हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के बिजली निगमों का घाटा पूरा करने के लिए पिछले चार साल से निरंतर उठाए जा रहे कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं

चण्डीगढ़, 24 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के बिजली निगमों का घाटा पूरा करने के लिए पिछले चार साल से निरंतर उठाए जा रहे कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और पहली बार हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने वित्त वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में 38 करोड़ रुपये का लाभ दर्शाया है।

निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप निगम ने पहली अप्रैल, 2018 से अपने खातों की गणना मैनुअल सिस्टम की बजाए उद्योग संसाधन नीति (ईआरपी) सोल्यूशन से की है।

उन्होंने कहा कि निगम ने अप्रैल-जून, 2018 की बैलेंसशीट में प्रविष्टियां ईआरपी मोड पर की हैं। इससे पारदर्शिता तो बढ़ी है, साथ ही निगम की कार्य प्रणाली में ऑनलाइन व आईटी का प्रयोग किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि 38 करोड़ रुपये की इस लाभ राशि का उपयोग निगम द्वारा अतिरिक्त सम्प्रेषण इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित करने पर किया जाएगा।

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हरियाणा कृषि शिखर नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन करने के उपरांत हरियाणा ने देश में पहली बार विश्व थोक बिके्रता संघ का सम्मेलन 10 से 12 अक्तूबर, 2018 तक गुरुग्राम के सेक्टर 29 में आयोजन करने की पहल की है।

चण्डीगढ़, 24 सितंबर - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ के लगातार तीन बार कृषि शिखर नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन करने के उपरांत हरियाणा ने देश में पहली बार विश्व थोक बिके्रता संघ का सम्मेलन 10 से 12 अक्तूबर, 2018 तक गुरुग्राम के सेक्टर 29 में आयोजन करने की पहल की है। इसमें विश्व के 45 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

इस सम्बन्ध में आज यहां कृषि मंत्री की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई गई।

बैठक में श्री धनखड़ ने कहा कि विश्व की सब्जी व फलों की सबसे बड़ी मंडियों के प्रतिनिधियों का यह सम्मेलन हरियाणा सरकार द्वारा गन्नौर में स्थापित की जा रही अन्तर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी टर्मिनस को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत में इस प्रकार का यह पहल सम्मेलन है और सौभाग्य है कि हरयाणा को इसक मेजवानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती नवराज संधू, हरियाणा भण्डागार निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री बृजेन्द्र कुमार, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री हरदीप कुमार, कृषि निदेशक श्री डी के बेहरा, बागवानी विभाग के महानिदेशक डा० अर्जुन सिंह सैनी के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ नामक एप पर 25 सितम्बर, 2018 की रात्रि, 12 बजे तक अपलोड करें:ओम प्रकाश धनखड़

चण्डीगढ़, 24 सितंबर - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे खरीफ फसलों, विशेषकर बाजरे की फसल की जानकारी ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ नामक एप पर 25 सितम्बर, 2018 की रात्रि, 12 बजे तक अपलोड करें, ताकि 1 अक्तूबर से हो रही सरकारी खरीद के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

श्री धनखड़ आज खरीफ खरीद प्रबन्धों को लेकर बुलाई गई अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

विपक्ष द्वारा किसानों को जानकारी देने के लिए उपलब्ध फार्र्म के बारे उठाए जा रहे प्रश्न पर पूछे जाने पर श्री धनखड़ ने कहा कि सरकार किसानो की बेहतरी के लिए सही व्यवस्था से कार्य कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और अनाप-सनाप ब्यानबाजी करना ही उनका कार्य रह गया है। उन्होंने कहा कि बाजरे की खरीद 1950 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी और वे चाहते हैं कि राशि सीधे फसल उगाने वाले किसान के पास ही पहुंचे। उन्होंने कहा कि भूमिहीन किसान, जिन्होंने ठेके पर जमीन लेकर जोत की है, वे फार्म में अपने किसी भी बचत बैंक खाते की जानकारी दे सकते हैं। फसली ऋण वाले खाते की जानकारी देना बाजरे की खरीद के लिए जरूरी नहीं है।

उन्होंने कहा कि धान, कपास के अलावा मूंग, मक्का, मोठ की भी सरकारी खरीद की जाएगी। जो भी किसान अपनी उपज लेकर आएगा, उसकी खरीद अवश्य की जाएगी।

तीन दिन से हो रही लगातार बारिश के बारे पूछे जाने पर श्री धनखड़ ने कहा कि अभी भी लगातार बारिश हो रही है और विभाग के फील्ड के अधिकारी पूरी नजर रखे हुए हैं। जिन फसलों का नुकसान होगा, उनकी भरपाई सरकार जल्द से जल्द करेगी। जलभराव या अन्य कारणों से जो भी नुकसान होगा, उसका आकलन बारिश रुकने के उपरांत ही किया जा सकेगा।

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हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश

चण्डीगढ़, 24 सितंबर - हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी अधिनियम या नियम या नीति या दिशानिर्देशों या अदालत आदेशों या मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत राज्य सरकार के किसी भी विभाग या प्राधिकरण या स्वायत निकाय या आयोग द्वारा पीडि़त को किसी भी प्रकार के मुआवजे का वितरण केवल रीअल टाईम ग्रोस सैटलमैंट (आरटीजीएस) या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से पीडि़त या उसके माता-पिता या उसके कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में सीधा हस्तांतरित किया जाए।

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हरियाणा कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2.78 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

