राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाट में सात दिवसीय एनएसएस शिविर का हुआ शुभारंभ
चंबा, 29 सितंबर-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाट में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का आयोजन विद्यार्थियों में सेवा भावना, अनुशासन एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
विद्यालय के प्रधानाचार्य हुसैन शाह ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने एनएसएस स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए सेवा भावना के साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों को समाजसेवा के साथ-साथ नेतृत्व, अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।
प्रधानाचार्य ने एनएसएस स्वयंसेवियों को निस्वार्थ सेवाभाव एवं कर्तव्यनिष्ठा को अपने जीवन में अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्वयंसेवियों से शिविर के दौरान अनुशासन बनाए रखते हुए सभी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम प्रभारी अनीता नैय्यर ने उपस्थित मुख्यातिथि एवं अन्य स्टाफ सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने एनएसएस स्वयंसेवियों को अनुशासन में रहकर शिविर की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सात दिवसीय शिविर के दौरान स्वयंसेवी समाजसेवा एवं जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे।
इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारी तथा एनएसएस स्वयंसेवी उपस्थित रहे।
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सिक्यूरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के 180 पदों के लिए साक्षात्कार 3 अक्टूबर से शुरू
धर्मशाला, 29 सितंबर 2026 : सिस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर ने पुरूषों के लिए सिक्यूरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के 180 पद भरने जा रहा हैं। इसके लिए साक्षात्कार 03 अक्टूबर 2026 को एस डी एम ऑफिस कैंपस, शाहपुर, 05 अक्टूबर को उप रोजगार कार्यालय, ज्वालाजी, 06 अक्टूबर को उप रोजगार कार्यालय, नगरोटा बगवां, 07 अक्टूबर को नूरपुर, 08 अक्टूबर को इन्दौरा और 09 अक्टूबर को पालमपुर में प्रातः 11 बजे से लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी, कांगड़ा अक्षय कुमार ने बताया कि 19 से 40 वर्ष की आयु के बीच दसवीं उत्तीर्ण व इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र होंगे, जिन्हें 18500 से 24000 रूपये प्रति माह वेतन व अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमानुसार दी जाएँगी।
इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, हिमाचली प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र व बायोडाटा की कॉपी और अनुभव प्रमाण-पत्र साथ लेकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक साक्षात्कार में भाग लेने से पहले https://eemis.hp.nic.in पर अपनी ई-मेल आईडी या मोबाइल नम्बर से लॉग-इग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विभागीय साईट पर साक्षात्कार का ब्योरा अपलोड कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नं-8558062252 पर संपर्क किया जा सकता हैं।
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बिलों के डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दें विद्युत उपमंडल लंबलू के उपभोक्ता
हमीरपुर 29 सितंबर। विद्युत उपमंडल लंबलू के सहायक अभियंता ऋषि धीमान ने बताया कि उपमंडल के सभी अनुभागों लंबलू, बोहनी, ताल, टिक्कर और भिड़ा के सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर विद्युत बिलों के साथ अपडेट कर दिए गए हैं। अब उपभोक्ता अपनी बिलों की अदायगी स्वयं ऑनलाइन माध्यम से या लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से कर सकते हैं। लंबलू स्थित विद्युत उपमंडल कार्यालय में भी ये बिल जमा करवाए जा सकते हैं।
सहायक अभियंता ने बताया कि विद्युत अनुभाग टिक्कर में बिलों की नकद उगाही के लिए कर्मचारी की नियुक्ति संभव नहीं हो पा रही है। इसलिए, क्षेत्र के उपभोक्ता स्वयं ऑनलाइन या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से बिल जमा करवाएं। बिलों के डिजिटल भुगतान से उपभोक्ताओं को भी काफी सुविधा होगी। उन्हें कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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नादौन में होटल मैनेजर, शैफ और अन्य पदों के साक्षात्कार 9 को
