बेटियों को नया संबल दे रहा सामर्थ्य कार्यक्रम
जिला प्रशासन ने आय सीमा और दिव्यांगता मानकों में किए महत्वपूर्ण बदलाव, मानकों में ढील से अधिक छात्राएं होंगी लाभान्वित
ऊना, 13 जून. जिला प्रशासन ऊना द्वारा संचालित सामर्थ्य कार्यक्रम गरीब और जरूरतमंद बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। उपायुक्त ऊना जतिन लाल की नवाचारी सोच से प्रारंभ इस जनहितकारी कार्यक्रम में हाल ही में दो अहम संशोधन किए गए हैं, जिनके माध्यम से योजना को और अधिक समावेशी व व्यावहारिक बनाया गया है।
*अब और अधिक बेटियां बनेंगी पात्र
जिला प्रशासन ने अब इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा 60 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दी है। साथ ही, दिव्यांगता की पात्रता को लेकर भी संशोधन किया गया है। पहले जहां छात्रा के पिता के 60 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग होने पर सहायता प्राप्त की जा सकती थी, अब यह सीमा घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है, बशर्ते दिव्यांगता प्रमाण-पत्र कम से कम एक वर्ष पुराना हो।
उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि सामर्थ्य कार्यक्रम को और अधिक व्यावहारिक व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पात्रता मापदंडों में यह संशोधन किया गया है, ताकि कोई भी बेटी सिर्फ आर्थिक कठिनाई के कारण अपने सपनों से वंचित न रह जाए।
*क्या है सामर्थ्य कार्यक्रम
‘सामर्थ्य’ उपायुक्त ऊना जतिन लाल की परिकल्पना से जन्मा एक नवाचारी कार्यक्रम है, जिसे प्रशासन द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद छात्राओं और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में समर्थन देना है।
*सामर्थ्य में ये हैं प्रमुख सुविधाएं और सहायता
इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऊना जिले की उन छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके पिता जीवित नहीं हैं या जो शारीरिक रूप से अक्षम (पूर्व में 60 प्रतिशत, अब 40 प्रतिशत) हैं। पात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग, मेडिकल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।
इसमें 12वीं के बाद किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य कोई व्यवसायिक कोर्स के लिए आर्थिक मदद के अलावा यूपीएससी, नीट, आर्मी जैसी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए भी वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।
इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महिलाओं के लिए सिलाई, डिजिटल लिटरेसी, स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधन किया गया है।
वहीं समाज जागरूक करने के मकसद से स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान अभियान और नशा मुक्ति अभियान भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं।
*अब तक 26 बेटियों को मिला लाभ
जिला रेडक्रॉस सोसायटी ऊना के सचिव एवं सीपीओ संजय संख्यान ने बताया कि अब तक सामर्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की 26 छात्राओं को उच्च शिक्षा, कोचिंग इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। संशोधित पात्रता मानकों के बाद यह संख्या आगामी महीनों में और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
*कहां करें आवेदन*
सामर्थ्य कार्यक्रम के तहत मदद के लिए उपायुक्त कार्यालय के कक्ष संख्या 413 में संपर्क कर आवेदन किया जा सकता है।
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गर्मी के चलते ऊना जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला, अब सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे
ऊना, 13 जून. गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऊना जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इउ संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, अब जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। यह संशोधित समय सारणी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि यह निर्णय विशेष रूप से गर्मी के बढ़ते प्रकोप और मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि छोटे बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
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सोनालिका ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने जिला प्रशासन ऊना को भेंट किया ट्रैक्टर
खनन निरीक्षण और कृषि गतिविधियों में होगा उपयोग
ऊना, 13 जून. सोनालिका ट्रैक्टर इंडस्ट्री, होशियारपुर ने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शुक्रवार को जिला प्रशासन ऊना को एक डीआई-47 मॉडल ट्रैक्टर भेंट किया। इस ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत 7.50 लाख रुपये है।
कंपनी के एचआर मैनेजर जितेंद्र सिंह ने उपायुक्त ऊना जतिन लाल को यह ट्रैक्टर उपायुक्त कार्यालय परिसर में औपचारिक रूप से सौंपा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव, जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव एवं सीपीओ संजय सांख्यान तथा कृषि अनुसंधान उपकेंद्र अकरोट के कृषि विज्ञानी सौरभ शर्मा भी उपस्थित रहे।
उपायुक्त जतिन लाल ने कंपनी प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह ट्रैक्टर कृषि अनुसंधान उपकेंद्र अकरोट की विभिन्न गतिविधियों में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही, खनन निरीक्षण जैसे प्रशासनिक कार्यों में भी यह वाहन पुलिस विभाग के लिए उपयोगी रहेगा।
उन्होंने कहा कि प्रशासन और औद्योगिक संस्थाओं के बीच इस प्रकार की साझेदारी से न केवल संसाधनों में वृद्धि होती है, बल्कि जनहित के कार्यों में भी नई गति मिलती है। उपायुक्त ने सोनालिका ट्रैक्टर इंडस्ट्री के इस सहयोग को सराहनीय बताया।
