उपायुक्त ऊना की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक सम्पन्न

ऊना, 18 सितम्बर। जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आज(गुरुवार) को उपायुक्त ऊना जतिन लाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं तथा जिले में सहकारी सभाओं की प्रगति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

उपायुक्त ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी सभाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी आय में वृद्धि के लिए आदर्श उपविधियां तैयार की गई हैं। जिले में पंजीकृत कुल 234 सहकारी सभाओं (217 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं एवं 17 बहुउद्देशीय सहकारी सभाएं) में से अब तक 213 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं तथा 14 बहुउद्देशीय सहकारी सभाओं की उपविधियों में संशोधन कर पंजीकरण पूरा कर लिया गया है। शेष 7 सहकारी सभाओं (4 प्राथमिक कृषि एवं 3 बहुउद्देशीय) में संशोधन की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देशभर की प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, ताकि लेखांकन प्रणाली में एकरूपता लाई जा सके। इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड के मार्गदर्शन में तथा प्रदेश स्तर पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।
जिला ऊना में प्रथम चरण में 184 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं तथा द्वितीय चरण में 35 सहकारी सभाओं को शामिल किया गया है। अब तक 178 सहकारी सभाओं को ऑन-गो-लाइव मिशन के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त 115 सहकारी सभाओं का सिस्टम ऑडिट भी पूरा किया गया है। दूसरे चरण में 12 सहकारी सभाएं ऑन-गो-लाइव की जा चुकी हैं।

उपायुक्त ने बताया कि जिला सहकारी विकास समिति के तहत कार्य कर रही संयुक्त कार्य समिति द्वारा जिले में नई बहुउद्देशीय, दुग्ध उत्पादक एवं मत्स्य सहकारी सभाओं के पंजीकरण की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। वर्तमान में जिले में 217 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं, 31 दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाएं, 5 मत्स्य सहकारी सभाएं तथा 6 किसान उत्पादक संगठन कार्यरत हैं।

इस अवसर पर सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग ऊना, दिनेश परमार ने जानकारी दी कि विभाग ने 40 संभावित दुग्ध उत्पादक सभाओं की पहचान की है, जिनमें से 15 सभाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। शेष संगठनों से संपर्क स्थापित कर उन्हें पंजीकरण हेतु आवश्यक जानकारी एवं वेबसाइट उपलब्ध करवाई गई है।

इस अवसर पर बैठक उप निदेशक कृषि कुलभूषण धीमान, उप निदेशक मत्स्य विभाग विवेक शर्मा, उप निदेशक बागबानी के के भारद्वाज, डीएफसीसी ऊना राजीव शर्मा, एआरसीएस ऊना संदेश बाला, डीडीएम नाबार्ड सबरीना सहित अन्य उपस्थित रहे।

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दाल, सब्जी, कड़ी, चपाती, चावल के साथ फुल डाइट 80 रुपये में
डीसी ऊना ने निर्धारित किये खाद्य पदार्थों के दाम
ऊना, 18 सितंबर। जिला ऊना में ढाबों पर मिलने वाले भोजन में फुल डाइट दाल, सब्जी व कढ़ी के साथ चावल, चपाती की बिक्री 80 रुपये जबकि हाफ डाइट एक प्लेट चावल के साथ दाल व सब्जी 50 रुपये अधिकतम दाम में बेची जा सकेगी। यह अधिसूचना जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अन्तर्गत जारी कर ज़िला में आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम दाम निर्धारित किये हैं ताकि आम लोगों व उपभोक्ताओं को बाजार में गुणवत्तापूर्ण व उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सकें।
अधिसूचना के अनुसार चपाती तवा 7 व तंदूरी 8 रुपये, विशेष सब्जी प्रति प्लेट 70 रूपये, भरवां परांठा आचार के साथ 30 रुपये, स्पेशल दाल 70 रुपये, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, रायता 50 रुपये, प्रति प्लेट, मीट 5 पीस 200 ग्राम प्रति प्लेट के साथ करी 130 रुपये, चिकन का मूल्य 5 पीस 200 ग्राम 110 रुपये प्रति प्लेट करी के साथ निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त दो भटूरे चने या सब्जी के साथ 55 रुपये, समोसा चना 30 व दो समोसा चना 50 रुपये प्रति प्लेट बिक सकेगी। इसी तरह दुग्ध उत्पादों में दूध 60 रुपये प्रति लीटर, पनीर 320 रुपये व दही 70 रूपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक अधिकतम खुदरा मूल्य की निर्धारित दरों के हिसाब से बेच सकेंगे।
मीट 500 व चिकन ब्रायलर 220 रुपयेकिलो
जिला ऊना में बकरे व भेड़े का मीट 500 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का 250 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चिकन ब्रॉयलर 220 रुपये प्रति किलोग्राम, जीवित मुर्गा 150 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्रायलर डै्रस्ड 210 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि मछली का दाम मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम रूपये होगा।
दुकान पर सामने लगाएं रेट लिस्ट
जतिन लाल ने कहा कि बिक्रय संस्थान के मालिक या हिस्सेदार या प्रबन्धक के द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर की हुई वस्तुओं की रेट लिस्ट संस्थान के प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रत्येक विक्रेता अथवा दुकानदार उपभोक्ता को कैश मीमो जारी करेगा, जिसकी डुप्लीकेट कापी निरीक्षण के लिए अपने पास रखेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निर्धारित किए गए दाम आगामी एक माह के लिए लागू रहेंगे। ये दरें टूरिज्म विभाग से पंजीकृत होटल और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होगी।

