- पधर, 10 मई, 2025-रोटी, कपड़ा और मकान, चिरकाल से हमारी प्रमुख आवश्यकताएं रही हैं। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण कई बार गरीब परिवार मकान बनाने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे जरूरतमंद लोगों को आशियाना उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना सार्थक सिद्ध हो रही है। मंडी जिला के पधर उपमंडल में गत दो वर्षों में इस योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए लगभग 27 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित व समुचित लाभ सुनिश्चित हो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान बनाने के लिए स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है।
जिला के उपमंडल पधर के गांव सुराहन की सत्या देवी ने बताया कि उनके पति का देहांत हो चुका है। वह एक कमरे के कच्चे मकान में अकेली रहती थीं, मगर पिछली बरसात में बारिश के कारण वह कमरा भी गिर गया। फिर वह पधर में किराए का कमरा लेकर रह रही थीं। मकान का किराया देने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच उन्हें स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की जानकारी मिली। योजना के तहत अब सरकारी मदद से उनका पक्का मकान बन सका है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार जताया है।
वहीं सरकार की सहायता से पक्का घर बनाने वाले चेली गांव के दानु राम ने बताया कि पहले बारिश में घर की कच्ची छत टपकती थी। अब इस योजना को तहत पक्का घर बनाने को मिली मदद से उनकी चिंता दूर हो गई है और वह खुशी से अपने पक्के मकान में रह रहे हैं।
उपमंडल पधर के ही गांव सुराहन के छागा राम ने बताया कि उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए 1.50 लाख रुपए की राशि सरकार ने स्वीकृत की है। इसमें से उन्हें 75 हजार रुपए की पहली किस्त मिल गई है और उन्होंने मकान बनाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं।
तहसील कल्याण अधिकारी चंदन वीर सिंह ने बताया कि उपमंडल पधर में वित्त वर्ष 2023 से मार्च, 2025 तक स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत कुल 18 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्रति लाभार्थी डेढ़-डेढ़ लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। इनमें अनुसूचित जाति के 16 और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के एक-एक परिवार शामिल हैं।
इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत नये मकान निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रुपए से अधिक न हो तथा जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध हो तथा जिनके पास अपना मकान न हो, ऐसे परिवार इसके लिए पात्र हैं।
पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है। इसके साथ वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी किया गया हो तथा जिस भूमि पर मकान बनाना प्रस्तावित है, उसकी जमाबन्दी नकल व ततीमा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही ग्राम सभा का प्रस्ताव भी जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदक ऑनलाइन माध्यम से https://kalyan.hp.gov.in/ पर भी जानकारी प्राप्त कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।