*मंडी में राजस्व मामलों के निपटारे की उपायुक्त ने की समीक्षा*
*दो माह में तकसीम के 377, निशानदेही के 457 और राजस्व दुरुस्ती के 376 मामलों का निपटारा*
*अधिक समय से लंबित राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश*
*मंडी, 21 नवम्बर।* उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में शनिवार को उपायुक्त कार्यालय मंडी के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मंडी के राजस्व अधिकारियों द्वारा 16 सितंबर से 15 नवंबर, 2026 तक निपटाए गए राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि इस अवधि में जिले के सभी तहसील एवं उपतहसील कार्यालयों में तकसीम के 377, निशानदेही के 457 तथा राजस्व दुरुस्ती के 376 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त इस अवधि में 4,659 इंतकाल भी किए गए।
उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने विशेष रूप से अधिक समय से लंबित तकसीम, निशानदेही तथा राजस्व दुरुस्ती से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए।
बैठक में स्वामित्व योजना के तहत जिला भर में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी तहसील एवं उपतहसील कार्यालयों को स्वामित्व योजना से संबंधित कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पोर्टल पर लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई तथा उनका समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, उपमंडलाधिकारी (ना.) सदर मंडी चन्द्र प्रकाश, उपमंडलाधिकारी (ना.) बल्ह स्मृतिका नेगी, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा सहित सभी उपमंडलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।