लापता व्यक्तियों, मानव तस्करी एवं पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करें: रूपिंदर कौर
एडीसी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित
बिलासपुर, 20 जुलाई: अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर रूपिंदर कौर की अध्यक्षता में आज बचत भवन में लापता व्यक्तियों, मानव तस्करी तथा पीड़ितों के पुनर्वास एवं बहाली से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापता व्यक्तियों का शीघ्र पता लगाने, मानव तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने तथा पीड़ितों के पुनर्वास एवं बहाली के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी स्रोत से लापता व्यक्ति की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल तथा 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जांच के लिए प्रथम 24 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इस दौरान की गई त्वरित कार्रवाई से लापता व्यक्ति का पता लगाने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के अंतर्गत इस संबंध में आवश्यक दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को इन प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले की सूचना नेशनल इंटीग्रेटेड पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अपलोड की जाए ताकि मामलों की प्रभावी निगरानी एवं समन्वय सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वित प्रयास इस दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
उन्होंने ग्राम पंचायतों, गांवों, विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर भी विशेष बल दिया, ताकि आमजन को मानव तस्करी की रोकथाम, बच्चों की सुरक्षा तथा लापता व्यक्तियों की सूचना देने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने पीड़ितों के शीघ्र बचाव, पुनर्वास एवं बहाली के लिए अंतरराज्यीय समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर भी जोर दिया।
इसके उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला स्तरीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी की तथा संबंधित विभागों को पीड़ित राहत एवं पुनर्वास से जुड़े मामलों के प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान दो नए मामलों को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 27 मामले पहले स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिन्हें नियमानुसार राहत राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस, श्रम, शिक्षा, अभियोजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जिला बाल संरक्षण कार्यालय सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ राज्य कार्य योजना 2026-27 के प्रभावी क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक आयोजित
इस वर्ष 100 से अधिक पात्र वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा करने का लक्ष्य निर्धारित
बिलासपुर, 20 जुलाई: अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राज्य कार्य योजना 2026-27 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज बचत भवन में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं तथा उनके स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा एवं सामाजिक सहभागिता को सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राज्य कार्य योजना 2026-27 के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस कार्य योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं, नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता, आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां, अंतर-पीढ़ी समन्वय, वरिष्ठ नागरिक क्लबों का सुदृढ़ीकरण, मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श सेवाएं, योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं सहभागिता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शामिल है।
उन्होंने अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित निःशुल्क मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा कार्यक्रम की विशेष रूप से समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जिला बिलासपुर में निर्धारित 45 निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया था। इस वर्ष विभाग द्वारा 100 से अधिक पात्र वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर ने कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी की शल्य चिकित्सा पर होने वाला लगभग 12 हजार 5 सौ रुपये का संपूर्ण व्यय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को अस्पताल आने-जाने के लिए यात्रा/गतिशीलता व्यय भी विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने सभी एसडीएम, पंचायती राज संस्थाओं, स्वास्थ्य विभाग, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र वरिष्ठ नागरिकों की पहचान कर उन्हें समय पर योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा सके।
उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिक अथवा उनके परिजन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशावर्कर, संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) कार्यालय अथवा जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर से संपर्क कर सकते हैं।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी शशि दत्त शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार, डीएसपी मनीष चौधरी, जिला कल्याण अधिकारी आर.सी. बंसल सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

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हमीरपुर में लघु रोजगार मेला 22 को

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26 तक बंद रहेगी कलाहू मोड़-गुदवीं-जड़ोह-भरेड़ी सड़क

भोरंज 20 जुलाई। उपमंडल भोरंज में कलाहू मोड़ से गुुदवीं, भुक्कड़, बैरी ब्राह्मणा, साई दा घाट, नमलाख, जड़ोह, भरेड़ी सड़क के मरम्मत के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 26 जुलाई तक बंद कर दिया गया है।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बताया कि कलाहू मोड़ से गुुदवीं, भुक्कड़, बैरी ब्राह्मणा, साई दा घाट, नमलाख, जड़ोह, भरेड़ी सड़क के मरम्मत कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही 26 जुलाई तक बंद की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक भरेड़ी से जड़ोह, बुंगा चौक, अमरोह सड़क से आवाजाही कर सकते हैं।

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दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन

