कांगड़ा जिला में पंचायत स्तर पर गठित होंगी एंटी चिट्टा कमेटियां: डीसी
चिट्टा से सबसे अधिक प्रभावित पंचायतों को चिह्न्ति करने के दिए निर्देश
समितियों की हर माह नियमित रूप से आयोजित होगी बैठक
धर्मशाला, 06 नवंबर। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि कांगड़ा जिला में पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा तथा नशा निवारण समितियां गठित की जाएंगी इस के लिए पंचायती राज विभाग के निर्देश जारी किए गए हैं। समितियों की हर माह नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाएंगी, जिसमें क्षेत्र में चिट्टा व चिट्टा से सम्बन्धित गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जाएगा। ये समितियां स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशा निवारण व इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी।
एंटी चिट्टा तथा नशा निवारण को लेकर कार्ययोजना तैयार करने के लिए वीरवार को डीसी आफिस के एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में मादक पदार्थों और नशे के सेवन एवं अवैध कारोबार को रोकने के लिए चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई आरम्भ की है तथा मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की माॅनिटरिंग सुनिश्चित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में पंचायत स्तर तक की जाने वाली यह कार्रवाई अब तक चिट्टा के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार होगा। इस अभियान में सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस, विभिन्न विभाग, स्वयं सेवी संस्थाएं तथा विद्यार्थी और अन्य लोग विभिन्न स्तरों पर कार्य करेंगे। इस दौरान नशा निवारण जागरूकता पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
अभियान के दौरान जिला, उपमंडल और अन्य स्तरों पर भी एंटी चिट्टा रैलियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग कांगड़ा जिला में चिट्टा से सबसे अधिक प्रभावित पंचायतें चिन्हित कर रहा है इन पंचायतों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा वालंटियर तैयार किये जाएंगे। पुलिस विभाग द्वारा अभियान को सफल बनाने के लिए वृहद रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा निवारण समितियां पंचायत स्तर पर नशा निवारण, चिट्टे के अवैध कारोबार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके साथ ही चिट्टे में संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों की संपत्तियां तथा अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित एसडीएम तथा पुलिस प्रशासन को दी दिए गए हैं जबकि एनडीपीएक्ट के तहत संलिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर एडीएम विनय कुमार, एएसपी वीर बहादुर, देहरा तथा पालमपुर के जिला वन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विवेक करोल, पंचायती राज, शिक्षा विभाग के अधिकारियों उपस्थित थे जबकि वर्चुअल माध्यम से एसपी देहरा मंयक चैधरी, प्रिंसिपल टांडा मेडिकल कालेज मिलाप भी जुड़े रहे।

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बधल-बस्सी-नंगल चैक रोड यातायात के लिए रहेगा बंद - उपायुक्त

धर्मशाला, 06 नवंबरः उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है कि देहरा उपमंडल के अन्तर्गत बधल-बस्सी-नंगल चैक सड़क के मरम्मत कार्य के चलते 08 नवंबर 2025 से 23 नवंबर 2025 तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए बधल पुल से जंबल बस्सी वाया कनोई पनियमल मार्गों का उपयोग किया जाएगा। उन्होने लोगों से सहयोग की अपील की है।
सुनेहत से बस्सी रोड यातायात के लिए रहेगा बंद - उपायुक्त

धर्मशाला, 06 नवंबरः उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है कि देहरा उपमंडल के अन्तर्गत सुनेत से बस्सी सड़क के मरम्मत कार्य के चलते 08 नवंबर 2025 से 08 दिसंबर 2025 तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए लंबी पुखर से घयोरी तथा देही पुखर से बाल्स पुखर मार्गों का उपयोग किया जाएगा। उन्होने लोगों से सहयोग की अपील की है।

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*डिजिटल कदम, सुरक्षित भुगतान — कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में शुरू हुई क्यूआर कोड सुविधा*
*बैंक के प्रशासक विनोद कुमार ने किया शुभारंभ*
धर्मशाला, 6 नवम्बर-कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली (QR Code) की नई सुविधा का शुभारंभ बैंक के प्रशासक विनोद कुमार (आईएएस) ने किया।
इस सुविधा के माध्यम से बैंक के ग्राहक अब अपने मोबाइल फोन से तेज, सुरक्षित और सरल तरीके से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे। यह पहल बैंकिंग सेवाओं को आधुनिक और ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बैंक के महाप्रबंधक राकेश शर्मा ने बताया कि इस सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों को डिजिटल माध्यमों से उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करना है। क्यूआर कोड प्रणाली के माध्यम से बैंक ग्राहकों और व्यापारियों को सरल एवं सुरक्षित भुगतान का माध्यम उपलब्ध करा रहा है, जो डिजिटल इंडिया अभियान के अनुरूप है।
उन्होंने बताया कि यह सुविधा बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध करवाई जा रही है। इस प्रणाली से नकदरहित लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा तथा बैंकिंग सेवाएं और अधिक प्रभावी व सुरक्षित बनेंगी।

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दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा, उनका सशक्तिकरण हमारा सामाजिक दायित्व : विनय कुमार
धर्मशाला, 6 नवम्बर : अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आयोजित त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले में दिव्यांगजनों से जुड़ी योजनाओं, सुविधाओं और अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी साहिल मांडला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विवेक करोल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा अन्य संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में दिव्यांगजनों के लिए विशेष दिव्यांग भवन बनाए जाने और जरूरतमंद दिव्यांगजनों को रेहड़ी खोखे
की आवश्यकता पर चर्चा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में दिव्यांगजनों के लिए एक समर्पित भवन की स्थापना हेतु संभावित स्थान के लिए स्थान देखा जाए, ताकि उन्हें एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं और परामर्श उपलब्ध हो सकें।
अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सहायता पेंशन योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे और पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी एवं त्वरित हो। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर हर दस्तावेज के लिए लगने वाली फीस की रेट लिस्ट प्रदर्शित की जाए और दिव्यांगजनों को दस्तावेज़ संबंधी कार्यों में प्राथमिकता दी जाए। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विभाग अपने कार्यालयों में व्हीलचेयर रैंप, दिव्यांग अनुकूल शौचालय तथा आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करे। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि यह सभी विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में दिव्यांगजनहित उपायों को प्राथमिकता से लागू करें।
अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाए और हर त्रैमासिक बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। उनका सशक्तिकरण केवल सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकता भी है। प्रत्येक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें किसी भी स्तर पर भेदभाव या असुविधा का सामना न करना पड़े। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग अपने स्तर पर नवाचार करें ताकि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिल सके।
इसके उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत स्थानीय स्तरीय समिति की अध्यक्षता की और निःशक्त व्यक्तियों के संरक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की।

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