान के भावी कार्यक्रमों और योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त निदेशक को पूरे मनोयोग से संस्थान के कार्य को विस्तार देने के लिए कहा।
निदेशक डॉ.वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलने वाले प्रदेश के इस शिखर संस्थान के कलेवर और कामकाज के तेवर में केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों की अपेक्षा के अनुरूप सुधार और धार लाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।उन्होंने संसाधनों के सदुपयोग के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए.
निदेशक डॉ. चौहान ने कहा कि निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रोग्राम कोर्डिनेटर अपने हिस्से के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को न केवल समयबद्ध ढंग से संचालित करें अपितु इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और प्रबंधन की गुणवत्ता भी निरंतर बढ़नी चाहिए। डॉ. चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ सूत्र वाक्य 'ग्रामोदय से भारतोदय' व्यवहार और कार्यों में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान का भी आदर्श वाक्य बने, इस संकल्प के साथ संस्थान की टीम शेष बचे वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को पहले कागज पर तैयार करें और फिर उसे धरातल पर उतारने में अपनी पूरी ताकत लगा दे।. निदेशक डॉ. चौहान ने कहा कि जल्द संस्थान की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर नई पदों की स्वीकृति और रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी।
बैठक में संस्थान को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क पर सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई।इस संबंध में नगर पालिका, सिंचाई विभाग और पड़ोस में स्थित केंद्र और राज्य सरकार के अन्य संस्थाओं के प्राधिकारियों के साथ बैठकर साझा रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया गया।