विशेष राजस्व लोक अदालत से संबंधित कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता
विशेष अभियान के तहत 883 राजस्व मामलों का किया समाधान : उपायुक्त
चंबा, 2 मार्च-उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय सूचना केंद्र कक्ष में विशेष राजस्व लोक अदालत से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त ने बताया कि विशेष राजस्व लोक अदालत के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 883 राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें 215 तकसीम, 374 सीमांकन तथा 294 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती से संबंधित मामले शामिल हैं।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने गत सप्ताह के निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के त्वरित समाधान हेतु उपमंडल दंडाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को प्रति सप्ताह लक्ष्य के अनुरूप मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि तीन माह की विशेष अभियान अवधि के दौरान पुराने एवं लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उपायुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी एक स्पष्ट, व्यवहारिक एवं परिणामोन्मुख कार्ययोजना तैयार करें। प्रत्येक स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा लंबित मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी ना करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि छह माह तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े सभी मामलों का समाधान 31 मार्च तक करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी और प्रगति की निगरानी व्यक्तिगत स्तर पर की जाएगी।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित दिये कि राजस्व मामलों के निस्तारण के उपरांत संबंधित डाटा को राजस्व प्रबंधन प्रणाली में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा, जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह,सहित विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
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एफसीए के अंतर्गत लंबित मामलों का निर्धारित समय में किया जाए निपटारा – उपायुक्त मुकेश रेपसवाल
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में एफसीए मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित
चंबा, 2 मार्च-उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने निर्देश दिए हैं कि वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के अंतर्गत लंबित मामलों का निर्धारित समय एवं प्रभावी ढंग से निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो और जनहित के कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जा सकें।
उपायुक्त आज एफसीए के अंतर्गत उपमंडल चंबा में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित अनुमति मामलों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत मामलों की स्थिति, लंबित प्रस्तावों के कारणों तथा स्वीकृति प्रक्रिया में आ रही बाधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय और पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की दिशा में प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में आपत्तियां लंबित हैं, उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति समय रहते कर ली जाए।
उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए विभागीय समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावों को तैयार करते समय सभी तकनीकी एवं राजस्व संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण रूप से जांच कर ही अग्रसारित किया जाए, ताकि उच्च स्तर पर आपत्तियों की स्थिति उत्पन्न न हो।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने गत बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को लंबित बिंदुओं पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार, सहायक अभियंता दिनेश कुमार, सहायक अभियंता तीसा संजीव अत्री व कनिष्ठ अभियंता नीतिका ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।