सोलन-दिनांक 14.03.2026

डॉ. शांडिल 16 मार्च को सोलन के प्रवास पर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मन्त्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल 16 मार्च, 2026 को सोलन के प्रवास पर रहेंगे।
कर्नल शांडिल 16 मार्च, 2026 को प्रातः 11.30 बजे उपायुक्त कार्यालय सोलन के सम्मेलन कक्ष में ज़िला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

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सोलन ज़िला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी सहमति से निपटाए गए 5835 मामले
5142 वाहन चालान मामले भी निपटाए गए

सोलन ज़िला के सभी न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष शरद कुमार लगवाल ने इन लोक अदालतो की अध्यक्षता की।
यह जानकारी आज यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी।
आकांक्षा डोगरा ने कहा कि ज़िला सोलन के नालागढ़, कसौली, अर्की उपमण्डल तथा सोलन मुख्यालय में 14 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व इस मार्च माह मे प्री-लोक अदालत सीटिंगस भी आयोजित करवाई गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि इस अवसर पर कुल 7634 मामलों को सुनवाई के लिए प्री लोक अदालत सीटिंगस एवं लोक अदालत की विभिन्न बैंचों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि इनमें से 5835 मामलों का निपटारा विभिन्न पक्षों की आपसी सहमती से किया गया। इन मामलों में कुल समझौता राशि 12 करोड़ 79 लाख 70 हज़ार 430 रूपये प्राप्त की गई।
उन्होंने कहा कि इन मामलों में 6442 वाहन चालानों को भी विभिन्न बैंचों के समक्ष रखा गया। इनमें से कुल 5142 मामलों का निपटारा किया गया।

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राष्ट्रीय लोक अदालत में 8415 मामलों का निपटारा

धर्मशाला, 14 मार्च : जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में आज शनिवार को चिराग भानु सिंह, अध्यक्ष (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा, धर्मशाला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन, एन.आई. एक्ट, धन वसूली से संबंधित मामले, श्रम विवाद, आवश्यक सेवाओं से जुड़े मामले (जैसे बिजली एवं जल बिल संबंधी मामले), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण के मामले, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, राजस्व मामले तथा अन्य सिविल मामलों सहित मुकदमा पूर्व एवं न्यायालयों में लंबित कुल 11,657 मामलों को लोक अदालत में रखा गया।

इनमें से 8,415 मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा किया गया तथा 9,96,26,138 रुपये की राशि प्राप्त हुई ।