यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को: उपायुक्त
धर्मशाला के तीन परीक्षा केंद्रों पर 864 अभ्यर्थी लेंगे भाग
यूपीएसी के अधिकारियों ने परीक्षा के आयोजन को लेकर दिए टिप्स

धर्मशाला 23 मई: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली 25 मई 2025 को सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। लिखित परीक्षा के लिए धर्मशाला में भी तीन परीक्षा केंद्र स्थापित किये गये हैं ।
यह जानकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा ने शुक्रवार को परीक्षा के सफल आयोजन के लिए उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी सभागार में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
इस अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त सचिव पंकज हजारिका, अंडर सचिव सुभाशीष रॉय तथा दीप पंत विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में यूपीएससी अधिकारियों ने धर्मशाला में परीक्षा के आयोजन को लेकर जरूरी मार्गदर्शन किया और इसमें अधिकारियों-कर्मचारियों के दायित्वों की जानकारी दी।
उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा के आयोजन के लिए राजकीय (छात्र) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला, राजकीय (छात्रा)वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किए जायेंगे ।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों से परीक्षा केंद्रों में विद्युत, पेयजल तथा बैठने की उचित व्यवस्था समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी ।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा में परीक्षा केंद्र के होने से जिला के साथ-साथ अन्य साथ लगते जिलों के उम्मीदवारों को बहुत सहूलियत होगी और उन्हें परीक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा ।
संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त सचिव पंकज हजारिका ने बताया कि 25 मई को परीक्षा का आयोजन दो सत्रों में किया जायेगा। पहला सत्र प्रातः 9.30 से 11.30 बजे तक तथा दूसरा सत्र 2.30 से 4.30 बजे तक आयोजित किया जायेगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा आरंभ होने से एक घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में आना होगा ।
बैठक में संघ लोक सेवा आयोग के अंडर सचिव सुभाषीश रॉय ने भी परीक्षा के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इस परीक्षा में तीन परीक्षा केंद्रों पर 864 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इस अवसर पर एडीएम शिल्पी बेक्टा, एसीटूडीसी सुभाष गौतम शिक्षा, तथा डाक विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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एकीकृत सड़क दुर्घटना के डाटा संकलन को लेकर दिए टिप्स
सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने को लेकर कार्यशाला आयोजित
धर्मशाला, 23 मई 2025, धर्मशाला, कांगड़ा में एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस एवं डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पर एक व्यापक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनीष सोनी ने कहा कि यह कार्यशाला जिला स्तर पर अधिकारियों को सड़क दुर्घटना से संबंधित डेटा की सटीक प्रविष्टि और रिपोर्टिंग हेतु प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित की जा रही है।
इसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम, एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। ये विभाग प्रणाली के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उद्देश्य डेटा-आधारित निर्णयों के माध्यम से देशभर में सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। कार्यशाला के दौरान एकीकृत सड़क दुर्घटना डिटेल एक्सीडेंट परियोजना की प्रमुख विशेषताओं एवं लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि यह परियोजना, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और एनआईसीएसआई द्वारा डिजाइन, विकसित और लागू किया गया है। इसका उद्देश्य एक एकीकृत और विश्वसनीय सड़क दुर्घटना डेटा संग्रह प्रणाली तैयार करना है, जिससे दुर्घटनाओं का विश्लेषण कर निवारक कदम उठाए जा सकें। इस प्रणाली के तहत पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एवं लोक निर्माण विभाग जैसे चार प्रमुख हितधारक विभागों को जोड़ा गया है।यह पहल भारत सरकार की प्रौद्योगिकी आधारित सड़क सुरक्षा और पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनीष कुमार सोनी ने कहा कि वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट्स लगाने के लिए पहले चरण में तीस मई तक तथा दूसरे चरण में नौ जून से 17 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई वाहन मालिक उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट्स लगाने से इंकार करता है ताकि उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त व्यवस्था के लिए दी मंजूरी’
धर्मशाला, 23 मई। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं के मद्देनजर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आयोग के उपनिदेशक पी. पवन की ओर से प्राप्त एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अब मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मतदाताओं के मोबाइल फोन को जमा करने के लिए प्रबंध किए जाएंगे। ये मोबाइल स्विच ऑफ मोड में ही जमा किए जाएंगे और इन्हें रखने के लिए बॉक्स या बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले मतदाता अपने मोबाइल फोन निर्धारित स्थान पर जमा करवा सकेगा। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
आयोग के एक अन्य निर्णय के अनुसार अब उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर वोटर इनफॉरमेशन स्लिप के वितरण के लिए बूथ स्थापित कर सकते हैं। मतदान के दिन किन्हीं कारणों से वोटर इनफॉरमेशन स्लिप साथ न लाने वाले मतदाताओं के लिए यह निर्णय काफी सुविधाजनक साबित होगा।
मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने ये दोनों महत्वपूर्ण निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 और निर्वाचन संचालन नियम-1961 के विभिन्न प्रावधानों के तहत ही लिए हैं।