आरसेटी ने 29 लोगों को सिखाई मशरूम की खेती
हमीरपुर 07 सितंबर। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) हमीरपुर द्वारा भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत करहा के लोगों के लिए मशरूम की खेती पर आयोजित दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सोमवार को संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 29 लोगों ने भाग लेकर मशरूम की खेती के गुर सीखे। संस्थान के परिसर में आयोजित शिविर के समापन समारोह में पंजाब नेशनल बैंक के लोन प्वाइंट के मुख्य प्रबंधक राजेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए राजेश कुमार ने कहा कि आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे घर में सीमित जगह पर भी बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आरसेटी भी उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने प्रतिभागियों से विभिन्न विभागों और बैंकों की ऋण एवं सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीपीएफ अकाउंट, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया।
इससे पहले, आरसेटी के निदेशक अजय कुमार कतना ने मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों और सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा संस्थान की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।
इस अवसर पर शिविर के मूल्यांकनकर्ता बिशन दास सांख्यान, देवी राम, ट्रेनर ममता ठाकुर, आरसेटी के फैकल्टी मैंबर विनय चौहान और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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नादौन में सेल्स-मार्केटिंग और सर्विस इंजीनियर के साक्षात्कार 15 को
हमीरपुर 07 सितंबर। अणु, हमीरपुर की प्रसिद्ध कंपनी मैसर्स विमांशु एलिवेटर एंड एस्क्लेटर में सेल्स-मार्केटिंग और सर्विस इंजीनियर के 5-5 पदों को भरने के लिए 15 सितंबर को सुबह 10 बजे उपरोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सेल्स-मार्केटिंग के 5 पदों के लिए 25 से 35 वर्ष तक के बारहवीं पास या इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले पुरुष अभ्यर्थी (फ्रेशर्स) पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 18 हजार से 20 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। सर्विस इंजीनियर के पदों के लिए भी दसवीं-बारहवीं पास और किसी भी ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमाधारक पुरुष उम्मीदवार (फ्रेशर्स) पात्र होंगे। उनकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 15 हजार से 20 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। इन दोनों श्रेणियों के पदों के अभ्यर्थियों के पास अपना वाहन होना चाहिए।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है।
भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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दधोल कलां में उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन आमंत्रितबिलासपुर, 07 सितम्बर- विकास खण्ड घुमारवीं की ग्राम पंचायत दधोल के गांव दधोल कलां के वार्ड नंबर-2 में उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए इच्छुक पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह निर्णय 31 अगस्त, 2026 को उपायुक्त बिलासपुर श्री राहुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया है।जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शीतल शर्मा ने बताया कि इच्छुक आवेदक 30 सितंबर, 2026 तक निर्धारित https://emerginghimachal.hp.gov.in/back office/site/loginपोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ पोर्टल पर निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा।आवेदक को दसवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता होने का प्रमाण पत्र, संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा जारी वार्ड प्रमाण पत्र, बीपीएल ओबीसी,एससी एसटी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र तथा सार्वजनिक संस्थान निकाय, सहकारी सभा एवं अन्य संस्थानों के पदाधिकारियों की सूची सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।इसके अतिरिक्त परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में न होने तथा आवेदक द्वारा वर्तमान में किसी राजनीतिक पद पर प्रतिनिधित्व न किए जाने संबंधी प्रमाण का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 की शर्तों के संबंध में घोषणा शपथ पत्र भी आवेदन के साथ देना होगा। यह शपथ पत्र जिला नियंत्रक कार्यालय से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को पीपीओ/डिस्चार्ज बुक का प्रमाण, जबकि सभी आवेदकों को उचित मूल्य की दुकान के संचालन स्थल का साइट मैप, जो किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, प्रस्तुत करना होगा। उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए कमरे/गोदाम की व्यवस्था होने संबंधी दस्तावेज भी आवश्यक होंगे। किराये के कमरे/गोदाम की स्थिति में इकरारनामा तथा कमरा/गोदाम आवेदक या उसके परिवार के स्वामित्व में