लड़ोली और मैड़ी खास पंचायतों में दी सरकारी योजनाओं की जानकारी
ऊना, 15 सितंबर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के पहले चरण के दूसरे दिन आज सोमवार को आर.के. कलामंच, चिंतपूर्णी ने अंब उपमंडल की लड़ोली और मैड़ी खास पंचायतों में जन-जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान कलाकारों ने गीत-संगीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ग्रामीणों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों, उपलब्धियों तथा नशामुक्त अभियान से अवगत करवाया।
कार्यक्रम में कलाकारों ने जानकारी दी कि अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि स्वर्ण जाति का कोई युवक अथवा युवती अनुसूचित जाति वर्ग में विवाह करता/करती है तो प्रदेश सरकार द्वारा दंपत्ति को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह योजना समाज से छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई गई है। इसके लिए दंपत्ति को जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड, विवाह का फोटो तथा संबंधित जिला कल्याण अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त, नाट्यदल के कलाकारों ने बताया कि अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति सिलाई मशीन पर 1,800 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि वे घर पर ही रोजगार अर्जित कर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने ग्रामीणों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इसके अलावा कलाकारों ने विशेष रूप से नशा निवारण पर बल देते हुए नशे को समाज की गंभीर बुराई बताया और लोगों से नशे से दूर रहने व समाज को इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिन्हें गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सांस्कृतिक दलों के माध्यम से विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया गया है।
ऊना जिले में यह अभियान दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। जिले के 20 अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों में कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4दृ4 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान में नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
*आगामी कार्यक्रमों का शेड्यूल
इसी कड़ी में 16 को गगरेट के पिरथीपुर निचला और चलेट अप्परला, 17 को चौकी और धवाली तथा 18 सितंबर को बंगाणा के त्यार और बौल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं, दूसरे चरण में पूर्वी कलामंच जलग्रां टब्बा द्वारा 6 से 10 अक्तूबर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें 6 अक्तूबर को बंगाणा के बल्ह-खोली और परोइयां कलां, 7 को हरोली के खड्ड खास और भदसाली थोलियां, 8 को सलोह अप्पर और दुलैहड अप्परला, 9 को ऊना के धमांदरी और कुरियाला तथा 10 अक्तूबर को बहडाला और सासन में गीत संगीत व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को मनोरंजन के साथ जनहित में संचालित योजनाओं बारे जानकारी दी जाएगी।
इस मौके पर लड़ोली पंचायत प्रधान बलविंद्र सिंह, पंचायत सचिव राजेश कुमार, मैड़ी खास के उप प्रधान सरेंद्र कुमार सहित पंचायतों के वार्ड सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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लोक कल्याण मेला 17 व 18 को एमसी कार्यालय ऊना में
ऊना, 15 सितंबर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 17 व 18 सितंबर को एक विशेष अभियान के अंतर्गत नगर निगम ऊना के कार्यालय सभागार में लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं एडीसी ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने जानकारी दी कि लोक कल्याण मेले का मुख्य मकसद पथ विक्रेताओं एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायत उपलब्ध करवाना और उनकों डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है।
एडीसी ने बताया कि लोक कल्याण मेले के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नए आवेदनकर्ताओं का पंजीकरण, स्वीकृत ऋणों का वितरण, बैंक से लौटे आवेदन प्रक्रियाओं का पुनः संचालन, लंबित आवेदन स्वीकृति में सहायता, डिजिटल ऑनबोर्डिंग के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण किया जायेगा और एफएसएसएआई के सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया जायेगा ।
उन्होंने नगर निगम ऊना से पंजीकृत सभी पथ विक्रताओं से अनुरोध किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाएं।
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नक्शा कार्यक्रम के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित
मंडी, 15 सितंबर। नगर निगम मंडी के आयुक्त रोहित राठौर ने बताया कि नक्शा कार्यक्रम के तहत क्षेत्र सर्वेक्षण गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया है। उपायुक्त मंडी इस सात सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे।
आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम मंडी को सदस्य सचिव बनाया गया है।
संजय कुमार, निदेशक, स्थानीय जीडी, एसओआई, जिला लोक संपर्क अधिकारी, मंडी, डॉ. बृजेश सकलानी, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनपीएमयू, मनीष कुमार तिवारी, जीआईएस डेटा विशेषज्ञ, एमपीएसईडीसी, मनोज शर्मा, जीईओ विशेष प्रबंधक, एसपीएमयू , एजीआईएसएसी इसके सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के निर्देशों के अनुपालन में, भूमि विकास विभाग साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर नक्शा कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी कर रहा है। कार्यक्रम का प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय स्तर की समन्वय समितियों के गठन की आवश्यकता जताई गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र सर्वेक्षण गतिविधियाँ शीघ्र ही शुरू होने वाली हैं और समिति की ओर से इसकी गहन और निरंतर निगरानी की जाएगी।
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वाहन पासिंग (फिटनेस) परीक्षण स्थगित
मंडी, 15 सितम्बर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नवीन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 सितम्बर गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मंडी में प्रस्तावित वाहन पासिंग (फिटनेस) परीक्षण प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि को किसी भी प्रकार का फिटनेस निरीक्षण नहीं होगा। उन्होंने संबंधित वाहन मालिकों एवं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे इस सूचना को ध्यान में रखते हुए अपने दस्तावेजों की अगली पासिंग तिथि के लिए नियोजन करें।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि नई तिथि की घोषणा शीघ्र ही आरटीओ मंडी कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा आधिकारिक माध्यमों पर की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस कारण वाहन स्वामियों को हुई असुविधा के लिए खेद है।
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हमीरपुर में 24 घंटे के दौरान 19.70 लाख रुपये का नुक्सान
इस मॉनसून सीजन में क्षति का कुल आंकड़ा 338 करोड़ रुपये से अधिक
हमीरपुर 15 सितंबर। जिले के कई क्षेत्रों में पिछले दो दिनों के दौरान रुक-रुक कर हुई भारी एवं मध्यम बारिश से व्यापक नुक्सान हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के जिला एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (डीईओसी) में सोमवार दोपहर तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में सार्वजनिक और निजी संपत्ति का लगभग 19.70 लाख रुपये का नुक्सान हुआ है। इसके साथ ही इस मॉनसून सीजन में जिले भर में हुए नुक्सान का आंकड़ा 338.54 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है।
इस दौरान जल शक्ति विभाग को सर्वाधिक 184.20 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग को 141.13 करोड़ रुपये, बिजली बोर्ड को 2.07 करोड़ और शिक्षा विभाग को 1.99 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग डेढ़ लाख और मत्स्य पालन विभाग को 55 हजार रुपये की क्षति हुई है। बागवानी विभाग ने विभिन्न फसलों को हुए 18.06 लाख रुपये और कृषि विभाग ने 35.02 लाख रुपये के नुक्सान की रिपोर्ट प्रेषित की है।
76 कच्चे मकान और 5 पक्का मकान ध्वस्त होने से लगभग 2.17 करोड़ रुपये के नुक्सान का अनुमान है। 427 अन्य कच्चे मकानों और 35 पक्के मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है, जिससे 2.73 करोड़ रुपये से अधिक का नुक्सान हुआ है। 53 अन्य भवनों को भी लगभग 20.98 लाख रुपये की क्षति पहुंची है। जिले भर में 142 डंगे गिरे हैं, जिनमें लगभग 1.19 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। 521 गौशालाओं के ध्वस्त होने से लगभग 2.23 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है।