*ऊना कॉलेज में सृजन-विचार से विस्तार तक कार्यक्रम आयोजित*
*युवाओं में उद्यमिता एवं नवाचार के प्रोत्साहन को बल*
ऊना, 20 जून। युवाओं में उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहन देने के मकसद से राजकीय महाविद्यालय ऊना में शुक्रवार को ' सृजन - विचार से विस्तार तक' थीम के साथ
विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर फाउंडेशन, आईआईटी रोपड़ एवं स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना तथा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त मंच प्रदान करना रहा।
कार्यक्रम में उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस दौरान उपायुक्त ने प्रतिभागियों को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं और स्थानीय समुदाय को उद्यमशील मानसिकता विकसित करने, नवाचार को व्यवहार में लाने, और आत्मनिर्भरता एवं सतत आर्थिक विकास की दिशा में सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण व शहरी युवाओं को आधुनिक तकनीकों, स्टार्टअप कल्चर और व्यावसायिक कौशलों से जोड़ा जाए ताकि वे स्वयं के व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें।
इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर महाविद्यालय की पप्रिंसिपल डॉ. मीता शर्मा ने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए नवाचार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की वर्तमान समय में आवश्यकता पर बल दिया।
ट्रिपल आईटी ऊना से डॉ. मृत्युंजय सिंह एवं दिव्यांश ठाकुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जमीनी स्तर का तकनीकी दृष्टिकोण साझा किया।
इसके साथ ही कार्यक्रम में बीडीओ के.एल. वर्मा बीडीओ ने स्वयं सहायता समूहों की व्यावहारिक यात्रा और उनकी चुनौतियों को साझा किया। वहीं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर फाउंडेशन (आईआईटी रोपड़) के सीईओ सत्यम शर्मा ने ग्रामीण विकास में तकनीक और नवाचार की भूमिका पर अपने विचार रखते हुए बताया कि किस प्रकार तकनीकी समाधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।
कार्यक्रम में आयोजित स्टार्टअप पिचिंग सत्र के दौरान ऊना, हरोली, गगरेट व बंगाणा ब्लॉक्स से आई महिला उद्यमियों ने अपने नवाचार पर व्यावसायिक विचार प्रस्तुत किए। इसके साथ ही इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल के छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
इस अवसर पर उप प्राचार्य पुनीत कँवर, एम्सीए विभाग की समन्वयक शशि कँवर, बीसीए विभाग के समन्वयक मदन लाल, इवेंट कोऑर्डिनेटर रश पाल, फैकल्टी मेंबर्स सहित अन्य उपस्थित रहे।
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*ऊना में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान*
*21 जून को चलेगा ‘मिशन फ्री-फुटपाथ’, जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें करेंगी कार्रवाई*
ऊना, 20 जून. ऊना शहर में फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त कर राहगीरों, कॉलेज-स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को सुगम व सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा जा रहा है। ‘मिशन फ्री-फुटपाथ’ नाम से चलाया जा रहा यह विशेष अभियान 21 जून को सुबह 11 बजे से शुरू किया जाएगा। इसके तहत जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम ऊना की संयुक्त टीमें अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्णायक कार्रवाई करेंगी।
उपायुक्त जतिन लाल के निर्देशानुसार शुरू किए जा रहे इस अभियान में फुटपाथों पर अवैध रूप से लगाए गए रेहड़ी-फड़ी ढांचे हटाए व जब्त किए जाएंगे, वहीं जहां-तहां खड़े और अनाधिकृत तौर पर पार्क किए वाहनों के चालान काटे जाएंगे।
उपायुक्त ने कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों और निरीक्षण के दौरान यह सामने आया है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण के चलते आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है। ऐसे में व्यापक जनहित में ‘मिशन फ्री-फुटपाथ’ समय की आवश्यकता है, ताकि शहर को व्यवस्थित, सुरक्षित और पैदल चलने वालों के लिए सुगम बनाया जा सके।
वहीं, पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने कहा कि पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर इस अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे इस अभियान में सहयोग करें और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने ‘मिशन-फ्री फुटपाथ’ को सफल बनाने में सभी से सहयोग का आग्रह किया है। उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकानों के आगे निर्धारित सीमा के बाहर सामान न रखें और रेहड़ी-फड़ी संचालक निर्धारित स्थानों पर ही व्यवसाय करें। उन्होंने यह भी कहा कि फुटपाथ या सड़क किनारे बेतरतीब वाहन पार्क न किए जाएं, जिससे जनसुविधा बाधित होती है।
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कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क कौशल पाठ्यक्रम
