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CITIWISE EVENTS H.P.STATE

August 05, 2026 07:06 AM

07 अगस्त को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में दिव्यांगजनों का होगा चिकित्सा परीक्षण
बिलासपुर, 05 अगस्त: जिला बिलासपुर में दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 07 अगस्त (शुक्रवार) को शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर आयोजन के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा ने जिला मेडिकल डिसेबिलिटी बोर्ड का गठन किया है।
इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस बोर्ड में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं अधिकारियों को नामित किया गया है, जिनमें शिशू रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक तथा मेडिसिन विशेषज्ञ शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि यह शिविर 07 अगस्त को प्रातः 10 बजे से अंतिम लाभार्थी के परीक्षण तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित लाभार्थियों से सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि व समयानुसार शिविर में शामिल होने का आह्वान किया है।

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रसायन शास्त्र के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

हमीरपुर 05 अगस्त। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) के शिक्षकों के 78 पदों (पोस्ट कोड 26018) को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 3 जुलाई को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर उपलब्ध करवा दिया गया है।
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण 207 उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 11 अगस्त को सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी। इसकी सूचना उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर दी जाएगी। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, इनकी सेल्फ अटेस्टड फोटो प्रतियों के दो-दो सैट, आवेदन पत्र की डाउनलोडड कॉपी और आईडी प्रूफ इत्यादि साथ लाने होंगे।
सचिव ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।

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कंदरौर आयुर्वेदिक चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित
बिलासपुर, 05 अगस्त: राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कंदरौर में आज रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की बैठक एसडीएम (सदर) बिलासपुर राज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला आयुष अधिकारी बिलासपुर सुखविंदर कौर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कंदरौर के प्रभारी डॉ. विकास कुमार तथा रोगी कल्याण समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान, आय-व्यय एवं कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए अस्पताल की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विकास एवं जनहित कार्यों के लिए प्रस्तावित बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक उपकरण एवं मशीनरी की खरीद, सीलिंग फैन, रोगियों के लिए बिस्तर एवं तकिए, फर्नीचर, पंचकर्म सेवाओं के लिए प्रोत्साहन राशि, कार्यालय व्यय, प्रचार-प्रसार, वार्षिक ऑडिट, बाह्य एवं आंतरिक रोगियों के लिए आवश्यक दवाइयों एवं सामग्री की उपलब्धता, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद व मरम्मत, अग्निशमन यंत्र, एलपीजी एवं ऑक्सीजन सिलेंडरों की रिफिलिंग, भवन की मरम्मत, अस्पताल परिसर की साफ-सफाई तथा बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4 लाख 53 हजार रुपए के प्रस्तावित बजट के विरुद्ध 3 लाख 77 हजार 147 रुपये व्यय किए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4 लाख 63 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक आवश्यक कार्यों पर 59 हजार 113 रुपये के व्यय को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। शासी निकाय ने सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अस्पताल के यूजर चार्जेज में संशोधन को भी मंजूरी दी।
बैठक के दौरान अध्यक्ष राज कुमार ने अस्पताल की प्रयोगशाला सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आउटसोर्स आधार पर एक लैब तकनीशियन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया, ताकि मरीजों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
बैठक के उपरांत एसडीएम ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया तथा बरसात में क्षतिग्रस्त हुई रिटेनिंग वॉल का जायजा लेते हुए उन्होंने प्रभारी अधिकारी को आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम से शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अस्पताल में मरीजों को बेहतर एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाने पर बल दिया।

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उचित मूल्य की 9 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर तक