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चुरुडू-लोहारली और गगरेट-ईसपुर-ऊना मार्ग पर नियत अवधि के लिए यातायात प्रतिबंधित
ऊना, 13 जून. उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि उपमंडल अंब और गगरेट में कुछ प्रमुख सड़कों पर आवश्यक निर्माण कार्यों के चलते निर्धारित अवधि तक जनहित में यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि चुरुडू-लोहारली सड़क पर यातायात 14 जून से 11 जुलाई तक पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान स्वां नदी पर पुल निर्माण कार्य किया जाएगा। इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों को नंदपुर से कुठेरा जसवाला तथा कुठारी से टटेहरा के वैकल्पिक मार्गों से आवागमन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इसी प्रकार, गगरेट-ईसपुर-ऊना मार्ग पर 16 जून से 18 जून तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि यह निर्णय गगरेट कस्बे में सीवरेज उपचार संयंत्र को मुख्य सीवरेज लाइन से जोड़ने के लिए लिए गए कार्यों के चलते लिया गया है। यह कार्य गगरेट डाकघर, गगरेट चौक, सेवा सिंह मार्ग, कलोह चौक और पक्का परोह (अशोका शटरिंग के पास) जैसे स्थानों पर किया जा रहा है। उक्त अवधि के दौरान गगरेट-ईसपुर-ऊना मार्ग पर यात्रा करने वाले वाहन शिवाबाड़ी से कलोह बाईपास सड़क के वैकल्पिक मार्ग से गुजर सकेंगे।
उपायुक्त ने जनता से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील है।
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ऊना में स्फूर्ति योजना पर कार्यशाला आयोजित*
ऊना, 13 जून. पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत शुक्रवार को ऊना में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के बैठक कक्ष में स्फूर्ति योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 60 से अधिक पारंपरिक कारीगरों सहित विभिन्न पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हुए।
इस कार्यशाला के सफल आयोजन में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ऊना के परियोजना अधिकारी के.एल. वर्मा, स्वां महिला फेडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर.के. डोगरा, जाग्रति फाउंडेशन के अजय कुमार व स्नेहलता, कार्यक्रम आयोजक शौर्य, जिला उद्योग केंद्र ऊना से रिसोर्स पर्सन अक्षय सिंह और प्रबंधक अखिल का विशेष योगदान रहा।
कार्यशाला के दौरान मास्टर ट्रेनर विवेक ने स्फूर्ति योजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों व ग्रामीण उद्योगों को समूहों के रूप में संगठित कर उन्हें तकनीकी सहायता, डिज़ाइन नवाचार, विपणन, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और बाजार तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे उनकी आय बढ़ाई जा सके और वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकें।
बता दें, स्फूर्ति (स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) योजना के अंतर्गत खादी, ग्रामोद्योग, नारियल रेशा उद्योग जैसे पारंपरिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार और सशक्तिकरण किया जा रहा है। योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों को समूहबद्ध कर उन्हें स्थायी रोजगार, आधुनिक प्रशिक्षण व आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने कौशल को आर्थिक रूप से लाभकारी दिशा में ले जा सकें।
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*ऊना में 25 जून को पेंशन अदालत*
ऊना, 13 जून. डाकघर ऊना मण्डल के अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने बताया कि ऊना मंडल में 25 जून को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत 25 जून को प्रातः 10 बजे से अधीक्षक, डाकघर ऊना मंडल के कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस अवसर पर डाक पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों व समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा।
डाक अधीक्षक ने सभी संबंधित पेंशनधारकों से आग्रह किया है कि वे अपनी पेंशन से जुड़ी शिकायतें 23 जून तक अधीक्षक, डाकघर ऊना मंडल के कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं, ताकि उन्हें पेंशन अदालत के दिन सुचारु रूप से निपटाया जा सके।
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*नगर निगम ऊना के परिसीमन से संबंधित आपत्तियों की सुनवाई सोमवार को*
ऊना, 13 जून.नगर निगम ऊना के वार्ड परिसीमन से संबंधित दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई सोमवार, 16 जून को पूर्वाह्न 11:30 बजे उपायुक्त श्री जतिन लाल के कोर्ट में की जाएगी । यह जानकारी नगर निगम आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के उपरांत निर्धारित अवधि के भीतर कुल 11 दावे एवं आपत्तियां उपायुक्त कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुनवाई केवल उन्हीं दावों और आपत्तियों की की जाएगी, जो पहले से ही प्राप्त हो चुकी हैं। नई आपत्तियों या दावों को नहीं सुना जाएगा।
उन्होंने अनुरोध किया कि जिन व्यक्तियों या संगठनों ने दावे या आपत्तियां प्रस्तुत की हैं, वे नियत तिथि व समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के पश्चात परिसीमन का अंतिम प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम ऊना के अंतर्गत वार्ड परिसीमन हेतु प्रारूप प्रस्ताव 2 जून को प्रकाशित किया गया था। इसके उपरांत सभी संबंधित हितधारकों को प्रस्तावित सीमाओं की समीक्षा कर सात दिनों के भीतर लिखित सुझाव, आपत्तियां अथवा सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
प्रस्तावित परिसीमन के अनुसार नगर निगम ऊना को कुल 17 वार्डों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन क्षेत्रीय संतुलन, जनसंख्या वितरण, प्रशासनिक सुविधा तथा प्राकृतिक सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इन 17 वार्डों की कुल जनसंख्या 45,604 है।