आमजन तक सुनिश्चित किया जाए ग्रामीण रोजगार, आवास और आजीविका योजनाओं का लाभ: अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार
धर्मशाला, 11 फरवरी: उपायुक्त कार्यालय में आज जिला में संचालित किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने की। बैठक में जिला में चल रही योजनाओं, लंबित कार्यों तथा भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिला में अब तक पंचायतों में 298 काॅमन सर्विस सेंटर बनाए जा चुके हैं जिसके माध्यम से आमजन सरकार की योजनाओं का लाभ घर द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कॉमन सर्विस सेंटरों का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन केंद्रों की सुविधाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध हों। उन्होंने जिला की 14 पंचायतों में प्रस्तावित पंचायत घरों के निर्माण कार्यों को भी गति देने के निर्देश दिए।उन्होंने जानकारी दी कि 15वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न पंचायतों मेंविकास कार्यों के लिए 41 करोड़ 92 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। साथ ही कैटलसर्वे तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित लंबित शिकायतों के शीघ्र निवारण परभी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 814 पंचायतों में पेयजल सुविधा को और सुदृढ़करने के लिए जल शक्ति विभाग को 1 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की गईहै।बैठक में सेक्टोरल विकेंद्रीकृत योजना, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना,मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना, बैकवर्ड एरिया सब प्लान, विकास में जन सहयोग,एमपीएलएडीएस तथा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत लंबित कार्यों को शीघ्रपूर्ण करने के निर्देश दिए गए।महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने बतायाकि फरवरी 2026 तक योजना के अंतर्गत 25,97,271 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं।बैठक में योजना के तहत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार, कृषि एवं कृषि सेजुड़े कार्यों, अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा करने, पंचायतों में पौधारोपण,कार्यों की जियोफेंसिंग तथा जाॅब कार्ड ई-केवाईसी पूर्ण करने पर जोर दियागया। उन्होंने बताया कि अमृत सरोवर फेज-2 योजना के तहत जिला में 24 सरोवर चिन्हित किए गए हैं जिनका पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाना है।प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में 19,828 आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत आवासों की किस्त समय पर जारी की जाएं। उन्होंने बताया कि सांसदआदर्श ग्राम योजना-2 के अंतर्गत 470 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 27 कार्यप्रगति पर हैं। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की भी समीक्षा की गई।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में बताया गया कि क्रेडिटलिंकेज के तहत 324 स्वयं सहायता समूहों को 8.58 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवायागया है। जिला में विभिन्न स्थानों पर हिम ऐरा शाॅप्स तथा शी-हाट की स्थापना को शीघ्र पूरा करने पर भी चर्चा की गई।प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसीदृपीएमकेएसवाई 2.0) तथा प्राकृतिक जलस्रोतों के सर्वेक्षण की समीक्षा कीगई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स की स्थापना पर चर्चा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिए कि यूनिट्स की स्थापना एवं मशीनरी लगाने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने बताया कि 12 यूनिट्स में 17,977किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया है, जिसमें से 5,522 किलोग्राम कचरा बेचा जा चुका है।उन्होंने बताया कि योजना के तहत 17,026 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं। साथ ही ओडीएफ गांवों तथा वेस्ट सेग्रीगेशन शेड्स पर भी चर्चा की गई।मनरेगा के तहत स्कूलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि विभिन्न कार्यों पर 193.54 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जिला में अब तक 33 लाइब्रेरियां बनाई जा चुकी हैं तथा 15 और लाइब्रेरियों का निर्माण प्रगति पर है। बैठक परियोजना अधिकारी डीआरडीए भानु प्रताप सिंह, जिला पंचायत अधिकारी सचिन ठाकुर, समस्त खंड विकास अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता: विद्या नेगी
धर्मशाला में राज्य महिला आयोग की विशेष अदालत आयोजित, 28 में से 15 मामलों की सुनवाई
धर्मशाला, 11 फरवरी। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा आज बुधवार को मण्डलीय आयुक्त कार्यालय धर्मशाला में जिला स्तर पर विशेष अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद एवं घरेलू हिंसा से संबंधित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई।
महिला आयोग की अध्यक्षा विद्या नेगी, सदस्य सरोज शर्मा, रीना पुंडीर तथा रीना दरोच ने पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि मामलों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
आयोग की अध्यक्षा विद्या नेगी ने बताया कि कुल सूचीबद्ध 28 मामलों में से 15 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 12 मामलों का निपटारा कर दिया गया, जबकि 3 मामले प्रक्रिया में हैं, जिनमें याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आयोग शीघ्र ही दूसरी विशेष अदालत का आयोजन करेगा।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पीड़ित महिलाओं को किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आयोग से निःसंकोच संपर्क करना चाहिए।
इस अवसर पर हिमाचल महिला आयोग कार्यालय शिमला से सदस्या सचिव बुशरा अंसारी, लॉ ऑफिसर यशपाल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर, महिला थाना धर्मशाला से सब-इंस्पेक्टर रजनी, हैड कांस्टेबल आशा तथा महिला आयोग के निजी सचिव दिलीप सिंह व राधिका सूद उपस्थित रहे।
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19 फरवरी तक बढ़ाया गया स्टैज कैरिज के लिए आवेदन
धर्मशाला, 11 फरवरी: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विकास जम्वाल ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के अन्तर्गत अधिसूचित चिहिन्त मार्गों पर स्टैज कैरिज सेवाओं हेतू हिमाचल के स्थायी निवासियों के लिए 18 से 42 सीट वाली बसों हेतू आवेदन दिनांक 19 जनवरी से 08 फरवरी 2026 तक परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर आनलाईन आवेदन मांगे गए थे। उन्होेंने बताया कि परिवहन विभाग पुनः आवेदन की तिथि को 19 फरवरी 2026 तक बढा दिया गया है।