बिलासपुर जिला को बनाया जाएगा पूर्णतः सुरक्षा बीमा युक्त – प्रथम चरण में हर विकास खंड से एक-एक पंचायत का किया जाएगा चयन, बिलासपुर प्रशासन की नई पहल

बिलासपुर, 27 जून-बिलासपुर जिला प्रशासन सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। जिला मुख्यालय के बचत भवन में आयोजित एक अहम बैठक में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने घोषणा की कि बिलासपुर जिला को बनाया जाएगा पूर्णतः सुरक्षा बीमा युक्त बनाने का प्रयास कियाजाएगा। प्रशासन ने प्रत्येक विकास खंड से एक-एक पंचायत को ‘पूर्ण सुरक्षा बीमा कवरेज पंचायत’ के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र से ऐसी पंचायत का चयन करें, जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं को शत-प्रतिशत लागू किया जा सके। ये चयनित पंचायतें भविष्य में जिले की अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेंगी और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को जिला स्तर पर सुदृढ़ करने का आधार तैयार करेंगी।
उन्होंने बताया कि यह मॉडल पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बनेगा और बिलासपुर को सामाजिक सुरक्षा बीमा के क्षेत्र में एक अग्रणी जिला के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आगामी बैठकों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और सामान्य नागरिकों के लिए तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) शामिल हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक केवल 20 रूपए वार्षिक प्रीमियम पर शामिल हो सकते हैं, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रूपए तथा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रूपए की बीमा राशि मिलती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष तक के लोग 330 रूपए वार्षिक प्रीमियम पर पंजीकृत होकर 2 लाख रूपए की बीमा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के नागरिक मासिक अंशदान के माध्यम से शामिल होकर 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रूपए तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

उपायुक्त ने कहा कि इन योजनाओं के लाभ को पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन समन्वित प्रयास कर रहा है। साथ ही राज्य सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी इस मॉडल के अंतर्गत शामिल की जाएंगी, जिससे पंचायत स्तर पर सुरक्षा कवरेज का एक संपूर्ण तंत्र स्थापित किया जा सके।

उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि कई बार बीमा योजनाओं की जानकारी के अभाव में लोग योजना से वंचित रह जाते हैं और किसी आपातकालीन स्थिति में उन्हें कर्ज लेने की नौबत आती है, जिससे पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। प्रशासन की यह पहल लोगों को भविष्य की अनिश्चितताओं से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त ने लीड बैंक को भी विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों को योजनाओं से जोड़ना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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बिलासपुर में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रगति समीक्षा, 24 पंचायतें आदर्श घोषित

बिलासपुर, 27 जून 2025-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) के तहत बिलासपुर जिले में चयनित 25 पंचायतों की प्रगति की समीक्षा के लिए आज जिला मुख्यालय के बचत भवन में जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की, जिसमें चयनित पंचायतों के प्रधानों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार लाना है। इसके लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों—पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें एवं आवास, विद्युत एवं स्वच्छ ईंधन, कृषि प्रणाली, वित्तीय समावेशन, डि…
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खरीफ 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत मक्की व धान फसलों का बीमा कराने की अधिसूचना जरी कर दी गई

खरीफ 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत मक्की व धान फसलों का बीमा कराने की अधिसूचना जरी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत माझी व् धान की फसलों कि बीमित राशि 60,000/- रू० प्रति हेक्टेयर है जिसमे बीमा कंपनी ने मक्की के लिए 11 प्रतिशत व धान के लिए 20 प्रतिशत प्रीमियम अंकित किया गया है इसमें से किसान द्वारा देव प्रीमियम 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है 12 00 रू० प्रति हैक्टेयर व 96 रू० प्रति बीघा बनता है. बाकि की प्रीमियम राशि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में बहन की जाएगी। इस योजना को जिला बिलासपुर में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।

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दिव्यांगजन कल्याण को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित – वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.18 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान

बिलासपुर, 27 जून-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की। बैठक में दिव्यांगजनों को प्रदान की जा रही विभिन्न सहायता सुविधाओं, योजनाओं की प्रगति तथा उनसे संबंधित समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 6.18 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिव्यांगजनों को प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सीमित दस्तावेज़ों की पुष्टि के आधार पर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने और उपकरण सहायता प्रदान करने की दिशा में भी एक …
[16:51, 27/6/2025] +91 821 958 0794: *बिलासपुर जिले में पंचायतें लेंगी स्वच्छता कर,
जुलाई ग्रामसभा में होगा निर्णय बिलासपुर जिले की सभी पंचायतों में अब स्वच्छता कर वसूला जाएगा।
इसके लिए सरकार एवं संबंधित विभाग द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 13, धारा 15 तथा धारा 100 के अंतर्गत 7 मई, 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। आगामी जुलाई माह में आयोजित होने वाली ग्रामसभा में स्वच्छता कर की दरों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। यह कर गृह कर के साथ प्रतिमाह अदा करना अनिवार्य होगा।
1 जनवरी, 2025 के अनुसार विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों व संस्थानों के लिए अलग-अलग मासिक स्वच्छता कर निर्धारित किया गया है। जैसे कॉफी हाउस और शॉप के लिए 200 रुपये, प्रोविजनल स्टोर, डेली नीड्स शॉप, पान व चाय की दुकान के लिए 100 रुपये, छोटे फल-सब्जी विक्रेताओं के लिए 100 रुपये और बड़े विक्रेताओं के लिए 500 रुपये तय किए गए हैं…