चंडीगढ़, 12.02.24-महिला कांग्रेस चंडीगढ़ ने कहा कि दिसंबर 2021 में सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया और किसानों से आंदोलन को वापिस लेने की मांग की लेकिन जैसा कि सरकार का वादा खिलाफी का रवैया रहा है उसने एक बार फिर से किसानों को सड़कों पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया।
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर C2+50% फार्मूले के अनुसारसभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद की गारंटी देने वाला कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बनाई कमेटी और उसकी बताई शर्तें किसानों की शर्तों के अनुसार नहीं हैं। केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी की वैधानिक गारंटी और सभी फसलों की खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने के लिए, इस समिति को भंग कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नई समिति के साथ पुनर्गठित किया जाना चाहिए, जैसा कि किसानों को शामिल करके, सरकार ने वादा किया था।
चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की महिलाओं ने कहा कि हमेशा की तरह इस्तेमाल करो की राजनीति में वोट बटोरने का माध्यम बनाया गया डॉक्टर स्वामीनाथन को और भारत रत्न की घोषणा की गई मगर अभी तक उनकी रिपोर्ट पर अमल नहीं किया।
दुबे बोली भाजपा सरकार की नीति किसानों के प्रति हाथी के दांत जैसी रही है, डी.ए.पी का रेट बढ़ा कर सब्सिडी बोल कर उतने ही रुपए में बेच रहे हैं मगर कहते हैं कि सब्सिडी दी जा रही है। खेती के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाले डीजल का रेट लगातार बढ़ाया गया और किसानों की आय को कमजोर करने का 2014 से लगातार प्रयास किया गया और सरकार के अड़ियल रवैए ने 700 किसानों की जान ले ली।
अंत में दीपा दुबे ने कहा "किसान न्याय" के लिए प्रतिबद्ध कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में चाहे वह केंद्र में रहा हो या विभिन्न राज्यों में कल्याणकारी योजना लागू करती रही हैं। कांग्रेस के लिए किसान के सशक्तिकरण का अर्थ, राज्य का सशक्तिकरण है। देशभर में हमारे नेता राहुल गांधी किसान न्याय, नारी न्याय ,युवा न्याय को लेकर यात्रा कर रहे हैं और चंडीगढ़ में भी नहीं ले जल्द यात्रा करनी शुरू कर रहे हैं हम किसानों के साथ हैं।