हमीरपुर 29 सितंबर। सोहारू कंप्लैक्स हमीरपुर में संचालित किए जा रहे शिवाय रेस्तरां में मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, हैड शैफ, शैफ, सर्विस और हाउसकीपिंग के पदों सहित कुल 17 पदों को भरने के लिए 9 अक्तूबर को सुबह 10 बजे उप रोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मैनेजर के एक पद के लिए एमबीए डिग्रीधारक कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले महिला एवं पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवार को 2.16 लाख रुपये सालाना पैकेज मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट के 3 पदों के लिए स्नातक महिला एवं पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। उन्हें कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान तथा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 1.44 लाख रुपये सालाना पैकेज मिलेगा।
सर्विस के 5 पदों के लिए होटल प्रबंधन में डिप्लोमाधारक और अनुभवी महिला एवं पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को सालाना 1.80 लाख रुपये पैकेज मिलेगा। हैड शैफ के एक पद के लिए होटल प्रबंधन में डिप्लोमा या डिग्रीधारक तथा 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवार को सालाना 3 लाख रुपये पैकेज मिलेगा। कांटिनेंटल, चाइनीज एवं एशियन और दक्षिण भारतीय व्यंजनों के तीन अलग-अलग शैफ के पदों के लिए भी डिप्लोमाधारक एवं कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को 2.04 लाख रुपये सालाना पैकेज दिया जाएगा। हाउसकीपिंग के 4 पदों के लिए आठवीं या दसवीं पास पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं। इन्हें सालाना 1.44 लाख रुपये पैकेज दिया जाएगा। इन सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष रखी गई है।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा इन पदों के लिए योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है।
भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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जिला बिलासपुर के 5 गांवों में शुरू होगी सामुदायिक मध्यस्थता योजना
बिलासपुर, 29 सितम्बर: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव (सीनियर सिविल जज) प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा जिला बिलासपुर के पांच गांवों में सामुदायिक मध्यस्थता योजना आरंभ की गई है। इनमें नम्बर-1 गांव मानवा, ग्राम पंचायत नैणी, तहसील सदर, नम्बर-2 गांव जंगल झलेड़ा, ग्राम पंचायत कुड़ी (दली), तहसील सदर, तो वहीं नम्बर-3 गांव कोटला, ग्राम पंचायत पट्टा, तहसील घुमारवीं, जबकि नम्बर-4 गांव करंगोड़ा, ग्राम पंचायत बाड़ी मझेड़वां, तहसील घुमारवीं जबकि नम्बर-5 गांव पझीण, ग्राम पंचायत बड़ोल, तहसील झंडूता शामिल हैं। योजना के तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित सामुदायिक मध्यस्थों की नियुक्ति की गई है।
उन्होंने बताया कि अदालतों में अक्सर आने वाले कई छोटे-छोटे मामलों को मध्यस्थता एवं आपसी सहमति के माध्यम से निपटाया जा सकता है। इससे सभी पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होगी, आपसी संबंधों में अनावश्यक कटुता नहीं बढ़ेगी तथा अदालतों का समय भी बचेगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से कम्युनिटी मेडिएटर यानी सामुदायिक मध्यस्थ तैयार किए जा रहे हैं, जो विभिन्न मामलों के पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कर उन्हें आपसी सहमति से निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सामुदायिक मध्यस्थ अपने-अपने क्षेत्रों में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति को बढ़ावा देकर इन क्षेत्रों को मुकदमा मुक्त बनाने में योगदान देंगे।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है।
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आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए निविदाएं आमंत्रित
बिलासपुर, 29 सितंबर: हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के विभिन्न थोक भंडारों—सदर बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता तथा श्री नैना देवी जी—से उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी के तहत परिवहन एवं उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की उतराई संबंधी मजदूरी कार्य के लिए वर्ष 2026-28 हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी शीतल शर्मा ने दी।इच्छुक निविदादाता अपनी निविदाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से https://hptenders.gov.in पर 26 अक्तूबर, 2026 को सायं 5:00 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली अथवा ऑफलाइन माध्यम से प्रस्तुत की गई किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्राप्त निविदाएं 27 अक्तूबर, 2026 को प्रातः 11:00 बजे निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला दंडाधिकारी, बिलासपुर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनके कार्यालय अथवा निर्धारित कार्यालय/स्थान पर खोली जाएंगी।
