DHARAMSHALA-26.09.25-
उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा
उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है लेकिन राज्य सरकार को अभी तक एक पाई भी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की टीमों ने प्रदेश का दौरा कर नुकसान का मूल्यांकन किया है लेकिन राहत के तौर पर अभी तक कोई मदद नहीं मिली है।
धौलाधार होटल में प्रेस वार्ता में उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि इस मानसून सीजन के दौरान राज्य को 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान का आकलन किया गया है जिसमें सरकारी व गैर-सरकारी संपत्ति शामिल है। सड़क मार्गों, कृषि आर बागवानी भूमि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि 2023 में भी आपदा के लिए केंद्र से पर्याप्त राशि नहीं मिली जबकि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को करोड़ों रुपये की आर्थिक मदद जारी की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 जून से 19 सिंतबर, 2025 तक 427 लोगों ने जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा से क्षतिग्रस्त घरों के पुनः निर्माण के लिए देश में सबसे ज्यादा 7 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है जबकि केंद्र सिर्फ 1.30 लाख रुपये देता है। उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को पारदर्शी शासन प्रदान कर रही है। गत अढ़ाई वर्षों के कार्यकाल के दौरान हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए हिमाचल को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है, शिक्षा की बेहतर सुविधाओं के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर नौकरियों को बेचा जा रहा था। इसे रोकने के लिए वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विसिज सलेक्शन बोर्ड को भंगकर राज्य सरकार ने राज्य चयन आयोग की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मैरिट आधारित चयन को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। पूर्व में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अंतिम चयन केवल साक्षात्कार के अंकों के आधार पर किया जाता था, जबकि लिखित परीक्षा के अंक केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने तक सीमित थे। इन्हें अन्तिम मैरिट में शामिल नहीं किया जाता था। प्रदेश सरकार ने अब अंतिम मैरिट में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के अंक जोड़ने का निर्णय लिया है ताकि वास्तव में मेहनती परिक्षार्थियों को ही नौकरी मिले। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि पिछले अढाई वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में 23,191 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। प्रदेश में 5,452 शिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं, जिनमें 1,788 जेबीटी, 759 व्यावसायिक शिक्षक, 650 पीजीटी, 599 टीजीटी (कला), 405 टीजीटी (नॉन-मेडिकल), 410 टीजीटी (मेडिकल), 205 शास्त्री, 175 भाषा अध्यापक और 458 ड्राइंग अध्यापक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में शिक्षा विभाग में 9,535 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। निजी क्षेत्र में 51,425 युवाओं को रोजगार मिला हैं और 1,300 से अधिक युवाओं को पुलिस बल में भर्ती किया जा रहा है। इसके अलावा पटवारी के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, डॉक्टर के 200 पद और पंचायत सचिव के 300 पद भी भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों और 1,000 टी-मेट की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हाल ही के दशकों में यह पहली बार है कि किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं के 2000 ई-थ्री-व्हीलर टैक्सी के परमिट जारी करने का निर्णय किया है।
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डीडीएमए अक्तूबर माह में आयोजित करेगा जन जागरूकता अभियान
सुरक्षित निर्माण पर रहेगा फोक्स, नागरिकों से सहयोग का किया आग्रह
धर्मशाला, 26 सितंबर। एडीएम शिल्पी बेक्टा ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा जिला में 01 से 31 अक्तूबरए 2025 तक अपना प्रमुख जन जागरूकता अभियान समर्थ -2025 आयोजित करेगा। इस अभियान में जिला में आपदा तैयारी सुरक्षित निर्माण प्रथाओं और सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए चलाया जाएगा। शुक्रवार को अभियान की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम शिल्पी बेक्टा ने कहा कि
पिछले कुछ वर्षों में यह अभियान एक जन.केंद्रित पहल के रूप में विकसित हुआ है जो हिमाचल प्रदेश में तैयारियों और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए सरकारी विभागों संस्थानों और समुदायों को एक साथ लाता है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों के अंतर्गत संबंधित विभागोंए गैर.सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों का सक्रिय समर्थन होगा। अभियान में मल्टीमीडिया प्लेटफार्म, नुक्कड़ नाटकों, लोक प्रदर्शनों और सूचना एवं संचार तकनीक सामग्री के प्रसार के माध्यम से जागरूकता अभियान स्कूल और कॉलेज स्तर की प्रतियोगिताएं जैसे सुरक्षित निर्माण मॉडल निर्माण प्रतियोगिताएं क्विज पोस्टर और निबंध लेखन तथा मॉक ड्रिल और शहरी स्थानीय निकायों के लिए विशेष कार्यशालाएं शामिल होंगी। इनके माध्यम से लचीली शहरी नियोजन और सुरक्षित निर्माण प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 02 अक्तूबर को ग्रामसभा की बैठकों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं आपदा मित्रों और तकनीकी कर्मियों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों और हितधारकों से समर्थ.2025 में सक्रिय रूप से भाग लेने और एक आपदा. प्रतिरोधी कांगड़ा जिला के निर्माण में योगदान देने की अपील की है।
इससे पहले जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वयक राबिन ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए समर्थ-2025 जागरूकता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी इस अवसर पर आपदा प्रबंधन इंटर एजेंसी ग्रुप के समन्वयक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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गांधी जयंती पर धर्मशाला में निकाली जाएगी प्रभात फेरी: एडीसी
धर्मशाला 26 सितंबर। एडीसी विनय कुमार ने बताया कि 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रातः छह बजे कचहरी अड्डा हनुमान मंदिर के पास से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। जिसमें अधिकारीगण, स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक संस्थाएं व शिक्षण संस्थानों के बच्चे भाग लेंगे। यह प्रभात फेरी भजन मंडलियों के साथ पोस्ट आफिस, हाॅस्पीटल रोड, नगर निगम कार्यालय से होते हुए गांधी वाटिका तक पहुंचेगी।
गांधी वाटिका में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प मालाएं अर्पित करेंगे। प्रभातफेरी के उपरांत गांधी वाटिका में सर्वधर्म प्रार्थना व कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। एडीसी सभी शहरवासियों से गांधी जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी में शामिल होने का भी आग्रह किया। इसके साथ ही नगर निगम तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को भी स्वच्छता तथा अन्य तैयारियों के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है।