15 जुलाई तक करवा सकते हैं मक्की और धान का बीमा
एक कनाल जमीन की फसल के लिए देना होगा 48 रुपये प्रीमियम

हमीरपुर 03 जुलाई। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान भी उठाया जा सकता है। जिला हमीरपुर में इसी योजना के तहत वर्तमान खरीफ सीजन में मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है।
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. शशि पाल अत्री ने बताया कि इन फसलों के बीमे के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि मक्की की फसल के लिए जिला हमीरपुर की सभी तहसीलंे एवं उपतहसीलें अधिसूचित की गई हैं। जबकि, धान की फसल के बीमे के लिए तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन और भोरंज अधिसूचित की गई हैं। उपनिदेशक ने बताया कि इस योजना से संबंधित अधिसूचना विभाग की वेबसाइट एचपीएग्रीकल्चर.कॉम hpagriculture.com पर भी उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि अधिसूचित तहसीलों और उपतहसीलों में मक्की व धान की फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। योजना के संबंध में किसी भी तरह के परामर्श के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
सभी ऋणी (जिन्होंने किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण लिया हो) किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित कर दिया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है।
उपनिदेशक ने बताया कि जिला हमीरपुर में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। मक्की और धान की फसल के बीमे के लिए 1200 रुपये प्रति हैक्टेयर यानि 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। इसकी बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर होगी।
योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के अलावा क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के टॉल फ्री नंबर 14447, कंपनी के जिला पर्यवेक्षक संदीप कुमार के मोबाइल नंबर 79866-45536 या राज्य पर्यवेक्षक अरुण कुमार के मोबाइल नंबर 93185-75000 पर संपर्क कर सकते हैं।

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अब साल में चार महीनों में ही बनेंगे हिम केयर कार्ड
HAMIRPUR, 03.07.25-प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजना हिमकेयर के अंतर्गत
पंजीकृत सरकारी अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार को पांच लाख रूपए तक के
मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है l हिमकेयर के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनाने
की सुविधा लोकमित्र केंद्रों, साइबर कैफे या आवेदक स्वयं www.hpsbys.in
वेबसाइट पर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र
अपलोड करवा कर और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर बनवा सकते है l
हिमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की
दरें तय की गई हैं।

डा. अजय अत्री ऑफिसिएटिंग मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया की अब नया
कार्ड पंजीकरण साल में सिर्फ मार्च जून सितम्बर और दिसंबर महीने में ही
बनेगे हालाँकि जुलाई 2025 में भी नया कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी
l इसके अलावा कार्ड का नवीकरण वैध तिथि के 30 दिनों के भीतर करवाना पड़ेगा
l इन कार्डों की वैद्यता 1 साल के लिए होगी l योजना के अंतर्गत लोकमित्र
केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में नामांकन करने और दस्तावेजों को अपलोड
करने के लिए लाभार्थी से प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रूपए का शुल्क लिया
जाएगा। योजना में विभिन्न प्रकार की आम व गंभीर बीमारियों को शामिल किया
गया है। लाभार्थी प्रदेश में हिम केयर कार्ड के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी
अस्पतालों के अलावा पंजीकृत निजी अस्पतालों( केवल डायलिसिस मरीज के लिए )
में जाकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पी. जी. आई. चंडीगढ़ और
एम्स बिलासपुर में भी इस कार्ड पर मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है|
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हमीरपुर में पथ विक्रेताओं के लिए बनाए जाएंगे वेडिंग जोन
टाउन वेंडिंग कमेटी ने तहबाजारी फीस में 10 फीसदी वृद्धि का निर्णय भी लिया

हमीरपुर 03 जुलाई। हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम नियम 2016 के अंतर्गत गठित टाउन वेंडिंग कमेटी हमीरपुर की समीक्षा बैठक बीते दिन यानि बुधवार को यहां नगर निगम के कार्यालय में आयोजित की गई।
नगर निगम के आयुक्त एवं जिला हमीरपुर के एडीसी अभिषेक गर्ग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पथ विक्रेताओं से संबंधित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई तथा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में कमेटी के सदस्यों ने पथ विक्रेताओं की तहबाजारी फीस को पथ विक्रेता अधिनियम के तहत 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि शहर में सभी पथ विक्रेताओं का सर्वे किया जाएगा और उनके लिए चिह्नित स्थानों पर वेंडिग जोन बनाए जाएंगे। सभी पथ विक्रेताओं को चिह्नित वेंडिग जोन में ही अपना व्यवसाय करना होगा। पथ विक्रेताओं के लाइसेंस भी बनाए जाएंगे। इन सभी कार्यों के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। सभी पथ विक्रेताओं को सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘स्वनिधि से समृद्धि’ कार्यक्रम के तहत आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
आयुक्त ने सभी पथ विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे सड़क पर लगी सफेद पट्टी से पीछे ही अपना सामान रखें, अन्यथा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें जुर्माना भी किया जाएगा।
बैठक में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त राम पाल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम नियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी तथा इनकी अनुपालना के लिए निगम की ओर से किए गए विभिन्न प्रबंधों की जानकारी दी।

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मंडी जिला में बस रूटों के लिए आवेदन अब 14 जुलाई तक
मंडी, 03 जुलाई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी ने आज यहां बताया कि जिला मंडी में 12 बस रूटों पर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए इच्छुक आवेदकों से आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून, 2025 निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि अब इन रुटों के लिए विभाग द्वारा आवेदन की तिथि को 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि चयनित मार्गो की सूची व रुटों के आवंटन प्रक्रिया के लिए नियम व शर्तो की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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ड्राइविंग टेस्ट 5 व 23 जुलाई को

मंडी, 03 जुलाई। वाहन पंजीयन व अनुज्ञापन अधिकारी एवं एसडीएम सदर मंडी रुपिन्द्र कौर ने आज यहां बताया कि वाहन पंजीयन एवं अनुज्ञापन (एसडीएम) कार्यालय सदर मंडी के अंतर्गत 5 व 23 जुलाई को छोटा पड्डल मैदान में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थी ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपने फार्म फोटो सहित पूर्ण रूप से भरकर फाइल के साथ लाना सुनिश्चित बनाएं। बिना फोटो, बिना फाईल तथा अधूरे फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को होने वाले ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहली जुलाई, 2025 से जबकि 23 जुलाई को होने वाले टेस्ट के लिए 16 जुलाई सुबह 11.30 बजे से परिवहन डॉट जीओवी डॉट आईएन के माध्यम से स्लॉट बुक किए जा सकते हैं ।

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