वन विभाग से संबंधित कार्य प्रगति बारे समीक्षा बैठक आयोजित

चंबा 31 जुलाई 2025,-जिला मुख्यालय चंबा स्थित मुख्य अरण्यपाल वन वृत चंबा के वैठक कक्ष में वन विभाग से संबंधित कार्य प्रगति बारे एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उप मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अतिरिक्त जिला चंबा में वन विभाग के दायित्वों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की कार्यप्रगति बारे विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा जिला चंबा में वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्य निष्पादन के दौरान आ रही कठिनाइयों व उनके समाधान के संबंध में भी अहम चर्चा की गई।

इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना राज्य में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्व रोजगार के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए लोगों को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें व इसे अपनाने के लिए प्रेरित करें।

बैठक में सर्वप्रथम वन विभाग के मुख्य अरनयपाल अभिलाष दामोदरन ने उप मुख्य सचेतक का स्वागत किया व हिमाचली परंपरा के अनुरूप उन्हें सम्मानित किया। अभिलाष दामोदरन ने पीपीटी के माध्यम से केवल सिंह पठानियों को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विकास योजना के अलावा वन विभाग से संबंधित अन्य योजनाओं की कार्य प्रगति बारे विस्तार से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि 6522 वर्ग किलोमीटर में फैले जिला चंबा में पांच वन मंडल है जिनमें 17 रेंजेस 56 ब्लॉक तथा 188 बीटस शामिल हैं।

वन विभाग के मुख्य अरनयपाल ने बताया कि जिला चंबा में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 4 लाख 80 हजार पर खर्च किए जा रहे हैं तथा 224 हेक्टयर भूमि पर पौधारोपण किया जा रहा है इसमें से वन मंडल डलहौजी में 53 हेक्टेयर भूमि पर 63 लाख 60 हजार रुपए, वन मंडल भरमौर में 34 हेक्टेयर वन भूमि पर 40 लाख 80 हजार रुपए, वन मंडल चुराहा में 83 हेक्टेयर भूमि पर 99 लाख 60 हजार रुपए, वन मंडल चंबा में 80 हेक्टेयर भूमि पर 96 लाख रुपए, तथा वन मंडल पांगी में चार हेक्टेयर भूमि पर चार लाख 80 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला चंबा में 45 महिला मंडल व स्वयं सहायता समूह, 12 ग्रामीण वन प्रबंधन समितियां तथा 16 युवक मंडल वन विभाग के सहयोग से विभिन्न योजनाओं में कार्य कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, वनों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम, वन संपदा तथा वन्यजीवों की तस्करी की रोकथाम के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई।

अभिलाष दामोदरन ने केवल सिंह पठानिया को अवगत करवाया कि जिला चंबा में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं इसमें न केवल जन सहयोग लिया जा रहा है बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप गत वर्ष वन भूमि पर हुई 281 आगजनी की घटनाओं की तुलना में इस वर्ष जिला में केवल 26 आगजनी की घटनाएं हुई है। इसके अलावा कैच द यंग तथा सैलिक्स फॉर सॉइल जैसे महत्वपूर्ण अभियान चलाए जा रहे हैं सैलिक्स फॉर सॉइल अभियान के तहत जिला में अब तक 45 हजार सैलिक्स (बदाह) के डंडे रोपित किए गए हैं। जिनमें से अधिकतर अंकुरित होकर पौधों का रूप धारण कर चुके हैं।
इस इससे पूर्व विश्राम गृह चंबा पहुंचने पर केवल सिंह पठानिया का जिला प्रशासन तथा वन विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया गया तथा नगर परिषद चंबा की ओर से वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने उप मुख्य सचेतक व उनकी धर्मपत्नी को विधिवत सम्मानित किया।

इस अवसर पर उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, एसडीएम प्रियांशु खाती, वन विभाग के मुख्य अरनयपाल अभिलाष दामोदरन, डीएफओ कृतज्ञ कुमार, डीएफओ चुराह सुशील कुमार, डीएफओ वाइल्डलाइफ कुलदीप जमवाल, लोनिवि के अधिशाषी अभियंता दिनेश कुमार, नगरपरिषद की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

=======================================

पर्यावरण संरक्षण तथा स्वरोजगार के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका–उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हरित राज्य मिशन को विशेष योजनाओं व नीतियों से मिल रहा बल

चंबा, जुलाई 31-हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री के जारी मिशन को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

केवल सिंह पठानिया आज मुख्य वन अरण्यपाल कार्यालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे ।

उप मुख्य सचेतक ने प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला-2025 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विशेष योजनाओं एवं नीतियों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस दिशा में सरकार पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जल स्रोतों के संरक्षण और सतत विकास से जुड़ी पहलों को विशेष बल दे रही है ।

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि परिस्थितिकीय संतुलन तथा जैव विविधता संवर्धन को सुनिश्चित बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी से वन संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों के साथ-साथ महिला मंडल, युवक मंडल, संरक्षण उन्मुख समय सहायता समूहों (सीबीओ) को जोड़कर वानिकी गतिविधियों से स्थानीय समुदायों विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर विकल्प भी सृजित होंगे।

योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर एक लाख 20 हजार की धन राशि में 80 प्रतिशत मजदूरी तथा 20 प्रतिशत सामग्री पर व्यय होगा।

मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत पहले चरण में ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत उपादान, राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित समाधान को प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का उल्लेख भी किया।

केवल सिंह पठानिया ने ये भी कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से प्रदेश के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों के समक्ष राज्य सरकार द्वारा नशीले एवं मादक पदार्थों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी रखी।

उप मुख्य सचेतक ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक के विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने बताया इस विधेयक द्वारा अपराधियों को 3 से 5 वर्ष की सजा तथा 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रहेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा आयोजन एजेंसी के अपराधी होने पर एक करोड रुपए का जुर्माना, परीक्षा की अनुपातिक लागत की वसूली तथा 4 वर्ष तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से वंचित करने का प्रावधान रहेगा।

इस अवसर पर मुख्य वन अरण्यपाल अभिलाष दामोदरन, वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार, डॉ.कुलदीप जमवाल, सुशील कुमार, सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।