ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित
अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने की अध्यक्षता
चंबा, 7 नवंबर-अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत धरातल पर किए जा रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।
अतिरिक्त उपायुक्त आज ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले में कार्यान्वित की जा रही सभी ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
बैठक के दौरान उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अर्ध-शहरी (सेमी अर्बन) क्षेत्रों की पहचान कर निर्धारित समय सीमा के भीतर घर-घर कचरा संग्रहण, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण, कचरा संग्रहण एवं निस्तारण का नियमित रिकॉर्ड तथा पंचायतवार अद्यतन आंकड़ों का संधारण सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत विभिन्न कार्यों एवं मामलों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर बल दिया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में खंड विकास अधिकारी भरमौर, पांगी एवं भटियात तथा सलूणी के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी तिवेन्द्र चिनोरिया, खंड विकास अधिकारी महेश ठाकुर, डॉ. बशीर खान, गोपाल सिंह, जिला विकास कार्यालय से अर्थशास्त्री विनोद कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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मध्यस्थता से करवाएं केसों का निपटारा, समय और धन की होगी बचतजिला हमीरपुर की अदालतों में भी शुरू किया गया है ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 3.0’ अभियानहमीरपुर 07 नवंबर। अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति से निपटाने हेतु जिला हमीरपुर की अदालतों में भी ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 3.0’ अभियान शुरू किया गया है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति से भी किया जा सकता है। इससे दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होती है तथा उनमें सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं। कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में कई मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं। इससे दोनों पक्षों का बहुमूल्य समय और धन खर्च होता है। इससे बचने के लिए मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) ने ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 3.0’ अभियान शुरू किया है। कुलदीप शर्मा ने बताया कि नालसा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति का यह अभियान जिला हमीरपुर की सभी अदालतों में भी शुरू किया गया है। अगर कोई पक्ष इस अभियान के तहत अपने केस का निपटारा करवाना चाहता है तो वह संबंधित अदालत में आवेदन कर सकता है। मध्यस्थता के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। कुलदीप शर्मा ने बताया कि वैवाहिक विवाद, अन्य पारिवारिक विवाद, चैक बाउंस के मामले, ऋण वसूली, वाहनों के चालान, दुर्घटनाओं से संबंधित केस, क्रिमिनल कपाउंडेबल अपराध, समझौते के योग्य आपराधिक मामले, बीमा और एलए इत्यादि से संबंधित मामलों को मध्यस्थता से निपटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभाजन और बेदखली के मुकदमें, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य उपयुक्त नागरिक मामलों को भी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने संबंधित लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01972-224399 या ईमेल पर भी संपर्क किया जा सकता है।=============================================
नेरी कालेज के विद्यार्थियों के टूर की व्यवस्थाओं के लिए टेंडर 23 तकहमीरपुर 07 नवंबर। औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के विद्यार्थियों के 4 अलग-अलग गु्रपों के जनवरी में होने वाले 15-15 दिनों के टूर के लिए वाहनों और अन्य सभी व्यवस्थाओं हेतु महाविद्यालय प्रशासन ने टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों से 23 नवंबर दोपहर 2 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की हैं। महाविद्यालय के डीन डॉ. सतीश कुमार भारद्वाज ने बताया कि पहले गु्रप का टूर 10 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 99 विद्यार्थी और 2 शिक्षक शामिल होंगे। दूसरे ग्रुप का टूर 17 से 31 जनवरी तक होगा, जिसमें लगभग 87 विद्यार्थी और 2 शिक्षक होंगे। तीसरे ग्रुप में 86 विद्यार्थियों एवं 2 शिक्षकों का टूर 15 से 29 जनवरी और चौथे ग्रुप में 79 विद्यार्थियों एवं 2 शिक्षकों का टूर 13 से 27 जनवरी तक होगा। डीन ने बताया कि निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाएं 25 नवंबर को सुबह 11 खोली जाएंगी।निविदा फार्म और अन्य जानकारियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट वाईएसपीयूनिवर्सिटी.एसी.इन yspuniversity.ac.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
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धर्मशाला में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थल में संशोधन
कचहरी अड्डा, डिपो बाजार व सिविल बाजार क्षेत्र के लिए अब हनुमान मंदिर के समीप बेसमेंट पार्किंग के सामने होगा निर्धारित स्थल
