बीजेपी सरकार खा रही है दलित समाज के लोगों का हक: प्रकाश भारती

हरियाणा में कुल 22 विश्वविद्यालय है पिछले दस वर्षो में भाजपा ने कितने दलित समाज से वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार लगाए

2017 में एमडीयू में शिक्षकों की भर्ती निकाली जिसमें रोस्टर में व्यापक धांधली थी, दलित वर्ग के लोग कृष्ण बेदी, कृष्ण पवार और मनोहर लाल खट्टर से भी मिले परन्तु कोई भी संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई

कोर्ट के आदेशानुसार पहले बैकलॉग की भर्तियां निकाली जाएं फिर बाद में अन्य की भर्तियां निकाली जाए

चंडीगढ़, 6 जुलाई। इनेलो के प्रधान महासचिव प्रकाश भारती ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता दी है। आरक्षण को लागू न होने देने में कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा सरकार ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विश्वविद्यालयों में पहले भी वेबसाइट पर रोस्टर नहीं था और अब भी नहीं है। हरियाणा में कुल 22 विश्वविद्यालय है पिछले दस वर्षो में भाजपा ने कितने दलित समाज से वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार लगाए। कौन सी पारदर्शिता है जो दलित समाज के लोगों को उनकी जनसंख्या की अनुपात में हक देने में बाधा उत्पन्न कर रही है।
महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों में रिजर्वेशन वर्ष 2000 में स्वर्गीय चौ. ओमप्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री रहते लागू की थी। एमडीयू में अब तक कुल 610 पद सहायक प्रोफेसर (बजटेड) के भरे हैं 20 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 122 पद भरे जाने चाहिए थे लेकिन भरे गए सिर्फ 46 पद। इसी प्रकार कुल 148 पद एसोसिएट प्रोफेसर के भरे हैं 20 प्रतिशत के हिसाब से 29 लोग लगने चाहिए थे लेकिन लगे जीरो। अब तक 71 पद प्रोफेसर के भरे हैं 20 प्रतिशत के हिसाब से 14 लोग लगने चाहिए थे लेकिन लगे जीरो। 129 सहायक प्रोफेसर लगे हैं 20 प्रतिशत के हिसाब से 26 पद अनुसूचित जाति के भरे जाने चाहिए थे लेकिन केवल 14 लगे। 2017 में शिक्षकों की भर्ती निकाली जिसमें रोस्टर में व्यापक धांधली थी। दलित वर्ग के लोग कृष्ण बेदी, कृष्ण पवार और मनोहर लाल खट्टर से भी मिले। परन्तु कोई भी संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई। अंत में सरकार से हताश होकर कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में सरकार की ओर से जवाब आया कि विश्वविद्यालय एक स्वायत संस्था है अत: उनका भर्तियों और आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है इसलिए पिटीशन को खारिज किया जाए। कोर्ट में सरकार का जवाब ये दर्शाता है कि आरक्षण को सही से लागू न करने में कांग्रेस की तरह बीजेपी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विश्वविद्यालय रोस्टर ठीक किए बिना ही भर्तियों को अंजाम देना चाहता है ताकि अपने चहेतों को नौकरियां बांटी जा सके। कोर्ट के आदेशानुसार पहले बैकलॉग की भर्तियां निकाली जाएं फिर बाद में अन्य की भर्तियां निकाली जाएं। कृष्ण बेदीे पारदर्शिता का नाम लेकर झूठ फैला रहे है। भाजपा के मंत्री कृष्ण बेदी बताए कि बीजेपी सरकार दलितों का हक क्यों खा रही है।