फोरलेन निर्माण में अवरोध बन रहे अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई

घुमारवीं, 9 जुलाई-राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन फोरलेन परियोजना में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए आज घुमारवीं क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सख्त संयुक्त कार्रवाई की गई। यह अभियान तहसील घुमारवीं के अंतर्गत पल्थी, औहर और दडियाणा गांवों में चलाया गया, जहां सड़क के अधिकार क्षेत्र (Right of Way - ROW) में अनाधिकृत रूप से किए गए निर्माण कार्यों और अतिक्रमणों को हटाया गया। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (TCP), राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, उपमंडलीय अधिकारी (SDM) घुमारवीं, विद्युत विभाग, जलशक्ति विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) तथा फोरलेन निर्माण से जुड़ी एजेंसियों के संयुक्त सहयोग से की गई।

कार्रवाई के दौरान गांव दडियाणा में अनीता देवी पत्नी सुनील कुमार, कृष्ण चंद पुत्र हेमराज और रतनलाल पुत्र प्रेमु राम द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाए गए। वहीं औहर गांव में इंद्रजीत पुत्र लेखराम और पल्थी गांव में धर्मदास पुत्र रामानंद तथा सुरेश कुमार पुत्र सीताराम द्वारा फोरलेन की अधिगृहित भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया तथा जमीन को खाली करवाया गया।

उपायुक्त ने दोहराया कि फोरलेन परियोजना राज्य की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है और इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा को सहन नहीं किया जाएगा। प्रशासन आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई करता रहेगा ताकि समयबद्ध ढंग से परियोजना को पूरा किया जा सके।

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राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त पटवारी एवं कानूनगो पदों पर पुनः नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित

बिलासपुर, 9 जुलाई-उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ राजस्व विभाग में रिक्त चल रहे पटवारी एवं कानूनगो पदों को अनुबंध आधार पर पुनः नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों सहित 23 जुलाई, 2025 तक उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर (हि.प्र.) में जमा करवाएं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह जानकारी उपयुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने दी।

उल्लेखनीय है कि जिला बिलासपुर में कुल 3 कानूनगो एवं 11 पटवारी पद वर्तमान में रिक्त हैं, जिनकी संख्या आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय हो सकती है। इन पदों के लिए उन्हीं सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनः नियुक्त किया जाएगा जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा प्रदान की हो तथा जिनके विरुद्ध कोई विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो।

पात्रता की शर्तों के अनुसार 31 अक्तूबर 2025 को अभ्यर्थी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियुक्त होने पर सेवानिवृत्त कानूनगो को प्रतिमाह 30,000 रूपए एवं सेवानिवृत्त पटवारी को 25,000 रूपए मानदेय दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को जिला बिलासपुर के रिक्त कानूनगो/पटवारी सर्किलों में तैनात किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए ऑफिशल वेबसाइट
http://hpbilaspur.nic.in पर विजिट करें।

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बडोली माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सराय निर्माण हेतु 5 लाख रुपये की सहायता राशि की मांग, जितेंद्र चंदेल की अगुवाई में उपायुक्त से मिला प्रतिनिधिमंडल

बिलासपुर, 9 जुलाई-हिमुडा निदेशक मंडल के सदस्य जितेंद्र चंदेल की अगुवाई में नोग गांव के प्रतिनिधिमंडल ने आज उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार से भेंट कर बडोली माता मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए सराय निर्माण हेतु 5 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान करने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि यह मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां वर्ष भर विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं को ठहरने में असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर के समीप एक सराय का निर्माण आवश्यक है।

जितेंद्र चंदेल ने कहा कि बडोली माता मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, और यहां पर श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास आवश्यक है। सराय निर्माण से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र संधू, चांदपुर पंचायत के पूर्व प्रधान अर्पण, संत अनिल देशराज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गेहड़ीवीं में रेड क्रॉस द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
BILASPUR, 09.07.25-आज दिनांक 9 जुलाई 2025 को राज्य रेड क्रॉस हिमाचल प्रदेश एवं जिला रेड क्रॉस शाखा बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, गेहड़ीवीं में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की जूनियर रेड क्रॉस यूनिट के 55 स्वयंसेवकों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी सहायता देने हेतु सशक्त बनाना तथा रेड क्रॉस की मूलभूत कार्यप्रणाली से परिचित कराना था। प्रशिक्षण में स्वयंसेवकों को खोज एवं बचाव (सर्च एंड रेस्क्यू), सीपीआर (CPR), फायर सेफ्टी और रेड क्रॉस के सिद्धांतों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला बिलासपुर के सचिव श्री अमित कुमार ने स्वयंसेवकों को रेड क्रॉस के इतिहास, उद्देश्यों एवं समाज में उसकी भूमिका से अवगत कराया। स्वास्थ्य शिक्षक श्री दीप चंद ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर व्याख्यान देते हुए उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से जोड़ा।
फायर सब-ऑफिसर श्री राजेश ठाकुर ने अग्नि सुरक्षा उपायों और खोज एवं बचाव तकनीकों पर ऑन-हैंड प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को CPR (हृदय पुनर्जीवन तकनीक) के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आठ स्वयंसेवकों को इसकी व्यावहारिक प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग दिलवाया।
विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री अश्वनी गौतम ने इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण के लिए राज्य रेड क्रॉस से पधारे श्री वीरेंद्र बिष्ट तथा जिला सचिव श्री अमित कुमार का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि CPR का यह प्रशिक्षण पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी आयोजित किया जाए।
इस अवसर पर रेड क्रॉस स्वयंसेवक रजनीश डोगरा, श्रीमती बबीता, फायरमैन श्री जरनैल सिंह, स्वयंसेवक श्री प्रेम तथा विद्यालय के अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे।
रेड क्रॉस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अगली कड़ी 10 जुलाई को संस्कृत कॉलेज डंगार एवं 11 जुलाई को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में आयोजित की जाएगी।

