30 सितम्बर तक होगा धर्मशाला नगर निगम में परिवार रजिस्टर सर्वेक्षण
वार्ड पार्षद से संपर्क कर अपने परिवार को करवाएं रजिस्टर
धर्मशाला, 4 सितम्बर। परिवार रजिस्टर डाटा बेस तैयार करने के लिए धर्मशाला नगर निगम में परिवार रजिस्टर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। धर्मशाला नगर निगम आयुक्त जफर इकबाल ने आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए कहा कि सर्वेक्षण के लिए गठित टीम का सहयोग कर अपने परिवार को रजिस्टर करवाएं तथा जल्द से जल्द परिवार के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने वार्ड पार्षद से सम्पर्क करें।
उन्होंने बताया कि धर्मशाला नगर निगम के वार्ड 1 से 17 में परिवार रजिस्टर सर्वेक्षण का कार्य 15 फरवरी, 2024 से आरम्भ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी वार्डों का सर्वेक्षण कार्य 30 सितम्बर, 2024 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के भी परिवार का रजिस्ट्रेशन 30 सितम्बर, 2024 तक पूरा नही हुआ तो उसके बाद जुर्माना भरना पड़ेगा।
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धर्मशाला में हुई बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक
एडीसी बोले... ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए छोटे उद्यमी और कृषकों का सहयोग करें बैंक
धर्मशाला, 4 सितम्बर। छोटे व्यवसायी, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और कृषकों की आर्थिक जरूरतों को सहानुभूमिपूर्वक समझते हुए उनकी सहायता करने के लिए जिले के सभी बैंक और उनके कर्मचारी कार्य करें। बुधवार को डीआरडीए के सभागार में जिला काँगड़ा के बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गांव देहात में स्वरोजगार, कृषि, पशुपालन और छोटे उद्यमों के माध्यम से लोगों को कमाई के साधन उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं। एडीसी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने वाली इन योजनाओं के तहत लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने और उनकी आर्थिक सहायता करने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की पूर्ति में बैंक सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। बैंक अपने सामान्य धंधे के अलावा समाज में आर्थिक तौर से पिछड़े लोगों के जीवन स्तर में उन्नति लाने के लिए कार्य करें। आम लोगों की जरूरतों और लक्ष्यों के प्रति संवेदनशीन रवैया अपनाते हुए उन्हें विभिन्न सरकारी स्कीमों के तहत ऋण उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि अधोसंरचना, अक्षय ऊर्जा सहित अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित ऋण योजनाओं के प्रचार और प्रसार पर जोर देने की बात कही। उन्होंने बताया कि पशुपालक भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर उसका लाभ ले सकते हैं।
उन्होंने सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने तथा सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना 2024-25 के अंतर्गत जून 2024 तक के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की गई। एडीसी ने सभी बैंकों को अपनी नकद-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए प्लान तयार करने के लिए कहा।
लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे बैंक: एलडीएम
बैठक का संचालन करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम कांगड़ा) तिलक राज डोगरा ने बताया कि जिला कांगड़ा के ऋण वितरण में बैंकों का वर्ष 2024-25 का लक्ष्य 7322.28 करोड़ रुपये था, जिसे जून तिमाही के अंत तक बैंकों ने 2645.27 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करके 36.13 प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 मे जून 2024 के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 28.07 प्रतिशत की दर से तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 101.89 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की है। उन्होंने बताया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 मे जून 2024 के अंत तक कृषि क्षेत्र में 1424.13 करोड़ रुपये, सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्यमों में 3235.55 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए है।
जिले के बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत लगातार वृद्धि दर्ज की है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्च 2024 के अंत तक कुल 94410 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। उन्होंने आगे बताया कि जिला में कार्यरत सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे शेष बचे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंकों से आशा जताई कि वे जिले के आर्थिक विकास में अपने दायित्वों को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देंगे व लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करेंगे।
यह रहे उपस्थित
इस अवसर पर पीएनबी के उपमंडल प्रमुख भरत ठाकुर, डीडीएम नाबार्ड हिमांशु साहू, एलडीओ आरबीआई शिमला तरुण चौधरी, उपनिदेशक कृषि राहुल कटोच, विभिन्न विभागों के अधिकारी सहित सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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टांडा रेंज में 5 और 6 सितम्बर को फायरिंग अभ्यास
धर्मशाला, 4 सितम्बर। सहायक आयुक्त सुभाष गौतम ने बताया कि टांडा फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना द्वारा 5 सितम्बर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे व 6 सितम्बर को प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक फायरिंग का अभ्यास किया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायत कोहाला, कच्छयारी, खोली, घुरकड़ी व साथ लगते क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि इस दौरान वह फायरिंग रेंज में न स्वयं जाएं तथा अपने पालतु पशुओं को भी न जाने दें ताकि किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि से बचा जा सके।
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एफआरए के तहत लंबित सभी कार्यों की औपचारिकताएं शीघ्र करें पूर्ण: डीसी
वन विभाग के अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय करें स्थापित
धर्मशाला, 04 सितंबर। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने वन अधिकार अधिनियम के तहत मंजूरी के लिए लंबित सभी कार्यों की औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं इसके साथ ही कांगड़ा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में पन बिजली परियोजनाओं के संचालकों को भी वन अधिकार अधिनियम के तहत औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस बाबत बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी यूजर्स एजेंसियां अनुपालना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि कांगड़ा जिला में चार वन मंडलों धर्मशाला, नुरपुर, देहरा तथा पालमपुर के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए हैं तथा इसकी सूचना जिला स्तर की बैठक में अनिवार्य तौर पर देने के लिए भी कहा गया है ताकि विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सके।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि वन विभाग तथा यूजर्स एजेंसी और संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर इन मामलों की अनुपालना के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के तहत संपर्क मार्गों तथा विद्युत विभाग और शिक्षा विभाग के संस्थानों के निर्माण के लिए वन क्लीयरेंस के मामले लंबित हैं उनकी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करें ताकि निर्माण कार्य आरंभ हो सके। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा यूजर्स एजेंसी को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
इससे पहले डीएफओ मुख्यालय राहुल शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए वन अधिकार अधिनियम के तहत मंजूरी के लिए लंबित विभिन्न मामलों की जानकारी प्रदान की तथा उसकी प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग तथा यूजर्स एजेंसी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।