सभी सैक्टर आफिसर अपने-अपने मतदान केन्द्रों का समय पर निरीक्षण करें-सुमित खिमटा
लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सैक्टर आफिसर और सैक्टर मेजेस्ट्रेट की कार्यशाला
नाहन, 27 फरवरी। लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आज मंगलवार को नाहन में सिरमौर जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के सैक्टर आफिसर और सैक्टर मैजिस्ट्रेट की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सैक्टर आफिसर और सैक्टर मैजिस्ट्रेट के लिए निर्वाचन प्रक्रिया हेतु निर्धारित दिशा निर्देश पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सभी सैक्टर आफिसर और सैक्टर मैजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी निर्वाचन के दृष्टिगत सभी सैक्टर आफिसर और सैक्टर मैजिस्ट्रेट अपने दायित्व का निर्वहन गंभीरतपूवर्क करें। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी सैक्टर अधिकारियों को अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर वहां पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी हासिल करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी से लेकर मतदान के उपरांत ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने का कार्य अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है जिसे सैक्टर आफिसर की देखरेख में पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि सैक्टर अधिकारी निर्वाचन की घोषणा के दिवस से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक निर्वाचन प्रबंधन कार्य के लिए उत्तरादायी होंगे।
सुमित खिमटा ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को मतदान कन्ेद्र तक पहुंचाने और मतदान के उपरांत मतगणा अथवा अन्य निर्धारित स्थल तक लाने और ले जाने के दौरान किसी भी प्रकार का निजी वाहन इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। उन्हांेने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें लाने और ले जाने के लिए केवल अधिकृत वाहनों जिसमें एचआरटीसी की बसें और अन्य जीपीएस युक्त अधिकृत वाहन शामिल हैं का इस्तेमाल ही मान्य रहेगा।
उन्होंने कहा कि सभी सैक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित बनायें कि सभी मतदान केन्द्रों में विद्युत, पेयजल, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके अलावा सेक्टर अधिकारियों की मतदाताओं को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में भी इन अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी सैक्टर अधिकारी मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारियों से मतदान प्रतिशतता की 2-2 घण्टे की जानकारी एकत्र करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार किसी मतदान केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खराब होने की स्थिति में अविलंब मशीन को रिजर्व मशीन से बदलना भी सुनिश्चित बनाएं।
कार्यशाला में विभिन्न सैक्टर आफिसर और सैक्टर मैजिस्ट्रेट ने निर्वाचन के सम्बन्ध में अपने-अपने सुझाव दिये और विगत अनुभवों को सांझा किया।
सहायक आयुक्त गौरव महाजन ने कार्यशाला का संचालन करते हुए पीपीटी के माध्यम से सभी सैक्टर अधिकारियों और सैक्टर मैजिस्ट्रट को विस्तार से जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर तहसीलदार निर्वाचन महेन्द्र ठाकुर सहित पांचों विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर अधिकारी और सैक्टर मेजिस्ट्रेट उपस्थित थे।
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31 मार्च 2024 तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करें सभी विभाग-सुमित खिमटा
अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों की उपायुक्त ने की समीक्षा
नाहन, 27 फरवरी। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत जिला में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये सभी कार्यों को 31 मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग विकास योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करें ताकि आमजन को इन विकास योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
उपायुक्त सुमित खिमटा आज मंगलवार को नाहन में जिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत जिला में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत 28.35 करोड़ रुपये की सबसे अधिक धनराशि लोक निर्माण विभाग को विभिन्न भवनों और सड़कों के निर्माण के लिए आवंटित की गई है और विभाग इस धनराशि को समय पर खर्च करना सुनिश्चित बनाये।
सुमित खिमटा ने बताया कि इस वित्त वर्ष में कृषि विभाग को 71 लाख रुपये, भू संरक्षण विभाग को 41 लाख रुपये, उच्च शिक्षा विभाग को विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए 73.73 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। इसी प्रकार जल शक्ति विभाग को विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए 1.78 करोड़ रुपये, वन विभाग को 86.59 लाख रुपये तथा पर्यटन विभाग को 2 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
उपायुक्त ने कहा कि बाल विकास परियोजना को विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए 58.70 लाख रुपये दिये गये थे और विभाग ने शतप्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है।
सुमित खिमटा ने कहा कि कार्य में अनावश्यक विलंब होने से लागत खर्चे में बढ़ौतरी हो जाती है और साथ ही समय पर आम जन को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोडा़ ने बैठक का संचालन करते हुए अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत जिला में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रदान की।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा, उप निदेशक उच्च शिक्षा कर्म सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सुनील शर्मा, उप निदेशक उद्यान एस.के. बक्शी व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।