हमीरपुर 05 अगस्त। जिला के विभिन्न विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की 9 दुकानें खोलने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 5 सितंबर तक निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये दुकानें ग्राम पंचायत चलोह के गांव धैल, क्याराबाग पंचायत के गांव सुनवीं ब्राह्मणा, पथल्यार पंचायत के गांव अप्पर पथल्यार, दैण पंचायत के गांव दैण, करंडोला प्लासी पंचायत के गांव जटुआ, चमनेड़ पंचायत के गांव चमनेड़, हनोह पंचायत के गांव जड़ोह, पपलाह पंचायत के गांव सासन और धमरोल पंचायत के गांव यानवीं में खोली जाएगी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जिला नियंत्रक आंचल कुमारी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं विभागीय पोर्टल एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन emerginghimachal.hp.gov.in पर निर्धारित प्रपत्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, संबंधित बैंक से हस्ताक्षरित बैंक खाते का विवरण, भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र अपलोड होना चाहिए। दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज, अगर किराये की दुकान है तो उसका रेंट एग्रीमेंट अपलोड होना चाहिए।
आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य का पंचायती राज संस्थाओं या नगर निकायों में वर्तमान में निर्वाचित नहीं होने बारे बीडीओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति तथा परिवार के किसी भी सदस्य के उचित मूल्य दुकान के दुकानधारक नहीं होने के संबंध में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड की जानी अनिवार्य है। इनके बिना आवेदन पत्र स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैरिट तय करने के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रतियां, बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी और अपंगता से संबंधित प्रमाण पत्र, विधवा या एकल नारी से संबंधित दस्तावेज, यदि आवेदक उसी वार्ड का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति और अन्य दस्तावेज भी अपलोड होने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।
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सटीक फसल रिकार्ड तैयार करने में सहयोग करें किसान: उप निदेशक कृषि
एग्रीस्टैक के तहत शुरू हुआ डिजिटल फसल सर्वेक्षण अभियान
धर्मशाला, 5 अगस्त: उप निदेशक कृषि, कांगड़ा अशोक कुमार ने जिले के सभी किसानों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से एग्रीस्टैक के अंतर्गत संचालित डिजिटल क्राॅप सर्वे को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग देने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की डिजिटल कृषि पहल के तहत जिले में डिजिटल क्राॅप सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य कृषि भूमि पर उगाई गई फसलों का सही एवं अपडेटेड डिजिटल रिकाॅर्ड तैयार करना है, जिससे भविष्य में कृषि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध करवाने तथा कृषि संबंधी नीतियों के बेहतर निर्माण में सहायता मिलेगी।
उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण कार्य के लिए एमएस स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलाॅजी प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क करेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फसल संबंधी जानकारी एकत्रित करेंगे।
उप निदेशक कृषि ने किसानों से आग्रह किया कि वे सर्वेक्षण के दौरान सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाकर अधिकृत सर्वेक्षकों का सहयोग करें, ताकि निर्धारित समयावधि में सर्वे कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
उन्होंने जिले के सभी पंचायत प्रधानों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया कि वे अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य को सुचारु रूप से संपन्न करवाने में सहयोग दें तथा किसानों को इस महत्वपूर्ण अभियान के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान, पंचायत प्रतिनिधि अथवा अन्य संबंधित व्यक्ति को डिजिटल क्राॅप सर्वे से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी, स्पष्टीकरण अथवा शंका हो, तो वे अपने क्षेत्र के संबंधित विषयवाद विशेषज्ञ से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उप निदेशक कृषि ने पुनः सभी किसानों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से इस महत्वपूर्ण सरकारी पहल को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है, ताकि जिले का डिजिटल फसल अभिलेख समयबद्ध एवं त्रुटिरहित रूप से तैयार किया जा सके।

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धान की ढुलाई/परिवहन कार्य हेतु निविदाएं 26 तक आमंत्रित
ऊना, 5 अगस्त - हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा चयनित मंडियों कृषि उपज विपणन समिति मंडी रामपुर, टकारला और टाहलीवाल में धान खरीद के मजदूरी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इसके अतिरिक्त धान खरीद केंद्र कृषि उपज विपणन समिति रामपुर, टकारला व टाहलीवाल से मैसर्ज संत राइस मिल/ मैसर्ज जेके राइस मिल औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल तक धान की ढुलान/परिवहन कार्य के लिए भी ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हंै। यह जानकारी जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राजीव शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन सभी कार्यों के लिए निविदाएं 26 अगस्त सायं 5 बजे तक आॅनलाइन पोर्टल http://hptender.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। निविदाएं 27 अगस्त को दोपहर 11 बजे निविदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष उपायुक्त या उनके प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए जिला नियत्रंक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना के दूरभाष नम्बर 01975-226016 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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Ph: 0172-4620585 , Mobiles: 09217737625 & 9877215655
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