दिव्यांगजनों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित, डीसी बिलासपुर ने सभी पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश
बिलासपुर, 12 नवंबर: उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना ने की। इस दौरान जिला में दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जिला के लगभग 4,597 दिव्यांगजनों को करीब 2 करोड़ 24 लाख रुपये की वित्तीय सहायता एवं अन्य लाभ प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग राहत भत्ता प्राप्त कर रहे 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र लाभार्थियों की मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। इसके तहत पेंशन राशि 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
बैठक में मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत भी विस्तृत चर्चा की गई। इसके तहत निर्धारित सात प्रकार की श्रेणियों में शामिल ऐसे दिव्यांगजनों के मामलों पर विशेष रूप से विचार किया गया, जो नियमित रूप से महंगी दवाइयों पर निर्भर हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे पात्र व्यक्तियों के वास्तविक मामलों की पहचान कर उनका पूरा आंकड़ा एवं आवश्यक दस्तावेजीकरण तैयार किया जाए, ताकि इन मामलों को नीतिगत विचार एवं आवश्यक निर्णय के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जा सके।
बैठक में दिव्यांगजनों की खेल गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खेल मैदान, आवास एवं अन्य व्यवस्थाओं, आवश्यक खेल उपकरणों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों की शिक्षा, कौशल विकास, खेल, सहायक उपकरण, पुनर्वास एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक समर्पित कोष स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।
बैठक में जिला बिलासपुर में दिव्यांगजनों के कल्याण, शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार चेतना हिमाचल प्रदेश संस्था, झंडूता में बौद्धिक दिव्यांगता वाले 60 बच्चे तथा चेतना हिमाचल प्रदेश संस्था, सदर बिलासपुर में 50 बच्चे सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार मुकाम्बिका मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट, बरमाणा में 15 तथा आशा किरण संस्था, घुमारवीं में 22 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। नया सवेरा दिव्यांग शिक्षा संस्थान, नसवाल घुमारवीं में बौद्धिक दिव्यांगता वाले 23 तथा श्रवण बाधित 2 बच्चों को शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें तथा उनके अधिकारों, सुविधाओं एवं पुनर्वास से संबंधित योजनाओं के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करें।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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पीड़ितों को समयबद्ध राहत एवं न्याय दिलाना सुनिश्चित करें अधिकारी: किरण भड़ाना
अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की की समीक्षा
बिलासपुर, 12 नवंबर: उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना ने की।
बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अधिनियम के तहत जिला में दर्ज मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अवगत करवाया कि इस अवधि में अब तक कुल 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से पांच मामलों में चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जबकि पांच मामले अभी जांचाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत न्यायालय में विचाराधीन एवं खारिज मामलों सहित कुल 48 मामले लंबित हैं।
बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक 27 पीड़ितों को कुल 10 लाख 90 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है।
उपायुक्त किरण भड़ाना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत पात्र पीड़ितों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राहत राशि समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा मामलों की जांच एवं आगामी कार्रवाई में अनावश्यक विलंब न होने देने पर विशेष बल दिया।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। पीड़ितों को समय पर न्याय, सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सभी संबंधित विभागों को पूर्ण संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों को अधिनियम के प्रावधानों एवं पीड़ितों के अधिकारों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला न्यायवादी नारायण सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप सिंह, डीएसपी मदन धीमान, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल सहित समिति के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।