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उपकोष कार्यालय स्वारघाट, झण्डूत्ता के साफ-सफाई कार्य के लिए आमंत्रित की गई निविदाएं

बिलासपुर, 9 जुलाई-जिला बिलासपुर के उपकोष कार्यालय स्वारघाट, झण्डूत्ता में सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से एक वर्ष की अवधि के लिए आउटसोर्स आधार पर दैनिक सफाई कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। यह कार्य प्रति दिन तीन घंटे की अवधि के लिए प्रति घंटा दर पर आबंटित किया जाएगा।

जिला कोषाधिकारी बिलासपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्य के लिए इच्छुक व्यक्ति, एजेंसियां अथवा फर्म दिनांक 10 जुलाई 2025 तक प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक अपनी मोहरबंद निविदाएं जिला कोष कार्यालय बिलासपुर की स्थापना शाखा में जमा करवा सकते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 11 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे जिला कोषाधिकारी कार्यालय में खोली जाएंगी और न्यूनतम दर देने वाले बोलीदाता को यह कार्य सौंपा जाएगा।

उन्होंने बताया कि सफाई कार्य हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, पोछा, फिनाइल आदि की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी और उसकी लागत मासिक दर में सम्मिलित होनी चाहिए। कार्य संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में ठेका किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या कर्मचारी की चोट की स्थिति में मुआवजे की जिम्मेदारी पूरी तरह एजेंसी या व्यक्ति की होगी। इस संबंध में कार्यालय अथवा जिला कोषाधिकारी पर कोई दायित्व नहीं होगा।

सफाई कार्य हेतु अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी तथा यह स्पष्ट किया गया है कि सेवा प्रदाता भविष्य में इस कार्यालय में नियमित या स्थायी नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

निविदा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला कोष कार्यालय बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-222322 पर संपर्क किया जा सकता है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने का आखिरी मौका – 15 जुलाई अंतिम तिथि

बिलासपुर, 9 जुलाई-जिला बिलासपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन की मक्की और धान फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। यह जानकारी उपनिदेशक कृषि प्रेम चंद ठाकुर ने दी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवा लें ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि यह योजना कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को फसल की बुआई से लेकर कटाई और कटाई के उपरांत तक विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत किसानों को बाधित बुआई या रोपण के जोखिम, जैसे कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई न हो पाने पर होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, फसल की अवधि में आने वाले जोखिम जैसे सूखा, अत्यधिक वर्षा, कीट और रोग प्रकोप, बाढ़, जलभराव आदि से होने वाले नुकसान को भी योजना में शामिल किया गया है। फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई फसल को दो सप्ताह तक चक्रवात या असामयिक वर्षा से होने वाली क्षति का भी बीमा कवर प्रदान किया जाता है। वहीं स्थानीयकृत आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के कारण किसी विशिष्ट खेत को होने वाले नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान इस योजना में है।

उपनिदेशक कृषि ने बताया कि मक्की और धान फसलों के लिए प्रति हैक्टेयर बीमित राशि 60,000 रूपए निर्धारित की गई है। मक्की के लिए कुल बीमा प्रीमियम 11 प्रतिशत यानी 6,600 रूपए और धान के लिए 20 प्रतिशत यानी 12,000 रूपए तय किया गया है। इसमें किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम (1,200 रूपए प्रति हैक्टेयर / लगभग 96 रूपए प्रति बीघा) का भुगतान करना होगा जबकि शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बीते 5-6 दिनों से ‘फार्मर कॉर्नर’ पोर्टल पर योजना का चयन करने में तकनीकी समस्या आ रही है, जिससे किसान ऑनलाइन बीमा नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण कई किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाने का आग्रह भी किया है।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे ग्राम स्तर पर शिविरों का आयोजन कर किसानों को इस योजना के प्रति जागरूक करें और उन्हें फसल बीमा योजना के तहत लाभ दिलाने में सहयोग करें। साथ ही किसानों से भी अनुरोध किया गया है कि वे योजना संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शंका समाधान के लिए संबंधित क्षेत्र के कृषि अधिकारियों अथवा बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक से संपर्क करें। जानकारी के लिए किसान श्री रतन लाल ठाकुर (सदर) से 7018083042, श्री बृजेश चंदेल (घुमारवीं) से 9418463891, श्री किशोर कुमार (झंडूत्ता) से 9817488310, श्री सुनील कुमार (श्री नैना देवी जी) से 7018119807 तथा कृषि बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक से मोबाइल नंबर 9857075081 पर संपर्क कर सकते हैं।