4 मई की एनकॉर्ड बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई शुरू
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने 24 रेड जोन पंचायतों के दौरे के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी की निर्धारित
जून माह में प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पंचायत स्तर पर करेंगे निगरानी और जनजागरूकता गतिविधियों की समीक्षा

मंडी, 22 मई। जिला स्तरीय नार्को समन्वय केन्द्र समिति (एनकॉर्ड) की 4 मई को आयोजित मासिक बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करते हुए उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने जिला की चिन्हित 24 रेड जोन पंचायतों में नशे की रोकथाम के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जून माह के दौरान अधिकारी पंचायत स्तर पर जाकर नशे के खिलाफ चल रही गतिविधियों, जनजागरूकता अभियानों तथा निगरानी व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।

उपायुक्त ने 4 मई की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ड्रग्स की सप्लाई रोकने के साथ-साथ इसकी मांग को समाप्त करने पर भी समान रूप से कार्य किया जाए तथा जिला की 24 रेड जोन पंचायतों के लिए एक ठोस और समन्वित रणनीति तैयार की जाए। इसी क्रम में अब प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पंचायतवार जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि जमीनी स्तर पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

जारी आदेशों के अनुसार उपायुक्त मंडी स्वयं भड़याल, नागचला, कुम्मी, गोड़ा-गागल, टकोली, गुमाणु, मराथू, सदयाणा, रंधाड़ा तथा नगवाईं पंचायतों का दौरा करेंगे। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक मंडी को धेलू, पधयूं, सुधार, धमचयान, लटराण, तरस्वाण, डलाह, चौंतड़ा, सलापड़ तथा कांगू पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतिरिक्त उपायुक्त मंडी बलद्वाड़ा नगर पंचायत और खुडला पंचायत का दौरा करेंगे, जबकि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी को सुलपुर जबोठ पंचायत तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी को ब्रयोगी पंचायत का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस महीने आयोजित उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में भी प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इन पंचायतों का दौरा करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों तथा 4 मई की एनकॉर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि पंचायतों, नशा निवारण समितियों, स्थानीय समुदायों और विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत दौरों के दौरान स्थानीय लोगों, युवाओं और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि समाज में नशे के प्रति जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत बनाना भी है। इसके लिए पंचायत स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाएंगे ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से रोका जा सके और सुरक्षित सामाजिक वातावरण तैयार हो सके।
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समय पर पेंशन पाने के लिए जल्द करवाएं आधार सीडिंग

मंडी, 22 मई। जिला कल्याण अधिकारी मंडी समीर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों से अपने बैंक अथवा डाकघर खातों की आधार सीडिंग शीघ्र करवाने का आग्रह किया है, ताकि पेंशन वितरण में किसी प्रकार की देरी या बाधा उत्पन्न न हो।

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान एसएनए स्पर्श पोर्टल के आधार आधारित भुगतान मॉड्यूल के माध्यम से किया जाना है। ऐसे में सभी पेंशनरों के बैंक एवं डाकघर खातों का आधार से लिंक होना आवश्यक है। जिन लाभार्थियों के खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हैं, वे संबंधित बैंक अथवा डाकघर में आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क कर आधार सीडिंग प्रक्रिया पूर्ण करवाएं।

जिला कल्याण अधिकारी ने अधीक्षक डाकघर मंडी तथा लीड बैंक प्रबंधक (पीएनबी) मंडी से भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनरों के खातों की आधार सीडिंग स्थिति का सत्यापन करने तथा इसकी रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। जिन खातों में अभी तक आधार सीडिंग नहीं हुई है, वहां संबंधित पेंशनरों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि समय पर आधार सीडिंग सुनिश्चित होने से पेंशन वितरण में देरी अथवा विफलता जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सभी तहसील कल्याण अधिकारियों को भी संबंधित डाकघरों और बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर पेंशनरों के खातों की आधार सीडिंग स्थिति शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लाभार्थियों को समय पर पेंशन उपलब्ध करवाई जा सके।