उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में एफसीए मामलों के संबन्ध में बैठक आयोजित

एफसीए से संबधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करें संबंधित विभाग - मुकेश रेपसवाल

जिला मुख्यालय चंबा में एफसीए मामलों के संबंध एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की। बैठक में विभिन्न मामलों की एफसीए से संबंधित कार्य प्रगति के अलावा इस संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों बारे विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों के वन मंजूरी से संबंधित मामलों के निष्पादन में संबंधित विभाग त्वरित कार्रवाई करें ताकि जनहित से संबंधित विकास कार्यों को शीघ्र अमलीजामा पहनाया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एफसीए के लंबे समय से लंबित व गैर प्राथमिकता वाले मामलों को पोर्टल से हटाया जाए। इसके अलावा वन मंडल पांगी से संबंधित मामलों को आरसी पांगी को हस्तांतरित किया जाए ताकि उनके स्तर पर ही इन मामलों की समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि क्योंकि जिला चंबा का बड़ा भाग वन विभाग के अधीन है इसलिए किसी भी विभाग की विकास योजनाओं को वन विभाग की मंजूरी संबंधी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण विकास कार्यों की वन मंजूरी के लिए वन विभाग के साथ बेहतरीन समन्वय से कार्य करें तथा सभी विभाग आनलाइन जवाब देते समय संबंधित क्षेत्रों के वनमण्डल अधिकारियों से वार्तालाप अवश्य करें। उन्होंने वन मंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निरंतर अंतराल में अपने स्तर पर भी संबंधित विभागों के साथ बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्य व परियोजनाएं बार-बार आपत्तियों के कारण लंबे समय तक लंबित न रहें।
उपायुक्त में जानकारी दी की बडोला से लांघा संपर्क सड़क, मोटरेवल सड़क गोवाड़ी से सिंड ,संपर्क सड़क काहरी से रखेड, डडरीयारा से चक्की संपर्क सड़क को स्टेज-1 की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि ढकियारा से भरानी संपर्क सड़क तथा चिरचिंड-।। हेप (पावर प्रोजेक्ट) को स्टेज-2 की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
बैठक में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व भी उपस्थित थे।

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चंबा 29 दिसंबर 2025

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक आयोजित,

खाद्यानों की गुणवत्ता व समय पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

जिला मुख्यालय चंबा में सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन को अधिक प्रभावी बनाने बारे विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह 2025 से 30 नवंबर 2025 तक योजनावार वितरण एवं उपलब्धता की स्थिति, निरीक्षण संबंधी कार्य, खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के लिए नमूनों का एकत्रीकरण, एलपीजी वितरण, पोस मशीनों के उपयोग, ई-केवाईसी तथा नई उचित मूल्य की दुकानों को खोलने से संबंधित विभिन्न विषयों बारे विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला के सभी क्षेत्रों में खाद्यानों की गुणवत्ता व समय पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा संबंधित विभागों के साथ मिलकर राशन कार्ड धारकों व राशन कार्ड में शामिल व्यक्तियों का सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य सचिव एवं जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले करण ठाकुर ने अवगत करवाया कि वर्तमान में जिला में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,37,069 राशन कार्ड धारक हैं जिनकी कुल आबादी 5,38,457 है । उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025- 26 में 30 नवंबर 2025 तक जिला में कुल 20,46,515.637 क्विंटल विभिन्न खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचे गए हैं। इस अवधि में उचित मूल्य की दुकानों अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्य दुकानों के 1594 निरीक्षण किए गए हैं जिनमें 103 अनियमिताएं पाई गई हैं। निरीक्षण के 26 मामलों में चेतावनी जारी की गई है तथा 14600 रूपये की प्रतिभूति एवं मूल्यांतर राशि वसूल की गई है। इसके अलावा पॉलिथीन कंपाउंडिंग के तहत 69000 रूपए की राशि वसूल की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला की कुल 263804 आबादी को अधिनियम के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है।

बैठक में सदस्य सचिव एवं जिला नियंत्रित खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले करण ठाकुर, एआरसीएस सुरजीत सिंह, एफसीआई के डिपो इंचार्ज मानव शर्मा तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक निशि कांत सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।