SHIMLA,22.04.24-
राज्य सरकार कर रही युवाओं, किसानों के हितों की रक्षा : हर्षवर्धन
किलो के हिसाब से बिका सेब, अगले सीज़न से यूनिवर्सल कार्टन होगा लागूः हर्षवर्धन
भाजपा पर निशाना साधते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार अन्नदाताओं और युवाओं के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि युवाओं और किसानों के हकों की पैरवी करने वाले भाजपा नेता यह भूल रहे हैं कि पिछली भाजपा सरकार ने किसानों और युवाओं को हाशिए पर धकेलना का काम किया।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि किसानों के शुभचिंतक होने का ढोंग करने वाले भाजपा नेता यह भूल रहे हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार के किसान विरोधी बिलों के विरोध में किसानों ने देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों और पशुपालकों का उत्थान प्राथमिकता में शुमार हैं, इसलिए सरकार ने पशुपालकों और किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए इसे 32 रुपये से बढ़कर 45 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़कर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। उन्होंने कहा कि दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है, जिससे पशुपालकों की आय में बढ़ौतरी हो रही है। साथ ही, प्रदेश के पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए जिला कांगड़ा के डगवार में लगभग 226 करोड़ रुपये की लागत से ‘स्टेट ऑफ द आर्ट’ दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जाएगा जिससे दूध के अनेक तरह के उत्पाद तैयार कर पशुपालकों के दूध का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार यह भलीभांति जानती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके ही आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार किया जा सकता है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना के तहत लगभग 36 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है जो पूरे देश में गेहूं और मक्की पर दिया जाने वाला सबसे अधिक समर्थन मूल्य है। उन्होंने कहा कि बागवानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सेब, आम और नींबू प्रजाती के फलों के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि कर 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिकिलो किया गया है। इसके साथ ही इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों का सेब किलो के हिसाब से बिका, जिससे उन्हें फ़ायदा हुआ। प्रदेश सरकार ने अगले सीज़न से हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने का निर्णय लिया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार के यह निर्णय दर्शाते हैं कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को प्राथमिकता प्रदान कर उनका कल्याण और उत्थान सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को किसानों और बागवानों के हितों में लिए जा रहे निर्णय रास नहीं आ रहे और कांग्रेस को मिल रहे अपार जन समर्थन से वे बौखलाहट में अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।
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अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को रोकने के लिए भाजपा ने डाला दबाव
कांग्रेस सेवा दल प्रमुख अनुराग शर्मा ने लगाया आरोप
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के चीफ अनुराग शर्मा ने कहा है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के दबाव में अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को नियमित करना एक रूटीन प्रक्रिया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति माँगी थी, लेकिन भाजपा के दबाव में चुनाव आयोग ने फाइल रोक दी है। जबकि पहले भी चुनाव के दौरान कर्मचारियों के नियमितीकरण को अनुमति मिलती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दबाव बनाकर अनुबंध व दैनिक भोगी कर्मचारियों को अधिकार से दूर कर दिया है।

अनुराग शर्मा ने कहा कि भाजपा शुरू से ही कर्मचारी विरोधी रही है। इसलिए भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने से इनकार किया था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की है। उन्होंने कहा कि यही भाजपा लगातार महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन प्रदान करने की प्रक्रिया में अड़ंगे लगा रही है। चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर भाजपा नेता 1500 रुपए पेंशन देने की योजना को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना चुनावी वादा निभाते हुए 18 वर्ष से अधिक की आयु की पात्र लड़कियों एवं महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरम्भ की है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत फार्म भरने का कार्य शुरू किया गया है तथा महिलाओं को इसका लाभ मिलना आरंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए बाक़ायदा 800 करोड़ बजट का प्रावधान किया है, लेकिन भाजपा महिलाओं को दी जा रही पेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के चीफ ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने ही प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को मिलने वाली 1000 या 1150 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है तथा उन्हें यह राशि मिलना भी शुरू हो गया है। अनुराग शर्मा ने कहा कि भाजपा का हिमाचल विरोधी चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ रहा है और उसे इन जन विरोधी कार्यों की क़ीमत चुनाव में चुकानी पड़ेगी।
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