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सोलन -दिनांक 29.09.2026
जल जीवन मिशन के तहत ज़िला जल एवं स्वच्छता मिशन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित
अतिरिक्त उपायुक्त सोलन दिव्यांशु सिंगल ने कहा कि प्रत्येक परिवार को पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करंे। दिव्यांशु सिंगल आज यहां जल शक्ति विभाग के सौजन्य से जल जीवन मिशन के तहत ज़िला जल एवं स्वच्छता मिशन के सम्बन्ध में आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के साथ-साथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जाए।
दिव्यांशु सिंगल ने कहा कि पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। इसलिए विभाग स्थानीय लोगों के साथ आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों और कार्यालयों में पेयजल टैंकों को साफ करवाना सुनिश्चित बनाएं। इसके अतिरिक्त सभी होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में उपयोग होने पेयजल की गुणवत्ता की जांच भी करें।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को प्रत्येक पंचायत में हर घर जल की प्रमाणिकता करने के निर्देश भी दिए।
दिव्यांशु सिंगल ने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि अपने क्षेत्र के प्राकृतिक पेयजल स्त्रोतों की सफाई करवाना व निरीक्षण करना सुनिश्चित बनाएं ताकि स्थानीय लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। उन्होंने आमजन से भी आग्रह किया कि वह अपने पेयजल की जांच निर्धारित फीस जमा कर जल शक्ति विभाग से करवा सकते हैं।
बैठक में विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी गई।
बैठक की कार्यवाही का संचालन जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता आशीष राणा ने की।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी व जल शक्ति विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित थे।
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कांगड़ा व शाहपुर उप-मण्डल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के 15 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित
शाहपुर 29 सितंबरः बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) रैत के कार्यालय द्वारा कांगड़ा एवं शाहपुर उपमंडल के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के कुल 15 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें कांगड़ा उपमंडल में 3 तथा शाहपुर उपमंडल में 12 पद शामिल हैं।
सीडीपीओ रैत निर्मला देवी ने बताया कि कांगड़ा उपमंडल के गुब्बर पंचायत के लपियाना.2ए लपियाना खास तथा मनेई पंचायत के मावा मंद्रेला आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी हेल्पर के पद भरे जाएंगे।
इसी प्रकार शाहपुर उपमंडल में कुठमा पंचायत के भेड़ी, सराह पंचायत के जटेड, रैत पंचायत के रैत-1, चढ़ी पंचायत के ऊनी बेहडु, भलेड पंचायत के काकड़ा, रजोल, बंडी पंचायत के घरथेड-1, नेरटी पंचायत के नेरटी-2, मंझग्रां पंचायत के छतड़ी, मकरोटी पंचायत के मकरोटी-1, डोहब पंचायत के झिकला डोहब तथा हरनेरा पंचायत के बड़न्ज-1 आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद भरे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए महिला उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार का संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वे/फीडर क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है।
आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार कार्यदिवस के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी, रैत के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
कांगड़ा उपमंडल के लिए साक्षात्कार 23 अक्टूबर 2026 तथा शाहपुर उपमंडल के लिए 28 अक्टूबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र, वृत्त पर्यवेक्षक अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी, रैत के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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विश्व हृदय दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में विश्व हृदय दिवस पर जागरूकता
कार्यक्रम आयोजित