धर्मशाला, 7 नवंबर: उपमंडलाधिकारी (नागरिक) धर्मशाला मोहित रतन ने दीपावली पर्व के दौरान पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थलों से संबंधित पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
एसडीएम कार्यालय धर्मशाला द्वारा पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए कचहरी अड्डा, डिपो बाजार, सिविल बाजार तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए निर्धारित बिक्री स्थल में बदलाव करते हुए पूर्व में निर्धारित ‘पुलिस ग्राउंड, धर्मशाला’ के स्थान पर अब ‘हनुमान मंदिर के समीप, बेसमेंट पार्किंग के सामने, धर्मशाला’ को पटाखों की बिक्री के लिए अधिसूचित स्थल निर्धारित किया गया है।
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मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थी अप्रैल व सितंबर माह में आवश्यक दस्तावेज करवाएं अपलोड: रमेश चंद बंसलबिलासपुर, 7 नवंबर: हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गंभीर एवं दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सहारा योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उपचार के दौरान आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है।इस बारे जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर रमेश चंद बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत पार्किंसन रोग, कैंसर, पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया तथा तीव्र एवं दीर्घकालिक गुर्दा रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिला बिलासपुर में वर्तमान में कुल 462 लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति हिम परिवार के ई-कल्याण पोर्टल https://himparivar-hp-gov-in/ekalyan के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, नवीनतम मेडिकल रिकॉर्ड, हिमाचली प्रमाण पत्र, वैध बीपीएल प्रमाण पत्र अथवा चार लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, नवीनतम परिवार नकल तथा बैंक या डाकघर का सक्रिय सिंगल ऑपरेशन खाता आवश्यक है।जिला कल्याण अधिकारी ने योजना के सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वह प्रत्येक वर्ष अप्रैल एवं सितंबर माह में राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम जीवित प्रमाण पत्र, वैध बीपीएल अथवा आय प्रमाण पत्र तथा निरंतर दीर्घकालिक उपचार से संबंधित नवीनतम मेडिकल रिकॉर्ड ई-कल्याण पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। लाभार्थी यह दस्तावेज स्वयं अथवा नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से जमा करवा सकते हैं, ताकि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता निर्बाध रूप से जारी रह सके। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित जानकारी एवं सहायता के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।================================================
सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए आधार सीडिंग एवं डीबीटी अनिवार्य
पेंशन के निर्बाध भुगतान के लिए बैंक अथवा डाकघर खातों को आधार से लिंक करवाएं पेंशनभोगी
धर्मशाला, 7 नवंबर : के लिए आवश्यक सूचना जारी करते हुए जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा साहिल मांडला ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के निर्बाध भुगतान हेतु आधार सीडिंग एवं आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा एवं अन्य पेंशन) का नियमित एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते अथवा डाकघर (पोस्ट आॅफिस) खाते को शीघ्र आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक अथवा डाकघर खातों में किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सभी पेंशनभोगी अपने संबंधित बैंक शाखा अथवा डाकघर में जाकर आधार कार्ड की प्रति जमा करवाएं तथा अपने खाते को आधार सीडेड, डीबीटी एनेब्लड करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के बैंक अथवा डाकघर खाते आधार से लिंक नहीं होंगे, उनके पेंशन भुगतान में तकनीकी बाधा आ सकती है। इसलिए सभी लाभार्थी समय रहते यह प्रक्रिया पूर्ण करें। यदि आधार पहले से बैंक खाते में जमा है, तो भी बैंक शाखा अथवा डाकघर से यह सुनिश्चित करें कि खाता डीबीटी प्रक्रिया के लिए पूर्णतः सक्रिय है।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों को योजना का निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल एवं सितंबर माह में नवीनतम छमाही जीवन प्रमाण पत्र, बीपीएल एवं आय प्रमाण पत्र सहित चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिसमें लाभार्थी का दीर्घकालीन उपचार उल्लेखित हो, सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर ीपउचंतपअंतण्ीचण्हवअ.पदध्मांसलंद पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा।
जिला कल्याण अधिकारी ने जिला कांगड़ा के सभी पेंशनभोगियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अपने बैंक खातों में आधार मैपिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाएं। आवश्यक जानकारी एवं सहायता के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी अथवा जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।