सतर्कता जागरुकता सप्ताह के उपलक्ष्य पर आरसेटी में दिलाई भ्रष्टाचार विरोधी शपथ

हमीरपुर 27 अक्तूबर। सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2026 के उपलक्ष्य पर मट्टनसिद्ध में स्थित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) हमीरपुर में एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक अजय कतना ने अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरुकता एवं सतर्कता की शपथ दिलाई।

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बिलासपुर में ई-ऑटो रिक्शा परमिट के लिए 16 नवंबर तक करें आवेदन, चार उपमंडलों में मिलेंगे 40 परमिट
सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नैना देवी जी उपमंडल में 10-10 ई-ऑटो रिक्शा परमिट किए जाएंगे जारी
बिलासपुर, 27 अक्तूबर: जिला बिलासपुर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई-ऑटो रिक्शा परमिट जारी किए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा जिला के चार उपमंडलों सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नैना देवी जी (स्वारघाट) में कुल 40 ई-ऑटो रिक्शा परमिट प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत 16 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक अपने आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय, बिलासपुर में जमा करवा सकते हैं। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजीव ठाकुर ने दी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित व्यवस्था के तहत सदर उपमंडल में 10, घुमारवीं में 10, झंडूता में 10 तथा श्री नैना देवी जी उपमंडल में 10 परमिट आवंटित किए जाएंगे। ई-ऑटो रिक्शा परमिट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को आवेदन फार्म नम्बर 45 भरना अनिवार्य होगा। आवेदक बेरोजगार होना चाहिए तथा आवेदन के साथ बेरोजगारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी केवल अपने सम्बन्धित उपमंडल के लिए ही आवेदन कर सकता है। किसी अन्य उपमंडल के लिए किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ई-रिक्शा का संचालन जिला एवं उपमंडल मुख्यालय की क्लीन सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बाजार क्षेत्रों को छोड़कर अन्य मार्गों पर किया जा सकेगा। हालांकि, एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस किया जा सकता है। ई-रिक्शा का संचालन संबंधित उपमंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि (रेडियस) के भीतर ही मान्य होगा। परमिट केवल हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी और संबंधित उपमंडल के स्थायी निवासी के नाम पर ही स्वीकृत किया जाएगा।
आवेदन के साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, संबंधित उपमंडल का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति और हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार की फोटो संलग्न करनी होगी। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी दंडाधिकारी, नोटरी या शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक बेरोजगार है, उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और परमिट मिलने पर वह स्वयं ई-ऑटो रिक्शा चलाएगा। आवेदन के साथ 100 रुपए का शुल्क सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर के कार्यालय में जमा करवाना होगा।

जिन आवेदकों ने पहले भी इसी कार्यालय में ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी उपरोक्त आवश्यक शर्तें पूरी करते हुए पुनः आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदकों को पहले जमा करवाई गई फीस दोबारा जमा नहीं करवानी होगी, लेकिन पूर्व में शुल्क जमा करवाने का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज संबंधित अधिकृत सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए होने चाहिए।
निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी पूर्ण आवेदनों की आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी। यदि पात्र आवेदकों की संख्या उपलब्ध परमिटों से अधिक होती है, तो परमिटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वह निर्धारित तिथि से पहले आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उनके आवेदन पर नियमानुसार विचार किया जा सके।

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विद्युत अनुभाग घागस के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों की बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति
बिलासपुर 27 अक्तूबर: सहायक अधिशासी अभियंता विद्युत उप मण्डल-। ई. सन्नी जगोता ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 29 अक्तूबर को विद्युत अनुभाग घागस में विद्युत लाईन के साथ लगते पेडों की टहनियों की कांट छांट करने के चलते साथ लगते कुछ क्षेत्रों सीहड़ा, काहवी, चैहड़, छलोत जटा, सुंगल, मलाघाट, बिनोला, घागस, नोग, दली, दयोली, कुड्डी, भराथू तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि शटडाउन मौसम पर निर्भर रहेगा तथा लोगों से सहयोग की अपील की है

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जिला में 26 से 31 अक्तूबर तक चलाया जा रहा सुरक्षित बचपन अभियान
कानूनी सहायता एवं बाल संरक्षण सेवाओं के बारे में किया जाएगा बच्चों को जागरूक
बिलासपुर 27 अक्तूबर: सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला बिलासपुर में सुरक्षित बचपन अभियान आरंभ किया गया है। यह अभियान 26 से 31 अक्तूबर 2026 तक निर्धारित है। उन्होंने बताया कि 26 अक्तूबर को बाल्मीकि जयंति के उपलक्ष्य में विद्यालयों में अवकाश होने के कारण यह जागरूकता शिविर 27 अक्तूबर जिला के तीन विद्यालयों में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जकातखाना, चांदपुर और डंगार में आयोजित किए गए।
उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा बाल शोषण एवं अन्य प्रकार के उत्पीड़न की रोकथाम के प्रति जागरूक करता है। जागरूकता सुरक्षा और संरक्षण- हर बच्चे का अधिकार थीम के तहत आयोजित इस अभियान में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के अंर्तगत मेरा बचपन, मेरा अधिकार, कानून जानो, बचपन बचाओ, सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन, बोलो, बताओं, बचाओ, ना बाल विवाह, ना बाल शोषण तथा जागरूकता बचपन, सशक्त भारत जैसे छह उप-विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। इन शिवरों में न्यायिक अधिकारियों और नामित संसाधन व्यक्तियों द्वारा जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।
इस दौरान विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट), इंटरनेट से सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन अपराधों से बचाव तथा शोषण की घटनाओं की शिकायत करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बाल विवाह और बाल शोषण की रोकथाम तथा उपलब्ध कानूनी सहायता एंव बाल संरक्षण सेवाओं के बारे में भी बताया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बच्चों को जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098, नालसा विधिक सहायता हेल्पलाइन नम्बर 15100 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930 की जानकारी भी दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य विद्यालयों, परिवारों और समाज की सहभागिता से बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।

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