SHIMLA,20.04.24-वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. धनी राम शांडिल ने आज यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्तमान राज्य सरकार ने अनेकों योजनाएँ आरंभ कर उन्हें धरातल पर उतारा है ताकि उन्हें समाज में सशक्त बनाया जा सके तथा वे अपना सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना चुनावी वादा निभाते हुए 18 वर्ष से अधिक की आयु की लड़कियों एवं महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरम्भ की है जिसके तहत प्रत्येक पात्र को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत फार्म भरने का कार्य शुरू किया गया है तथा महिलाओं को इसका लाभ मिलना आरंभ हो चुका है। भाजपा प्रदेश की महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए बार-बार चुनाव आयोग जा रही है और पेंशन में रोड़े अटका रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.42 लाख महिलाओं को 1000 या 1150 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही थी, जिसे वर्तमान प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है तथा उन्हें यह राशि मिलना भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 65 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की।
डा. धनी राम शांडिल ने कहा कि पुलिस भर्ती में लड़कियों के लिए आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सीलिंग लैंड होल्डिंग एक्ट, 1972 में परिवार में पुत्र को अलग इकाई माना गया था तथा लड़कियों को अलग इकाई मानने से वंचित रखा गया। परन्तु वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस एक्ट में संशोधन कर बेटियों को अलग इकाई बनाया तथा उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को मिलने वाली 35 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर दो लाख रुपए तथा दो बेटियों के बाद परिवार नियोजन पर मिलने वाली 25 हज़ार रुपए की राशि एक लाख रुपए करने का निर्णय लिया है।
डा. धनी राम शांडिल ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना आरम्भ की जा रही है, जिसके तहत विधवाओं के 27 साल तक के बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता-पिता के सभी पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक एक हज़ार रुपये प्रतिमाह जमा किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना के तहत गृह निर्माण की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्ज तथा सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय बढ़ाया है।
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*1500 रुपए पेंशन रुकवाने बार-बार चुनाव आयोग क्यों जा रही भाजपाः जैनब
*भाजपा महिलाओं का सशक्तिकरण बर्दाश्त नहीं कर पा रही
हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा महिलाओं का सशक्तिकरण बर्दाश्त नहीं पा रही है, इसलिए महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन प्रदान करने में अड़ंगे लगा रही है और बार-बार चुनाव आयोग के पास जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि आरंभ की है। लेकिन पहले से जारी एक योजना को भाजपा नेता चुनाव आचार संहिता की आड़ में रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ महिला हितैषी होने का ढोंग रचती है, जबकि विपक्षी दल पूरी तरह से महिला शक्ति का विरोधी है। भाजपा चुनावों में वोट लेने के अलावा महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती।
जैनब चंदेल ने कहा कि भाजपा 1500 रुपये पेंशन रुकवाने का जितना मर्जी विरोध कर ले, लेकिन यह राशि अप्रैल 2024 से महिलाओं को मिलकर रहेगी। लाहौल व स्पीति जिला की लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है और प्रदेश के अन्य जिलों की महिलाओं को भी पहली अप्रैल 2024 से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया है तथा योजना को पहली अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना तक जारी हो चुकी है। बावजूद इसके भाजपा बार-बार चुनाव आयोग पहुंचकर योजना पर रोक लगवाने की मांग कर रही है, जो उनके महिला विरोधी होने का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की असलियत हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के सामने आ चुकी है और महिला शक्ति चुनावों में भाजपा को कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। जैनब चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के जीवन मे बड़ा परिवर्तन लाएगी। उन्हें 18000 रुपये सालाना मिलेंगे, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और भाजपा को यह बात हज़म नहीं हो रही है।
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*क्या पार्लियामेंटरी बोर्ड ने जयराम को ओपीएस पर फ़ैसला करने को अधिकृत कियाः चंद्रशेखर
*जयराम पर चढ़ी फ़िल्मी संगत की रंगत, तथ्य भी भूले
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक चंद्रशेखर ने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर फ़िल्मी संगत की रंगत चढ़ गई है और वह तथ्य भी भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल की और हिमाचल प्रदेश अपने मूल स्वरूप में पुरानी पेंशन को बहाल करने वाले देश का पहला राज्य बना। जबकि अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रत्याशी कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन स्कीम के वजूद को ही नकार रही हैं और बार-बार यह कह रही हैं कि कांग्रेस ने तो ओपीएस दी ही नहीं। जबकि राज्य सरकार ने मंडी जिला के एक हजार से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया है और जिला में काम कर रहे 22 हजार से अधिक कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है। इसलिए वह अपने तथ्य भी ठीक करें और भाजपा प्रत्याशी का ज्ञानवर्धन भी करें।
चंद्रशेखर ने कहा कि जयराम ठाकुर स्पष्ट करें कि क्या भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय नीति में बदलाव करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को देश भर में लागू करने का फ़ैसला कर लिया है। क्या भाजपा पार्लियामेंटरी बोर्ड से जयराम ठाकुर को पुरानी पेंशन पर फ़ैसला करने की शक्ति दे दी है। अगर पुरानी पेंशन को लागू करने का फ़ैसला भाजपा का है, तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार के समय दी गई पुरानी पेंशन को दोबारा बंद क्यों कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब पिछली भाजपा सरकार के समय कर्मचारी पुरानी पेंशन की माँग कर रहे थे तो मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को एक बार भी बातचीत के लिए नहीं बुलाया। बल्कि आंदोलन करने पर कर्मचारियों को पुलिस से पिटवाया गया, उन पर पानी की बौछारें चलाई गई और उनकी मज़ाक़ बनाया गया। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पुरानी पेंशन माँगने पर कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की चुनौती दी गई। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जयराम ठाकुर की उन अपमानजनक बातों को भूले नहीं हैं।
चंद्रशेखर ने कहा कि जो काम पूर्व की भाजपा सरकार नहीं कर पाई, वह काम वर्तमान राज्य सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में किया। पुरानी पेंशन बहाल न कर पाना जयराम ठाकुर की व्यक्तिगत नैतिक हार है और अब वह कर्मचारी वर्ग को भ्रमित करने के लिए तथ्यहीन बयान दे रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी वर्ग भूला नहीं कि वर्ष 2002 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय नीति के तहत ही पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। भाजपा ने कर्मचारियों से पेंशन ही नहीं छीनी थी, बल्कि उनका आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी छीन लिया था और बुढ़ापे में उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने को बेहाल छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जब आम परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ठाकुर सुखविंदर सिंह पहुँचे तो उन्होंने कर्मचारियों की पीड़ा को समझा और बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के पुरानी पेंशन बहाल की। एनपीएस में जिन कर्मचारियों को पहले 2500 रुपए पेंशन मिल रही थी, उन्हें पुरानी पेंशन लागू होने से आज 25 हजार रुपए तक पेंशन मिल रही है।