चण्डीगढ़, 13.04.26- : नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड (एनटीडब्ल्यूबी) की 9वीं बैठक नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एनटीडब्ल्यूबी के चेयरमैन सुनील जे. सिंघी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें चण्डीगढ़ व्यापार मंडल (सीबीएम) के चेयरमैन चरंजीव सिंह ने चण्डीगढ़ के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठक में भाग लिया। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 27 सदस्य उपस्थित रहे और व्यापारियों के कल्याण से जुड़े मुद्दे उठाए। व्यापार से संबंधित भारत सरकार के 9 मंत्रालयों के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की सहायक संस्था ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) द्वारा देशभर में व्यापारियों के लिए बी2बी ऑनलाइन बिक्री एवं खरीद के लिए “डिज़ीदुकान” नामक एक डिज़ीटल पहल प्रस्तुत कर लॉन्च की गई।

अपने स्वागत भाषण में सुनील जे. सिंघी ने व्यापार कल्याण से जुड़े प्रमुख उपायों जैसे वन-टाइम एफएसएसएआई लाइसेंस, “डिज़ीदुकान” लॉन्च, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026, बैंकों से 20 लाख रुपये तक बिना गारंटी ऋण की सुविधा और जीएसटी सुधारों का उल्लेख किया।

बैठक में चरंजीव सिंह ने एक ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मांग की कि कंपोजिट डीलरों द्वारा व्यावसायिक भवन मालिकों को दिए जाने वाले किराए पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाए, क्योंकि ऐसे व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र नहीं होते, जिससे उनकी संचालन लागत बढ़ती है। उन्होंने यह भी मांग की कि एमएसएमई अधिनियम के सभी लाभ व्यापारियों को भी दिए जाएं, जिनमें आसान बैंक ऋण, ब्याज दर में सब्सिडी और बकाया राशि की वसूली के लिए समाधान एमएसएमई पोर्टल के माध्यम से सुविधा शामिल हो।

“डिज़ीदुकान” को ओएनडीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्च किया गया है, जो वितरकों और थोक विक्रेताओं को बी2बी ऑनलाइन बिक्री करने और खुदरा विक्रेताओं को आसानी से सामान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। यह डीपीआईआईटी की पहल है, जो देशभर के छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल रूप से अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु खुला रहेगा।

सीबीएम के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने डीपीआईआईटी की “डिज़ीदुकान” पहल का स्वागत किया और व्यापारियों से अपील की कि वे इस सुविधा का लाभ उठाकर अपने व्यापार को बढ़ाएं। ये जानकारी सीबीएम के उपाध्यक्ष एवं आधिकारिक प्रवक्ता दिवाकर सहूंजा ने दी।