हमीरपुर, 29 सितंबर-विश्व हृदय दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, जिला हमीरपुर द्वारा मुख्यचिकित्साधिकारी डॉ. सतीश कुमार फोतेदार की अध्यक्षता में जागरूकताकार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को हृदय रोगोंसे बचाव तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के प्रति जागरूक करना रहा।इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि स्वस्थ हृदय के लिए संतुलितएवं पौष्टिक आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और तनावमुक्त जीवनशैली अपनानाजरूरी है। उन्होंने लोगों से तंबाकू एवं धूम्रपान से दूर रहने तथारक्तचाप, रक्त शर्करा एवं कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करवाने का आह्वानकिया।जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आकृति ने बताया कि हृदय रोगों से बचाव के लिएसमय रहते स्वास्थ्य जांच करवाना और अपनी दिनचर्या में स्वस्थ आदतों कोशामिल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम, संतुलितआहार, पर्याप्त नींद और तंबाकू से दूरी बनाकर हृदय को स्वस्थ रखा जा सकताहै। उन्होंने लोगों से हृदय संबंधी किसी भी समस्या के लक्षणों कोनजरअंदाज न करने और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की।इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. नेहा पटियाल, डॉ. कंचन बाला, जनशिक्षा एवं संप्रेषण अधिकारी सुनील कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के सभीअधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा हृदय रोगों के जोखिम कारकों,बचाव के उपायों तथा स्वस्थ जीवनशैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारीप्रदान की।
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SOLAN,दिनांक 29.09.2026
सभी ई.सी.सी.ई. संचालक ‘हिम सेवा पोर्टल’ पर करवाएं पंजीकरण
हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा केन्द्र (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2026 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। यह जानकारी ज़िला कार्यक्रम अधिकारी सोलन डॉ. पदम देव ने दी।
डॉ. पदम देव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा केन्द्र (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2026 के अंतर्गत सभी प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) केन्द्रों के सुचारू पंजीकरण और विनियमन किया जाता है।
उन्होंने कहा कि सभी ई.सी.सी.ई. संचालकों को ‘हिम सेवा पोर्टल’ पर अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि ई.सी.सी.ई. केन्द्र जैसे क्रैच, प्ले स्कूल, डे केयर सेंटर, किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल तथा बालवाड़ी जैसे संस्थान इस नियम के तहत आते है। उन्होंने कहा कि नियम के तहत 20 बच्चों के लिए इनडोर क्लासरूम लगभग 28 वर्ग मीटर का होना चाहिए। इससे अधिक संख्या की स्थित में प्रति अतिरिक्त बच्चा 1.4 वर्ग मीटर स्थान होना चाहिए।
डॉ. पदम देव ने कहा कि 20 बच्चों के लिए खेल का मैदान 900 से 1400 वर्ग फुट के मध्य होना चाहिए। यदि भौगोलिक कारणों से बाहरी स्थान उपलब्ध न हो, तो 600 वर्ग फुट का अतिरिक्त इनडोर खेल क्षेत्र प्रदान करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र में अनुकूल शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सी.सी.टी.वी. निगरानी, अग्नि सुरक्षा उपाय और दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त पहुंच (रैम्प) अनिवार्य है। यदि केन्द्र परिवहन सुविधा देता है तो वाहन में प्रति 10 बच्चों पर वरीयता महिला को तैनात करना होगा।
ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि केन्द्रों को बच्चों के विकास के मूल्यांकन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित ‘आधारिशला’ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। इसके आधार पर बच्चों के लिए आयु-विशिष्ट मूल्यांकन कार्ड तैयार करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि सभी इच्छुक संस्थान प्रारूप-1 भरकर ज़िला कार्यक्रम अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए महिला एवं बाल विकास के निर्देश सक्षम प्राधिकारी होंगे।
उन्होंने कहा नए पंजीकरण के लिए कुल शुल्क 15 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। इनमें से 05 हजार रुपए प्रोसेसिंग शुल्क व 10 हजार रुपए पंजीकरण शुल्क है। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण के लिए कुल 10 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें 05 हजार रुपए प्रोसेसिंग शुल्क व 05 हजार रुपए नवीनीकरण शुल्क है।
डॉ. पदव देव ने कहा कि केन्द्रों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सोलन - 01792-221640, धर्मपुर - 01792-264037, कुनिहार 01996-220133, नालागढ़ 01795-222210 तथा कण्डाघाट - 01792-298838 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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अब देश में कहीं भी मिलेगा आपका राशन
‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ से राशन की सुविधा हुई आसान
‘मेरा राशन’ मोबाइल ऐप पर प्राप्त की जा सकती हैं सभी जानकारियां