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नगर निगम ऊना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
ऊना, 18 सितंबर। नगर निगम ऊना द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना-लोक कल्याण मेले एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंगीकार अभियान के तहत फूड वेंडिंग से संबंधित स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फूड इंस्पेक्टर साक्षी शर्मा ने रेहड़ी-फड़ी चालकों को खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों और फूड लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि स्ट्रीट फूड की रेहड़ी लगाने के लिए फूड लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बिना खाद्य पदार्थों की बिक्री नियमों के विपरीत है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साक्षी शर्मा ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिय द्वारा जारी सुरक्षित फूड के लिए 12 सुनहरे नियम अपनाने की अपील की, जिनमें स्वच्छता बनाए रखना, सुरक्षित पानी का उपयोग करना, भोजन को ढककर रखना, ताज़ा सामग्री का प्रयोग करना, हाथों की नियमित सफाई करना, बीमार होने पर भोजन न बनाना और खाने-पीने की वस्तुओं को सही तापमान पर स्टोर करना शामिल है।
उन्होंने रेहड़ी-फड़ी चालकों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता का ध्यान रखने और कचरा नगर निगम सफाई कर्मचारियों को ही सौंपने को कहा। उन्होंने सभी खाद्य विक्रेताओं और रेहड़ी-फड़ी चालकों से अपील की कि वे अनिवार्य रूप से अपना फूड लाइसेंस बनवाएं, खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करें और शहरवासियों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं।
इस दौरान सामाजिक विकास विशेषज्ञ मनोज शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंगीकार अभियान के अंतर्गत उपस्थित लोगों को पी एम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट चउेनतलंहींतण्हवअण्पद पर पंजीकरण करना होगा, अपना राज्य एवं हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग का चयन कर एवं पंजीकृत विक्रेता चुनकर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा सकते हैं। इस योजना के तहत 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाने पर लगभग 85800 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। एक किलोवाट पर लगभग 30000 रुपए, दी किलोवाट पर लगभग 60000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि अपने घर का बिजली बिल शून्य करने के लिए इस योजना का लाभ ले।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, शहरी मिशन प्रबंधक सुशील गुप्ता, सामाजिक विकास विशेषज्ञ मनोज शर्मा, सामुदायिक प्रबंधक अभिषेक पठानिया, बबली, अर्बन प्लानर अंजू सोनी सहित छोटे व्यापारी, फूड व्यवसाय से संबंधित स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यवसाय संचालक और प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी उपस्थित रहे।

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ऊना जिले में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत विशेष सफाई अभियान

ऊना, 18 सितंबर. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत ऊना जिले के शहरी निकायों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यह 15 दिवसीय अभियान 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक जारी रहेगा।
इसी क्रम में नगर निगम ऊना ने गुरुवार को नगर निगम क्षेत्रों के विभिन्न हॉट स्पॉट्स पर विशेष सफाई अभियान चलाया। नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि इस अभियान में नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और सफाई कर्मी उत्साहपूर्वक शामिल हुए।
उन्होंने बताया कि विशेष सफाई अभियान के तहत नगर निगम में हाल ही में शामिल क्षेत्रों ऊना-नंगल रोड रेलवे ब्रिज के आस-पास, कृष्णा कॉलोनी और रक्कड़ कॉलोनी में प्लास्टिक और अन्य कचरे को हटाकर क्षेत्र को स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त बनाया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जनसामान्य में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और सामूहिक प्रयासों से नगर को स्वच्छ बनाना है।
संयुक्त आयुक्त ने बताया कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियानों को नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा, ताकि नागरिकों में स्वच्छता का महत्व और अधिक गहराई से स्थापित हो सके और एक स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज का निर्माण हो।
वहीं, नगर पंचायत दौलतपुर चौक में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों और संस्थानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।