ऊना, 20 जून। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क कौशल पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें प्रोडक्शन मशीन ऑप्रेटर-स्टेराइल फार्मुलेशन ग्रनुलेशन, पैकिंग टेबलेट्स और कैप्सूल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग असिस्टेंट- फार्मा, बायोलॉजिक्स और मेडिकल डिवाइसिस, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एसोसिएट-रेगुलेटरी अफेयर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाठ्यक्रम शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 10 दिनों के भीतर जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय ऊना मे सम्पर्क कर सकते हैं। यह जानकारी जिला श्रमिक कल्याण अधिकारी अमन शर्मा ने दी।
*प्रशिक्षण के लिए पात्रता
जिला श्रमिक कल्याण अधिकारी अमन शर्मा ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष होने के साथ-साथ 10वीं, 12वीं, स्नातक और बी.टेक अंतिम वर्ष (संबंधित क्षेत्र में) या बी.फार्मा अंतिम वर्ष या एमएससी. (संबंधित विषय) में शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ऊना में पंजीकृत श्रमिक या उनके आश्रित जो प्रशिक्षण पूरा होने पर कर्मचारी चयन समिति द्वारा प्रदान किए गए वेतन और स्वरोजगार लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नामांकित किया जाएगा। नामांकित उम्मीदवारों के पास संबंधित नौकरी भूमिका के अनुसार सेक्टर कौशल परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। साथ ही नामांकन से पहले प्रशिक्षु को वेतन/स्वरोजगार के लिए अपनी इच्छा के साथ-साथ संपर्क के बिंदुओं/अभिभावकों का विवरण और लिखित में उनकी सहमति देनी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को आशय पत्र के रूप में राज्य के मानदंडों के अनुसार कम से कम न्यूनतम वेतन के साथ-साथ कैरियर के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा।
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नगर निगम ऊना में फॉगिंग और ड्रेनेज सफाई अभियान शुरू
ऊना, 20 जून। नगर निगम ऊना द्वारा आगामी मानसून सीजन के मद्देनज़र शहर में विशेष स्वच्छता एवं जनस्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग तथा जलभराव की समस्या से निपटने हेतु ड्रेनेज सिस्टम की व्यापक सफाई की जा रही है।
नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने जानकारी दी कि विशेष फॉगिंग अभियान के अंतर्गत मिनी सचिवालय परिसर, जिलाधीश कॉलोनी, वार्ड नंबर 9 तथा संतोषगढ़ रोड क्षेत्र में फॉगिंग कार्य किया गया ताकि मच्छरों के प्रकोप एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम को सुनिश्चित बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त निगम क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज लाइनों, नालियों और जल निकासी मार्गों की समुचित सफाई की जा रही है ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारू रूप से हो और नागरिकों को असुविधा न हो।
नगर निगम आयुक्त ने नगर वासियों से अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई बनाए रखें, गंदा पानी इकट्ठा न होने दें और मच्छर जनित रोगों से बचने के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में सक्रिय सहयोग करें ताकि शहर स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद बना रहे।==========================================
जिला ऊना में ई-ऑफिस प्रक्रिया के क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
ऊना, 20 जून। जिला ऊना में शासकीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में ई-ऑफिस प्रणाली का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के सर्किल कार्यालय ऊना में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और तकनीकी पहलुओं पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के लगभग 75 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग ऊना से ई-जिला प्रबंधक साहिल शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य विभागीय कार्यों को पारंपरिक कागज़ी प्रक्रिया से हटाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करना है, जिससे निर्णय लेने की गति में सुधार हो और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिले। उन्होंने प्रशिक्षण सत्र के दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को फाइल प्रबंधन, ई-नोटिंग, ई-डिस्पैच, पत्राचार की प्रक्रिया, दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग, यूजर एक्सेस कंट्रोल, और कार्य प्रवाह प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने प्रशिक्षकों को लाइव डेमो के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार से ई-ऑफिस का उपयोग दैनिक कार्यों में किया जा सकता है।
साहिल शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी विभागों को पेपरलेस करने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम नागरिकों तक त्वरित पहुंचा सुनिश्चित बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है।
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