होने की स्थिति में संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है। उचित मूल्य की दुकान का आबंटन प्राप्त आवेदनों की मेरिट तथा सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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नवगठित जिला परिषद की पहली त्रैमासिक बैठक में कई मुद्दों पर चर्चाहमीरपुर 07 सितंबर। नवगठित जिला परिषद की पहली त्रैमासिक बैठक सोमवार को अनीता शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में परिषद के विभिन्न सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों एवं प्रश्नों पर संबंधित अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की गई। इसके अलावा वीबी-जीरामजी योजना के शैल्फों और परिषद की आय-व्यय को लेकर पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में नए सदस्यों ने मुख्यतः मूलभूत सुविधाओं जैसे-सड़क, पेयजल और परिवहन इत्यादि से संबंधित समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ली। इस अवसर पर अध्यक्ष अनीता शर्मा ने कहा कि जिला परिषद के सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं। इसलिए, संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर इनका समाधान सुनिश्चित करें। एडीसी एवं परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक गर्ग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिषद के सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करें। बैठक का संचालन जिला परिषद की सचिव एवं जिला पंचायत अधिकारी बबीता गुलेरिया ने किया। इस अवसर पर परिषद के सदस्य और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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सोलन दिनांक 07.09.2026
महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए 27 मामले
हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्यों द्वारा आज सोलन के उपायुक्त न्यायालय में स्वतंत्र रूप से मामलों की सुनवाई की गई।
न्यायालय में मामलों की सुनवाई महिला आयोग की सदस्य सरोज शर्मा, रीना डरोच तथा रीना पंडिर ने की।
महिला आयोग द्वारा कुल 27 मामले प्रस्तुत किए गए। इनमें से 16 मामलों की सुनवाई की गई तथा 04 मामलों को आपसी सहमति से मौके पर सुलझाया गया जबकि 23 मामलों को आगामी सुनवाई के लिए समय दिया गया।
इन मामलों में घरेलू हिंसा, भूमि विवाद, परिवारिक विवाद सहित महिलाओं से जुड़े विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने सम्बन्धित पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना तथा मामलों के त्वरित एवं उचित आवश्यक निर्देश दिए।
आयोग का उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित करना है।
इस अवसर पर महिला आयोग के कानूनी अधिकारी यशपाल शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक सोलन अजय भारद्वाज, महिला थाना प्रभारी सोलन बवीता कुमारी, पुलिस विभाग से हेमलता, महिला आयोग की वरिष्ठ सहायक राधिका, सोनिया, विनय व सागर उपस्थित थे।
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सोलन-दिनांक 07.09.2026
ज़िला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित
अतिरिक्त उपायुक्त सोलन दिव्यांशु सिंगल ने कहा कि ज़िला में आधार सेवाओं को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाना आवश्यक है। दिव्यांशु सिंगल आज यहां ज़िला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
दिव्यांशु सिंगल ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज़िला में आधार से जुड़ी सेवाएं पात्र नागरिकों को सरल, सुगम एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाएं।
उन्होंने कहा कि शून्य से 05 वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीकरण आवश्यक है जबकि 05 और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर बायोमेट्रिक अपडेट करवाना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर बायोमेट्रिक अपडेट न होने से ‘आधार’ आधारित सेवाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चों के आधार एनरोलमेंट एवं बायोमेट्रिक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को आधार नामांकन एवं सत्यापन से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के, शिक्षा विभाग को स्कूल में आधार शिविरों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के तथा स्वास्थ्य विभाग को छोटे बच्चों के आधार पंजीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान समय में आधार शिक्षा, छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार एक महत्वपूर्ण है। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना तथा अभिभावकों अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में आधार शिविर, छोटे बच्चों का आधार पंजीकरण, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आधार पंजीकरण केन्द्र तथा मृत्यु के बाद आधार डी-एक्टीवेशन सहित आधार सेवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस अवसर पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं ज़िला स्तरीय आधार निगरानी समिति के सदस्य उपस्थित थे।