‘एससी-एसटी अत्याचार के मामलों की जांच एवं अभियोजन में न हो विलंब’
एडीसी ने की कल्याण विभाग की 6 जिला स्तरीय समितियों की बैठकों की अध्यक्षता
नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसने के लिए फील्ड में औचक निरीक्षण करें अधिकारी
हमीरपुर 26 सितंबर। एडीसी अभिषेक गर्ग ने शनिवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं, अभियानों तथा अधिनियमों से संबंधित छह अलग-अलग जिला स्तरीय समितियों की बैठक की अध्यक्षता की।
एससी एवं एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए एडीसी ने पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों की जांच और अभियोजन में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया इस वर्ष अभी तक जिला में अधिनियम के तहत 18 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें से 5 मामलों के चालान पेश कर दिए गए हैं और 12 मामलों में पुलिस की जांच जारी है। विभिन्न अदालतों में लगभग 28 मामले विचाराधीन हैं। जबकि, 8 मामलों की कैंसलेशन रिपोर्ट तैयार की गई है। 27 पीड़ितों को राहत राशि प्रदान की गई है। एडीसी ने उच्च न्यायालय में वर्षों से लंबित मामलों की फॉलोअप रिपोर्ट भी तलब की।
नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में एडीसी ने कहा कि जिला में 100 नशा मुक्ति मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। नशे की अधिकता वाली जिला की 14 ग्राम पंचायतों को रैड ग्राम पंचायतें घोषित करके इनमें नशा विरोधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, पंचायतीराज और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को फील्ड में औचक निरीक्षण करने तथा इनकी रिपोर्ट नियमित रूप से जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए। सभी विभाग नशा विरोधी एवं जागरुकता गतिविधियों की रिपोर्ट निर्धारित फॉरमेट भेजें और इसके लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त करें। एडीसी ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इसे स्कैन करके नशा मुक्ति मित्र बन सकता है।
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय समिति की बैठक में एडीसी ने बताया कि मानसिक विकलांगता, ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी और बहु-विकलांगता से ग्रस्त 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति आवश्यक होती है। जिला में अभी तक 211 ऐसे दिव्यांगजनों के अभिभावकों को कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। समिति ने 2 नए मामलों में कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की।
जिला दिव्यांगता समिति की बैठक में एडीसी ने सभी सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों, परिवहन सेवाओं, अस्पतालों, कार्यालयों और शौचालयों इत्यादि में दिव्यांगों के लिए निर्धारित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के नियोजन प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम-2013 के अंतर्गत गठित जिला सतर्कता समिति की बैठक में एडीसी ने कहा कि सभी सफाई कर्मचारियों के पास आवश्यक उपकरण एवं सुरक्षा किट होनी चाहिए तथा उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए।
एडीसी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा भी की तथा सभी विभागों को इस वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
उक्त सभी समितियों की बैठकों में जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में एसपी बलवीर सिंह, जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री, नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा उक्त समितियों के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।
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आरसेटी ने 32 महिलाओं को सिखाई मशरूम की खेती, मशरूम प्लांट का दौरा भी करवाया
हमीरपुर 26 सितंबर। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) हमीरपुर द्वारा मशरूम की खेती पर आयोजित दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 32 महिलाओं ने भाग लेकर मशरूम की खेती के गुर सीखे। शिविर के समापन अवसर पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते हुए संस्थान के निदेशक अजय कतना ने कहा कि आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे घर में सीमित जगह पर भी बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती आरंभ कर सकती हैं। इसके लिए विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आरसेटी भी उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने प्रतिभागियों से विभिन्न विभागों और बैंकों की ऋण एवं सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
उन्होंने प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीपीएफ अकाउंट, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। अजय कतना ने कहा कि शिविर की प्रतिभागियों को निशुल्क प्रशिक्षण के अलावा भोरंज उपमंडल के गांव मनोह के प्रसिद्ध शिव शक्ति मशरूम फार्म की एक्सपोजर विजिट भी करवाई गई।
शिविर के समापन अवसर पर मूल्यांकनकर्ता रणजीत कलोत्रा, अमन कुमार, फैकल्टी मैंबर विनय चौहान और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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सोलन-दिनांक 26.09.2026
डॉ. शांडिल 27 व 28 सितम्बर को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल 27 व 28 सितम्बर, 2026 को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं।
डॉ. शांडिल 27 सितम्बर, 2026 को दोपहर 01.00 बजे नौणी में किसान मेले की अध्यक्षता करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री तदोपरांत सांय 04.45 बजे ग्राम पंचायत ओच्छघाट में नर्सिंग महाविद्यालय नगाली का दौरा करेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री 28 सितम्बर को प्रातः 11.00 बजे उपायुक्त कार्यालय में ज़िला व उपमण्डल स्तरीय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण के अधिकारियों के साथ सोलन विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
डॉ. शांडिल तदोपरांत सांय 03.00 बजे सोलन के कथेड़ में निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले क्षेत्रीय अस्पताल, ट्रांमा सेंटर (लेवल 3) तथा 50 बिस्तर वाले मातृ शिशु अस्पताल विंग का जायज़ा भी लेंगे।
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एचआरटीसी वर्कशॉप, अप्पर गौड़ा और आसपास के क्षेत्रों में 27 को बंद रहेगी बिजली
हमीरपुर 26 सितंबर। विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर के अंतर्गत नादौन चौक के ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत और खंभे बदलने के कार्य के चलते 27 सितंबर को वार्ड नंबर 8 और 9, एचआरटीसी वर्कशॉप, पैट्रोल पंप, अप्पर गौड़ा और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी।
सहायक अभियंता सौरभ राय ने इस दौरान उक्त क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान 30 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
धर्मशाला, 26 सितंबरः जिला कांगड़ा में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग का एग्री मशीनरी पोर्टल 22 सितंबर से सक्रिय हो गया है। इच्छुक किसान कृषि अभियांत्रिकी उप-मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के डीबीटी पोर्टल agrimachinery.nic.in के माध्यम से विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है।
उप निदेशक कृषि, कांगड़ा डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पोर्टल के माध्यम से किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने इच्छुक एवं पात्र किसानों से निर्धारित समयावधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया है, ताकि वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अन्य पात्र श्रेणियों के किसानों को भी योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुदान का लाभ मिलेगा।
कृषि विभाग द्वारा किसानों को पावर टिलर, पावर वीडर सहित विभिन्न आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कार्य को सुगम बनाने के साथ-साथ श्रम, समय एवं लागत की बचत में सहायता मिलेगी।
उप निदेशक कृषि ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत 1 अक्तूबर, 2026 को लॉटरी के माध्यम से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वे समय रहते पोर्टल पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।