मंडी, 5 नवम्बर। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने आज बालीचौकी में बोर्ड के उपकार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सदस्य विजय पाल सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सहमति और दूरदृष्टि के परिणामस्वरूप यह कार्यालय संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि सराज विधानसभा क्षेत्र की लगभग 50 पंचायतें जिला मुख्यालय मंडी से काफी दूरी पर स्थित हैं, जिससे श्रमिकों को अपने कार्य करवाने में पूरा दिन लग जाता था। अब इन पंचायतों के करीब 20 हजार से अधिक लोगों को सीधा लाभ प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा कि यह भवन मुख्यमंत्री की सौगात है और इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों और योजनाओं की जानकारी उनके ही क्षेत्र में उपलब्ध कराना है। अध्यक्ष ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा वर्तमान में 14 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ प्रदेशभर के पंजीकृत श्रमिकों को मिल रहा है। विकास खंड बालीचौकी के लगभग 12 हजार श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हैं, जो इन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं।
अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दो वर्षों में विकास खंड बालीचौकी के पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग दो करोड़ चालीस लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इनमें शिक्षा सहायता के अंतर्गत 371 श्रमिकों को 89 लाख 32 हजार 500 रुपये, विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 175 श्रमिकों को 89 लाख 25 हजार रुपये, मातृत्व सहायता योजना के तहत 57 श्रमिकों को 14 लाख 26 हजार रुपये, तथा चिकित्सा सुविधा योजना के अंतर्गत तीन श्रमिकों को एक लाख 32 हजार 428 रुपये की सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त 20 श्रमिकों की मृत्यु पर उनके परिजनों को लगभग 46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि मंडी जिले में अब तक कुल लगभग 92 हजार 700 श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। सभी पात्र श्रमिकों से उन्होंने अपील की कि वे शीघ्रता से पंजीकरण करवाएं ताकि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2021 में मात्र पांच महीनों के भीतर लगभग 72 हजार गलत पंजीकरण किए गए थे, जिनके कारण बोर्ड पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि उसके बाद लगभग 172 करोड़ रुपये की राशि बिना उचित सत्यापन के वितरित की गई थी।
उन्होंने कहा कि सभी श्रम कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि 31 दिसम्बर तक फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें और जो श्रमिक पात्र पाए जाएं उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर सहायता राशि जारी की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गलत पंजीकरण करवाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर विजय पाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू एक स्पष्ट विजन के साथ कार्य कर रहे हैं और सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे सदस्यता बढ़ेगी, बालीचौकी उपकार्यालय में स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा ताकि सेवाएं और अधिक प्रभावी रूप से दी जा सकें।
कार्यक्रम के दौरान बालीचौकी उपकार्यालय में पहला पंजीकरण मीरां देवी पत्नी गोपाल सिंह निवासी गांव गुराण का किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के दो कर्मचारियों को, जिनके घर हाल ही में आपदा में क्षतिग्रस्त हुए थे, बोर्ड के अन्य कर्मचारियों द्वारा राहतस्वरूप प्रत्येक को 35-35 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई।
कार्यक्रम में निदेशक एचपीएमसी जोगिन्द्र गुलेरिया, निदेशक एचआरटीसी बलदेव ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंटक महिमन चंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी टेक सिंह, ग्राम पंचायत प्रधान दिले राम, पूर्व जिला परिषद सदस्य संत राम, एसडीएम देवी राम, बीडीओ, तहसीलदार तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।