सोलन-दिनांक 19.11.2026
नौणी में विश्व मधुमेह दिवस पर जागरूकता एवं एनसीडी जांच शिविर आयोजित

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सोलन द्वारा विश्व मधुमेह दिवस के पर आज ग्राम पंचायत नौणी में जागरूकता कार्यक्रम एवं गैर-संचारी रोग (एनसीडी) जांच शिविर आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को मधुमेह (डायबिटीज) की रोकथाम, समय पर पहचान, नियमित जांच एवं उचित उपचार के प्रति जागरूक करना था।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य शिक्षिका पद्ममणि ने लोगों को मधुमेह के कारणों, लक्षणों, बचाव एवं नियंत्रण के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मधुमेह नियंत्रित की जा सकने वाली बीमारी है। यदि समय रहते इसकी पहचान कर उचित उपचार शुरू किया जाए तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए, तो इससे होने वाली गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने, नियमित शारीरिक व्यायाम करने, वजन नियंत्रित रखने तथा चीनी एवं अधिक मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन में कमी लाने की सलाह दी।
इस अवसर पर बीसीसी कोऑर्डिनेटर राधा चौहान ने भी उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित गैर-संचारी रोग कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों, जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इन शिविरों में पहुंचकर अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं, ताकि मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की समय रहते पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।
एनसीडी जांच शिविर में लगभग 80 लोगों के रैंडम ब्लड शुगर एवं ब्लड प्रेशर (बीपी) की जांच की गई।

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बीमा क्षेत्र में सेल्ज एंड मार्केटिंग के 8 पदों के लिए 23 नवंबर को होंगे साक्षात्कार

मंडी, 19 नवंबर। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने आज यहां बताया कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस मंडी द्वारा जिला रोजगार कार्यालय, मंडी को सेल्ज एंड मार्केटिंग के कुल 08 पदों के लिए अधिसूचना प्राप्त हुई है। लड़के एवं लड़कियां दोनों ही इन पदों के लिए साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए 12वीं कक्षा अथवा स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। एमबीए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन के साथ अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं उनकी छायाप्रतियों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, 02 पासपोर्ट साइज फोटो तथा रोजगार पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित दिनांक 23 नवंबर, 2026 को प्रातः 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय, मंडी में उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय एवं मॉडल करियर सेंटर मंडी के दूरभाष नम्बर 01905-235508 अथवा सम्बन्धित नियोक्ता के मोबाईल नम्बर +91- 98160-15096 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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100 पदों के लिए साक्षात्कार 25 नवंबर से

धर्मशाला, 19 नवंबरः ज़िला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने जानकारी दी है कि किट्टी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना द्वारा पुरूष एवं महिला के लिए ऑपरेटर के 100 पदों के लिए साक्षात्कार 25 से 28 नवम्बर तक होंगे। इस पद के लिए बारहवीं व आईटीआई पास 18 से 35 वर्ष की आयु के उम्मीदवार पात्र होंगे। जिनका कंपनी नियमित रूप से चयन करेगी। इस पद पर 20 से 32 हज़ार प्रतिमाह वेतन व कंपनी के नियमानुसार अन्य सुविधाएं देगी।

उन्होंने बताया कि साक्षात्कार 25 नवंबर को उप रोज़गार कार्यालय, पालमपुर, 26 नवंबर को नगरोटा बगवां, 27 नवंबर को एसडीएम कार्यालय, शाहपुर तथा 28 नवंबर को उप रोज़गार कार्यालय, देहरा में सुबह 11 बजे से होंगे। अभ्यर्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साइज़ फोटो, हिमाचली प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं अपना बायोडाटा की कॉपी व अनुभव प्रमाणपत्र यदि हो साथ लेकर आना होगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01892-224892 पर संपर्क कर सकते हैं।

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मेडिएशन फॉर दी नेशन 3.0’ अभियान के तहत मध्यस्थता से मामलों का होगा निपटारा
बिलासपुर 19 नवम्बर: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव (सीनियर सिविल जज) प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति से निपटाने के लिए ‘मेडिएशन फॉर दी नेशन 3.0’ अभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान का लाभ उठाने के लिए संबंधित अदालतों में आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अदालतों में कई मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं, जिससे दोनों पक्षों का बहुमूल्य समय और धन खर्च होता है। इससे बचने के लिए मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति एक अच्छा माध्यम हो सकता है। यदि कोई पक्ष इस अभियान के तहत अपने मामले का निपटारा करवाना चाहता है, तो वह संबंधित अदालत में आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि मध्यस्थता के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, बीमा और जमीनी विवाद इत्यादि से संबंधित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या अपने वकील के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

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निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर 24 से 30 नवंबर तक

मंडी, 19 नवंबर। एनएसपीबी-इंडिया के तत्वावधान में रायसन नेत्र अस्पताल, जिला कुल्लू में निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर 24 से 30 नवंबर, 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी रायसन नेत्र अस्पताल प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजीव मोहन की ओर से आज यहां दी गई। उन्होंने जरूरतमंद लोगों से इस शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

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मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थी हर छह माह बाद अपलोड करें जरूरी दस्तावेज


आर्थिक सहायता निर्बाध रखने के लिए तीन प्रमाण पत्र अपलोड करने की व्यवस्था, हिम परिवार पोर्टल पर पूरी होगी प्रक्रिया

