जिले की हर पंचायत में बनेगी नशा निवारण समिति : उपायुक्त जतिन लाल
ऊना, 18 नवंबर. उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि जिले की सभी 245 पंचायतों में नशा निवारण समितियों का गठन किया जाएगा। इस संदर्भ में विभिन्न विभागों को निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि वे दो दिन के भीतर अपने-अपने विभाग से संबंधित सदस्यों के नाम प्रस्तावित कर पंचायतवार सूची उपलब्ध करवाएं, ताकि समितियों को औपचारिक रूप से नोटिफाई किया जा सके।
उपायुक्त मंगलवार को डीआरडीए बैठक कक्ष में इस मुद्दे पर आयोजित विभागीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में गठित होने वाली समिति का अध्यक्ष स्थानीय विद्यालय का प्रधानाचार्य होगा। समिति में पंचायत सचिव, पटवारी, आशा वर्कर, महिला मंडल प्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक/समाजसेवी, स्वयंसेवी तथा पुलिस कांस्टेबल को शामिल किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का राज्य में नशा निवारण और एंटी-चिट्टा अभियान पर विशेष फोकस है। सरकार नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के साथ-साथ जन-जागरूकता को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है। पंचायत स्तर पर बनने वाली मजबूत समितियां जागरूकता, पारिवारिक व्यवहार परिवर्तन और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रधानाचार्यों को समिति का अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य यह है कि वे बच्चों और अभिभावकों से सीधे जुड़कर प्रभावी जागरूकता अभियान चला सकें तथा स्कूल परिसर या आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देकर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें।
उपायुक्त ने एसडीएम को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक माह इन समितियों के कार्यों की समीक्षा करें।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया, सहायक आयुक्त वरिंद्र शर्मा, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, एसडीएम गगरेट सौमिल गौतम, एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस. के. वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार, शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अनिल कुमार और सोहन लाल सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख उपस्थित रहे।
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ऊना को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के अभियान को दें निर्णायक गति : उपायुक्त जतिन लाल
डीसी ने ‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0’ की प्रगति की समीक्षा की
ऊना, 18 नवंबर. उपायुक्त जतिन लाल ने ऊना जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को निर्णायक गति देने पर जोर दिया है। मंगलवार को ‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0’ की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी विभागों को समन्वित और प्रतिबद्ध प्रयास करने के निर्देश दिए।
बैठक में 9 अक्तूबर से संचालित 60 दिवसीय अभियान के तहत अब तक की जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति तय की गई। उपायुक्त ने अभियान के कार्यान्वयन में स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रदेश स्तर पर मिले पुरस्कार के लिए अधिकारियों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस अभियान को एक व्यापक जन-जागरूकता आंदोलन का रूप में आगे बढ़ा रहा है ताकि युवा तंबाकू के दुष्प्रभावों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन असमय मृत्यु और गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है, तथा इसकी शुरुआत अक्सर कम उम्र में हो जाती है। इसलिए युवाओं को जागरूक करना अभियान का मुख्य लक्ष्य है।
तंबाकू मुक्त गांव बनाने पर बल
उपायुक्त ने पंचायतों में ‘तंबाकू मुक्त गांव’ बनाने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के 30 गांवों को पूर्णतः तंबाकू मुक्त घोषित करने के लिए ठोस और समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
तम्बाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य
उन्होंने शहरी विकास, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को ‘तंबाकू विक्रेता लाइसेंसिंग नियम–2018’ का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी विक्रेताओं के पास वैध वेंडर लाइसेंस होना अनिवार्य है। पंचायत क्षेत्रों में यह लाइसेंस पंचायत सचिव द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा।
डीसी ने शिक्षण संस्थानों को पूर्णतः तंबाकू मुक्त बनाने के सात यह सुनिश्चित बनाने को कहा कि किसी भी स्कूल-कॉलेज के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री ना हो। पुलिस विभाग को सीओटीपीए–2003 और पीईसीए–2019 के प्रावधानों का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने 'हिमाचल प्रदेश तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम, 2016’ तथा ‘खुली सिगरेट एवं बीड़ी विक्रय निषेध अधिनियम, 2016’ को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.के. वर्मा, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. अंकित चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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नगर निगम ऊना में डोर-टू-डोर गार्बेज एवं संपत्ति कर बिलों का ऑनलाइन भुगतान शुरूनागरिकों को मिलेगी त्वरित, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवा — मनोज कुमारऊना, 18 नवम्बर। नगर निगम ऊना ने शहरवासियों की सुविधा, पारदर्शिता और आधुनिक सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन (कूड़ा संकलन) एवं संपत्ति कर के बिलों के भुगतान की सुविधा अब पूरी तरह ऑनलाइन प्रारंभ कर दी है। इस व्यवस्था के माध्यम से नागरिक बिना कार्यालय आए, घर बैठे सुरक्षित, तेज़ और सुविधाजनक तरीके से बिलों का भुगतान कर सकेंगे।नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि प्रत्येक महीने नागरिकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सरकारी अधिकृत आईडी AD-HPGOVT-G से कूड़ा संकलन बिल का संदेश भेजा जाएगा। संदेश में उपभोक्ता का नाम, गार्बेज आईडी और भुगतान लिंक शामिल होगा, जिसके माध्यम से नागरिक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसानी से भुगतान कर सकेंगे।उन्होंने बताया कि नागरिक सिटिजन सेवा पोर्टलhttps://citizenseva.hp.gov.in/hp-udd/पर जाकर भी भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इच्छुक नागरिक मोबाइल पर प्राप्त संदेश के साथ नगर निगम ऊना कार्यालय में आकर कैश अथवा पोश मशीन के माध्यम से भी बिल जमा करवा सकते हैं।संयुक्त आयुक्त ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे केवल सरकारी अधिकृत आईडी AX-HPGOVT-G और AD-HPGOVT-G से प्राप्त संदेशों पर ही विश्वास करें तथा किसी अन्य स्रोत से भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें। यदि किसी नागरिक को बिल भुगतान के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, तो वह नगर निगम ऊना कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है।मनोज कुमार ने कहा कि नगर निगम ऊना नागरिक सेवाओं को और अधिक सरल, सुरक्षित एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
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