चंडीगढ़, 24 सितंबर - हरियाणा कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2.78 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग नई तकनीक के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है ताकि कोर्स करते ही उनको या तो कोई नौकरी मिल सके या फिर वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें। उन्होंने बताया कि वर्ष 1966 में जब हरियाणा राज्य बना तो उस समय केवल 48 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थे और उनमें कुल 7156 स्वीकृत सीटें थी। वर्तमान में कुल 388 राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे 78 व्यावसायिक कोर्सों में 99124 स्वीकृत सीटें हैं। भारत सरकार में उद्योग परिषद के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण पद्घति व अनुदेशकों के प्रशिक्षण में नियमित सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा उद्योग की नई मांग के अनुसार नए व्यावसायिक कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली के प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा ‘प्रशिक्षण की दौहरी नीति’ शुरू की गई है। इसके तहत उद्योगों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोगी के रूप में प्रशिक्षु को उसके नजदीकी स्थान पर उद्योगों में प्रशिक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत 16 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगातार तीसरी बार ऑनलाइन परामर्श-सह प्रवेश किया गया है। दो नए व्यावसायिक कोर्स ‘मिट्टी परीक्षण एवं फसल तकनीशियन’ तथा ‘भू सूचना सहायक’ शुरू किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के अंतर्गत राज्य में विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में 65 हजार से ज्यादा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जहां 21,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है वहीं हरियाणा कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2.78 लाख से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है।

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श्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ पत्रकार श्री वेद वत्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

चण्डीगढ़, 24 सितम्बर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ पत्रकार श्री वेद वत्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

आज यहां जारी एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने श्री वत्स को एक बुद्धिजीवी व्यक्ति बताते हुए कहा कि वे इंडिया न्यूज हरियाणा (गोहाना) तथा हरियाणा संजीवनी साप्ताहिक समाचार पत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

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हरियाणा सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया

चण्डीगढ़, 24 सितम्बर - हरियाणा सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और समाज के सभी वर्गों के लोगों को शामिल करके राज्य/जिला मुख्यालयों पर ‘रन फॉर यूनिटी’ का भी आयोजन किया जाएगा ताकि राष्ट्र और समाज के प्रत्येक भाग में राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाया जा सके।

उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए संध्याकाल में एक मार्च पास्ट का आयोजन भी किया जाएगा।

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हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने हिसार में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से चलने वाले रोटी बैंक या इस प्रकार की अन्य गतिविधियों को बंद करवाकर सरकारी जमीन से कब्जा छुड़वाने के निर्देश दिए

चण्डीगढ़, 24 सितम्बर -हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने हिसार में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से चलने वाले रोटी बैंक या इस प्रकार की अन्य गतिविधियों को बंद करवाकर सरकारी जमीन से कब्जा छुड़वाने के निर्देश दिए हैं।

राज्यमंत्री ने आज जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक के दौरान जनसमस्याएं सुनते हुए ये निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 16 मामलों की सुनवाई करते हुए 13 मामलों का मौके पर ही समाधान किया तथा शेष तीन शिकायतों के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान फ्यूचर मेकर सहित इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त अन्य एमएलएम (मल्टीलेवल मार्केटिंग) कंपनियों का मामला भी उठा। इस पर उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने आमजन से आह्वान किया कि जो लोग ऐसी कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं वे नि:संकोच एडीसी को अपनी शिकायत दें। फ्यूचर मेकर मामले में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कंपनी से अर्जित आय से बनाई गई हर प्रकार की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, फिर चाहे वह प्रॉपर्टी किसी के नाम क्यों न हो।

इस दौरान राज्यमंत्री को बताया गया कि पुराने राजकीय महाविद्यालय मैदान के सामने बनी ग्रीन बेल्ट पर कुछ लोगों ने रोटी बैंक के नाम से संस्था बनाकर तथा पटेल नगर में सामुदायिक केंद्र के सामने अवैध रूप से गाय रखकर सरकारी जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। इस पर डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इस प्रकार के सभी अवैध कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए। उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में नगर निगम को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही शहर में बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान पटेल नगर के सामुदायिक केंद्र के सामने से ही शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही रोटी बैंक जैसी गतिविधियों से भी सरकारी जमीन को मुक्त करवाया जाएगा।

बधावड़ निवासी कुलदीप द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन न देने की शिकायत के संबंध में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे 10 लाख का लोन मिल गया है, जिसके लिए उन्होंने जन परिवाद समिति का आभार व्यक्त किया।

मुकलान निवासी धर्मपाल द्वारा खेत की खाल बनवाने के संबंध में रखे गए मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में मौके का निरीक्षण किया गया है। हरियाणा कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट के प्रावधान के अनुसार मेरिट के आधार पर इस मामले का समाधान किया जाएगा। राज्यमंत्री ने आगामी एक माह के भीतर इस मामले का समाधान व फैसला करवाने के निर्देश दिए। गंगवा निवासी पूर्व सरपंच अमर सिंह व अन्य ग्रामीणों द्वारा गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत का जवाब देते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि गंगवा से पेयजल के सैंपल लेकर जांच करवाई गई है जिसके अनुसार पानी को पीने योग्य पाया गया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट राज्यमंत्री को भी दिखाई। शिकायतकर्ताओं द्वारा असंतुष्टि जाहिर करने पर राज्यमंत्री ने एसडीएम, कमेटी सदस्यों व ग्रामीणों की मौजूदगी में एक बार फिर पानी के सैंपल लेकर इसकी जांच करवाने के निर्देश दिए।