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आपदा की सूचना अब होगी और आसान, ‘आपदा रक्षक’ ऐप का करें उपयोग

ऊना, 20 जुलाई। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 के बाद प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और उनकी तीव्रता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, त्वरित और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों से ‘आपदा रक्षक मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह किया गया है।

ज़िला आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण के सीईओ एवं अतिरिक्त उपायुक्त( एडीसी) ऊना इशांत जसवाल ने जानकारी दी कि इस मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक किसी भी प्रमुख आपदा से संबंधित घटना की जानकारी सिटीजन लॉगिन सुविधा के जरिए सीधे राज्य आपदा प्रबंधन प्रणाली तक पहुँचा सकेंगे। इससे आपदा की स्थिति में समय पर सूचना उपलब्ध होगी, राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आएगी, जन-धन की हानि को कम करने में सहायता मिलेगी तथा प्रदेश की आपदा से निपटने की क्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी।

श्री जसवाल ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी विभागों से अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ उनके परिवारों, सहकर्मियों और आम नागरिकों को भी इस ऐप से जोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में आपदा संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग इसी मोबाइल एप्लीकेशन के सिटीजन रिपोर्टिंग फीचर के माध्यम से करने पर विशेष बल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि आपदा रक्षक मोबाइल ऐप वेब पोर्टल https://hpsdma.hp.gov.in/AppLogin.aspx पर उपलब्ध है, जबकि शीघ्र ही इसे गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, ऐप के संचालन एवं उपयोग को सरल बनाने के लिए विस्तृत यूज़र मैनुअल भी उपलब्ध कराया गया है।

एडीसी ने बताया कि आने वाले समय में इस ऐप में टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल सहित अन्य आपदा प्रबंधन से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इन सेवाओं से पर्यटकों, नागरिकों, सरकारी एजेंसियों और आपदा राहत दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा आपदा पूर्व तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था और अधिक मजबूत बनेगी।

उन्होंने कहा कि आपदा रक्षक मोबाइल ऐप से संबंधित किसी भी तकनीकी सहायता अथवा जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी डॉ. रोहित चौहान, एचपीएसडीएमए, शिमला से 94184-82869 पर संपर्क किया जा सकता है।

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ऊना में जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 31 जुलाई से

ऊना, 20 जुलाई. ऊना में जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 31 जुलाई से 2 अगस्त तक राव बैडमिंटन अकादमी में किया जाएगा। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव अशोक ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए चैंपियनशिप के सफल आयोजन की रूपरेखा तय की गई।
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी 28 जुलाई तक हरदीप सिंह (लाल जी) की दुकान पर अपना प्रवेश शुल्क जमा करवा सकते हैं। उन्होंने जिले के सभी खिलाड़ियों एवं उनके अभिभावकों से प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
अशोक ठाकुर ने बताया कि बैठक में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता जिले के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
एसोसिएशन ने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए राव बैडमिंटन अकादमी उपलब्ध करवाने पर सुनील राव का आभार व्यक्त किया।
बैठक में डॉ. कोमल मलिक, टी.एल. वालिया, अनिल राजपूत, अशोक आंगरा, जगतार सिंह, हरिंदर सिंह, सुनील राव, पवन कपिला, संजीव शर्मा, एस.के. बंसल, सचिन राव, शुभम सांभर, अभिषेक कपिला, करण चौधरी, रजत कंग और मनोज कुमार उपस्थित रहे।

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चयन आयोग ने घोषित किए 4 श्रेणियों के पदों की परीक्षाओं के परिणाम

हमीरपुर 20 जुलाई। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने ऑफसेट ऑपरेटर पोस्ट कोड-25007, फोटो टाइप सैटर ऑपरेटर पोस्ट कोड-25008, फ्लाई ब्वॉय (ऑफसेट) पोस्ट कोड-25010 और लैब असिस्टेंट (बायोलॉजी और सेरोलॉजी) पोस्ट कोड-25018 के पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्टों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इन सभी परीक्षाओं के परिणाम आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं।
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन चारों परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 3 अगस्त को सुबह 10 बजे आयोग के परिसर में आरंभ होगी, जिसका शेड्यूल अलग से अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, इनकी फोटो प्रतियों के दो-दो सैट और आईडी प्रूफ इत्यादि साथ लाने होंगे।
सचिव ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।

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