खण्ड व पंचायत स्तर पर पोक्सो अधिनियम बारे लोगों को करें जागरुक
बिलासपुर 13 नवम्बर: जिला स्तरीय आपराधिक आघात राहत पुनर्वास बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की। बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई, बिलासपुर के पास प्राप्त 03 बाल उत्पीड़न के मामलों में पुनर्वास हेतु वितीय सहायता राशि प्रदान करने बारे चर्चा की गई। उपायुक्त द्वारा 02 मामलों को अनुमोदित किया गया।
इस अवसर पर उपायुक्त ने उप निदेशक उच्च शिक्षा व जिला बाल संरक्षण अधिकारी बिलासपुर को आदेश दिए कि पोक्सो से सम्बधित मामलों में अंकुश लगाने हेतु ब्लॉक स्तर व जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान जुखाला के माध्यम से जिला के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य, मुख्यध्यापकों को पोक्सो संशोधित अधिनियम 2019 बारे जानकारी प्रदान करने हेतु नियमित रूप से कार्यशाला/जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि पोक्सो संशोधित अधिनियम 2019 की जानकारी प्रदान करने के लिए पुलिस तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के विधि अधिकारी की सहायता ली जाए।
बैठक में उपायुक्त ने जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वह जिला में खण्ड व पंचायत स्तर पर लोगों को पोक्सो अधिनियम बारे जानकारी प्रदान करें।
बैठक का संचालन जिला बाल संरक्षण इकाई से सीमा संख्यान विधि एंव परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किया गया।
बैठक में डी.एस.पी. मदन धीमान, जिला कल्याण अधिकारी रमेश चंद बंसल, जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश कुमार, डॉ. कंचन बाला, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्या चन्देल के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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जिला के सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को दस्तावेजों के सत्यापन का आखिरी मौका
सत्यापन न करवाने से रुक सकती है 4 हजार की पेंशन, 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम
बिलासपुर 13 नवम्बर: जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला के 4 हजार पेंशनरों की पेंशन अटक सकती है। इन पेंशनरों ने अभी तक अपना ऑनलाइन सत्यापन नहीं करवाया है। जिला कल्याण विभाग ने सभी को 15 नवंबर तक ऑनलाइन सत्यापन करवाने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसा न करने पर इनकी पेंशन रुक सकती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह मोबाइल एप के जरिये सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। दस्तावेज लेकर इनके पास जाना होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों का इन दिनों ऑनलाइन सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए एक मोबाइल एप तैयार की गई है। जिलाभर में 49 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं। इनमें से करीब 45 हजार ने अपना ऑनलाइन सत्यापन करवा दिया है।
उन्होंने बताया कि जिला में 4 हजार पेंशनर अभी भी सत्यापन नहीं करवा रहे हैं। जिला कल्याण विभाग के अनुसार सभी पेंशनरों को 15 नवंबर तक हर हाल में ऑनलाइन सत्यापन करवाना अनिवार्य है। सत्यापन के लिए आधार कार्ड, आयु के सत्यापन के लिए पंचायत सचिव का प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, पैनकार्ड, दसवीं का प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक प्रमाण पत्र साथ ले जाना होगा। जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि अभी जिले में ज्यादातर पेंशनरों ने ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है।
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पीएम धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित
बिलासपुर, 13 नवम्बर: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के अंतर्गत जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति (डीडीडीकेवाईएस) की बैठक आज उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का शुभारंभ 11 अक्तूबर, 2025 को देशभर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में किया गया है, जिसमें बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश से चयनित हुआ है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी अभिसरण (कन्र्वजेंस) के माध्यम से कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है।
बैठक में योजना के प्रमुख उद्देश्यों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए बताया कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण एवं फसल तीव्रता में बढ़ोतरी, सतत और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन देना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार एवं जल संसाधनों का कुशल उपयोग, फसल कटाई के बाद भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। साथ ही बताया कि योजना का दृष्टिकोण अल्प-प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को विकास के केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है, जबकि मिशन विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से कृषि उत्पादकता, आधारभूत संरचना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर तथा प्रधानमंत्री औपचारिक लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाई योजना शामिल है जैसी कई प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया है। साथ ही कहा कि इस योजना के माध्यम से अभिसरण का उद्देश्य योजनाओं के दोहराव को समाप्त करना और एक समन्वित एवं परिणामोन्मुखी विकास ढांचा तैयार करना है।
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियों की विस्तृत जिला योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण विकास पर केंन्द्रित कार्य योजनाएं निर्मित करने तथा बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाने को भी कहा।
राहुल कुमार ने जिला बिलासपुर में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को जिला में एक मॉडल योजना के रूप में लागू करने के भी निर्देश दिए ताकि इस योजना के माध्यम से जिले के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो और कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके।
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