ऊना, 19 नवम्बर. मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों को हर छह माह बाद अपने जरूरी दस्तावेज हिम परिवार पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। योजना के तहत आर्थिक सहायता निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने बताया कि इसके तहत तीन दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है। इनमें राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित जीवन प्रमाण पत्र, वैध बीपीएल अथवा आय प्रमाण पत्र और सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी नियमित उपचार संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के लिए नए पात्र लाभार्थी हिम परिवार पोर्टल या नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, पहले से योजना का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के लिए भी इसी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।
जिला कल्याण अधिकारी ने सभी लाभार्थियों से निर्धारित समयावधि में अपने दस्तावेज अपलोड करने की अपील की, ताकि आर्थिक सहायता जारी रहने में किसी प्रकार की बाधा न आए। योजना संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी तहसील कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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बाल विवाह के खिलाफ बिलासपुर में 100 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू
बिलासपुर 19 नवम्बर: सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के उन्मूलन और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान 21 अक्तूबर, 2026 से 21 जनवरी, 2027 तक आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिला के विभिन्न क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से लोगों को बाल-विवाह के दुष्परिणामों और इसकी रोकथाम के उपायों की जानकारी दी जा रही है। इसमें बच्चों, किशोर-किशोरियों, युवाओं, अभिभावकों और ग्रामीण समुदायों को विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है। वहीं लोगों को बताया जा रहा है कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनकी शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास को भी प्रभावित करता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत यह निषिद्ध है तथा इसके आयोजन, संपादन और प्रोत्साहन में शामिल लोगों के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही बाल विवाह रोकने के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों और जरूरतमंदों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।
उन्होंने सभी से बाल विवाह के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने, बच्चों की शिक्षा एवं अधिकारों को प्राथमिकता देने और ऐसी किसी भी संभावित घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने का आह्वान किया।

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गलोड़ में जन स्वास्थ्य शिविर के दौरान लगभग 2216 लोगों का चैकअप
विभिन्न प्रकार के दो हजार से अधिक टैस्ट भी मौके पर ही किए गए

नादौन 19 नवंबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा वीरवार को गलोड़ में शुरू किए गए जन स्वास्थ्य शिविर में चैकअप के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश कुमार फोतेदार ने बताया कि इस शिविर में लगभग 2216 लोगों का चैकअप किया गया। उन्होंने बताया कि गाइनी यानि स्त्री रोग विभाग की ओपीडी में 162 महिलाओं ने चैकअप करवाया। जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञों ने 294, ऑर्थो यानि हड्डी रोग के विशेषज्ञों ने 198 और हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 56 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इसी प्रकार, नेत्र रोग विशेषज्ञों ने 110, ईएनटी यानि कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञों ने 82, त्वचा रोग के विशेषज्ञों ने 114, बाल रोग 78, डेंटल 44, न्यूरोलॉजी 25, न्यूरो सर्जरी 17, जनरल सर्जरी 24, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी 18, ओंकोलॉजी 13, एंडोक्राइनोलॉजी 20, नैफ्रोलॉजी 30, मनोचिकित्सा 16, यूरोलॉजी 20 और सीटीवीएस की ओपीडी में 2 मरीजों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कालेजों के 11 सुपर स्पेशलिस्ट, 10 स्पेशलिस्ट, 10 अन्य डॉक्टरों और 125 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कुल मिलाकर 1323 लोगों की जांच की।
इनके अलावा आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और योगा नेचुरोपैथी के विशेषज्ञों ने भी कुल 893 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शिविर में दो हजार से अधिक लोगों के विभिन्न प्रकार के टैस्ट भी किए गए। इनमें 80 लोगों के अल्ट्रासाउंड और 137 के एक्सरे लिए गए। ब्लड, शुगर, एचबी एवं सीबीसी के कुल 926 टेस्ट किए गए। 30 लोगों के ईसीजी, 449 की अन्य लैब जांच, 22 महिलाओं की ब्रैस्ट कैंसर जांच और 44 लोगों की ओरल कैंसर की जांच भी की गई। 39 लोगों को रैफर भी किया गया। 137 लोगों की टीबी जांच और 190 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी प्रदान किया गया। 9 लोगों के मौके पर ही आयुष्मान कार्ड और 4 लोगों की आभा आईडी भी मौके पर ही बनाई गई।
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खेलो इंडिया यूथ गेम्ज के लिए महिला वॉलीबाल टीम का चयन 22 को

हमीरपुर 19 नवंबर। खेलो इंडिया यूथ गेम्ज-2026 के लिए हिमाचल प्रदेश की लड़कियों की अंडर-18 वॉलीबाल टीम के चयन के लिए 22 नवंबर को शिमला जिले के जुब्बल में स्थित खेल छात्रावास में ट्रायल लिए जाएंगे।
जिला युवा अधिकारी सन्नी कुमार ने बताया कि 22 नवंबर को सुबह 10 बजे शुरू होने वाले इस ट्रायल में एक जनवरी 2009 को या इसके बाद जन्मीं वॉलीबाल खिलाड़ी भाग ले सकती हैं। इच्छुक खिलाड़ियों को अपने साथ आधार कार्ड की सत्यापित फोटोकॉपी, दो पासपोर्ट साइज फोटो, मैट्रिक प्रमाण पत्र और कम से कम पांच वर्ष पूर्व अर्थात एक जनवरी 2021 को या उससे पहले नगर निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र लाना होगा।