हमीरपुर 29 सितंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थियों को ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (ओएनओआरसी) योजना के माध्यम से देश में कहीं भी उनकी पात्रता के अनुसार राशन लेने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) आंचल कुमारी ने बताया कि लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करते हुए किसी भी ईपीओएस-सक्षम उचित मूल्य की दुकान से पूर्ण अथवा आंशिक पात्रता का खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, कामगारों तथा रोजगार के कारण अपने गृह क्षेत्र से बाहर रहने वाले परिवारों के लिए उपयोगी है।
उन्होंने बताया कि अब लाभार्थी को केवल अपने मूल गांव अथवा निर्धारित उचित मूल्य की दुकान पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। परिवार का कोई सदस्य यदि रोजगार के लिए दूसरे शहर अथवा राज्य में रह रहा है, तो वह वहां अपनी पात्रता के अनुसार राशन प्राप्त कर सकता है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य अपने गृह क्षेत्र में उपलब्ध शेष पात्रता का लाभ ले सकते हैं।
डीएफएससी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध ‘मेरा राशन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी अपनी राशन पात्रता, हाल के लेनदेन, आधार सीडिंग की स्थिति तथा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में निकटतम उचित मूल्य की दुकान का पता लगाने के लिए जीपीएस आधारित सुविधा भी उपलब्ध है और यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि राशन वितरण अथवा उचित मूल्य की दुकान से संबंधित किसी भी समस्या के लिए लाभार्थी टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967, अन्न सहायता आईवीआरएस 14457 और व्हाट्सऐप नंबर 98682-00445 पर संपर्क किया जा सकता है। ये संपर्क माध्यम केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।
डीएफएससी ने सभी राशन कार्ड धारकों से आग्रह किया है कि वे अपने राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों एवं संबंधित विवरण की जांच करें, आवश्यकतानुसार आधार सीडिंग ई-केवाईसी की स्थिति सुनिश्चित करें तथा ओएनओआरसी, ‘मेरा राशन’ ऐप, ऑनलाइन जनसुनवाई और शिकायत निवारण सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाने में विभाग का सहयोग करें।
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भोरंज के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कोचिंग के बहुत अच्छे परिणाम : सुरेश कुमार
सामान्य परिवारों के कई बच्चों ने मेडिकल कालेजों, एनआईटी और अन्य संस्थानों में पाया प्रवेश
विधायक ने सभी प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को दिए इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश
भोरंज 29 सितंबर। स्थानीय विधायक सुरेश कुमार ने कहा है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में विशेष रूप से आरंभ की गई निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा के बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। क्षेत्र के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य और शिक्षक इस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और आवश्यक सुधार करने की दिशा में कार्य करें, ताकि सामान्य परिवारों के बच्चे भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मंगलवार को यहां मिनी सचिवालय के सम्मेलन हॉल में भोरंज के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं प्रभारी शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान विधायक ने ये निर्देश दिए।
सुरेश कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य परिवारों के बच्चों को नीट और जेईई जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए भोरंज विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष पहल की गई थी। इन स्कूलों के बच्चों के लिए निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा के बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं और कई बच्चों ने मेडिकल कालेजों, एनआईटी और अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पाने में सफलता हासिल की है। इसके लिए सभी प्रधानाचार्य और शिक्षक भी बधाई के पात्र हैं।
विधायक ने कहा कि भोरंज के सरकारी स्कूलों में यह व्यवस्था लगातार जारी रहेगी और इसे नियमित रूप से अपडेट एवं अपग्रेड भी किया जाएगा, ताकि सामान्य परिवारों के बच्चे महंगे कोचिंग संस्थानों के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। बैठक में विधायक ने प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों से निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण फीडबैक भी लिया।
इस अवसर पर एसडीएम शशिपाल शर्मा ने विधायक का स्वागत किया तथा कोचिंग की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने भी अपने-अपने संस्थानों की रिपोर्ट के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बन्याल भी उपस्थित रहे।