चंबा, 18 अप्रैल -उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में विशेष राजस्व अदालत के संबंध में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में विशेष राजस्व अदालत के अंतर्गत अब तक 1636 राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें 440 तकसीम, 640 सीमांकन तथा 556 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती से संबंधित मामले शामिल हैं।
उपायुक्त ने विशेष राजस्व अदालत के माध्यम से गत सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के समाधान पर विशेष प्राथमिकता रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी उपमंडल दंडाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को प्रति सप्ताह लक्ष्य के अनुरूप मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि राजस्व मामलों का समयबद्ध समाधान हो सके।
उन्होंने कहा कि विशेष अभियान अवधि के दौरान एक वर्ष से अधिक पुराने एवं लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को ऐसे मामलों की सूची भी प्रेषित करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को राजस्व मामलों के निस्तारण के उपरांत संबंधित डाटा को राजस्व प्रबंधन प्रणाली में अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुराने पंजीकृत दस्तावेजों की स्कैनिंग तथा जमाबंदी दौर से संबंधित कार्यों को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को आगामी सप्ताह के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए।
बैठक का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा द्वारा किया गया।
बैठक में उपमंडलाधिकारी(ना) चम्बा प्रियांशु खाती, सलूणी चंद्रवीर सिंह, चुराह राजेश जरयाल, तहसीलदार चम्बा भूपेंदर, चुराह आशीष ठाकुर, भटियात जय चंद व विभिन्न उपमंडलों से एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े।