जोगिंदर नगर, 08 नवंबर, 2025*-प्रदेश सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही स्वर्ण जयंती आश्रय योजना ने जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र में नई उम्मीद जगाई है। इस योजना के तहत अब तक 14 परिवारों ने अपने मकान निर्माण का सपना पूरा किया है, जिन पर लगभग 21 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना से कमजोर वर्गों को न केवल पक्के घर का लाभ मिला है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

जलपेहड़ निवासी लाभार्थी नीटू ने कहा कि “पहले हमारा मकान कच्चा था। इसकी छत टपकती थी और बारिश के समय पानी घर के अंदर आ जाता था। सरकार की इस मदद के कारण अब हमारा सपना पूरा हुआ है और हम अपने पक्के घर में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।”

वहीं आरठी निवासी चेहर सिंह ने बताया कि “स्वर्ण जयंती आश्रय योजना हमारे जैसे परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। सरकार से मिली आर्थिक सहायता से ही हम पक्का मकान बनाने में सक्षम हुए हैं। इसके लिए हम प्रदेश सरकार के आभारी हैं।”

*इन्हें मिलती है सहायता*

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित परिवारों के ऐसे सदस्य, जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों से 50 हजार रुपये से अधिक न हो, जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में मकान निर्माण हेतु कम से कम 2 बिस्वा भूमि उपलब्ध हो, मकान कच्चा हो, जिन्होंने पहले सरकार की किसी अन्य योजना के तहत मकान निर्माण हेतु सहायता प्राप्त न की हो और जिनके पास स्वयं का पक्का मकान न हो, उन्हें सरकार द्वारा मकान निर्माण के लिए दो किस्तों में कुल 1.50 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

*क्या कहते हैं अधिकारी*

तहसील कल्याण अधिकारी, जोगिंदर नगर चंदन वीर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत कुल 14 परिवारों को लाभान्वित कर लगभग 21 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया है।

उन्होंने कहा “सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तहत हर पात्र व्यक्ति को पक्के मकान का अधिकार देने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए पात्र लाभार्थियों को दो किस्तों में डेढ़ लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।”